काठमाडौं / बहुचर्चित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाइएको विषय फेरि सर्वोच्च अदालतको गम्भीर न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण भए त्यसको आधार र औचित्यसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार, साउन २८ गते प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको जवाफ नसुनी मुद्दा टुंग्याउनु उचित नहुने ठहरसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विशेष अदालतसँग पनि जवाफ माग गरेको छ।

न्यौपानेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको भूमिका रहे पनि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा उनीहरूलाई अभियोजनबाट बाहिर राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको माग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसहित निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक देखिए अभियोग चलाउन आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने छ।

यो रिट नयाँ भने होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिया, जग्गाधनीलगायत गरी कुल १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको प्रश्न थियो—निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने तर निर्णय गर्ने उच्च राजनीतिक तह किन अनुसन्धान र अभियोजनभन्दा बाहिर रहने?

के हो ललिता निवास विवाद?

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारले तत्कालीन जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरेको विवरण अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई विभिन्न समयमा व्यक्ति, कथित मोही तथा संस्थाका नाममा पुर्‍याइएको थियो।

अनुसन्धान र अदालतमा पुगेको विवाद मुख्यतः करिब १३६ रोपनी जग्गाको गैरकानुनी हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ। २०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्म मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सम्मका विभिन्न निर्णय प्रयोग गरेर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरिएको अभियोग छ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६६/६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका सरकारी निवास विस्तार गर्ने योजनासँग जोडेर ललिता निवासको केही जग्गामा मोही व्यवस्थापन र सट्टाभर्नासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो। त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६९ सालमा केही जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि ती निर्णयकै आधारमा नक्कली मोही सिर्जना गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका हातमा पुगेको आरोप अनुसन्धानमा उठेको थियो।

किन चलेन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा?

अख्तियारले सन् २०२० मा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। आयोगको तर्क मन्त्रिपरिषद्बाट भएका ती निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ भएकाले त्यस्ता निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्ने थियो। यही व्याख्या ललिता निवास प्रकरणको सबैभन्दा विवादित कानुनी र राजनीतिक प्रश्नमध्ये एक बनेको छ।

आलोचक र रिट निवेदकहरूको प्रश्न भने फरक छ—सरकारी जग्गा कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहको नाममा लैजाने प्रकृतिको निर्णयलाई केवल मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भन्दै ‘नीतिगत निर्णय’को संरक्षण दिन मिल्छ कि मिल्दैन?

यही प्रश्नको अन्तिम न्यायिक व्याख्याले भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र भ्रष्टाचार अनुसन्धानबीचको सीमा निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ।

सर्वोच्चले यसअघि पनि भनेको थियो—‘पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर’

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७९/८० को अनुसन्धानका क्रममा पनि महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो। २०२३ अगस्ट ६ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एक मुद्दामा अनुसन्धान केवल तल्लो तहका कर्मचारी वा जग्गा खरिदकर्तामा सीमित गर्न नहुने भन्दै निर्णय प्रक्रियाको ‘माथिल्लो तह’सम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस आदेशमा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न निर्णयकर्ता, प्रस्ताव तयार गर्ने व्यक्ति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो। उक्त आदेशपछि नेपाल र भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धानको बाटो खुलेको अर्थ लगाइएको थियो।

विशेष अदालतको फैसला र अख्तियारको पुनरावेदन

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा पूर्वसचिव, मालपोतका कर्मचारी, बिचौलिया तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएका थिए भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलगायतले सफाइ पाएका थिए। अदालतले विवादित जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुनेसम्बन्धी आदेशसमेत गरेको थियो।

तर विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले २०८१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारको जिकिर छ कि ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय’ वा ‘नीतिगत निर्णय’ भन्ने आधार मात्रै व्यक्तिगत फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने पर्याप्त कारण बन्न सक्दैन र उपलब्ध प्रमाणको विस्तृत मूल्यांकन हुनुपर्छ।

पछिल्लो आदेशको अर्थ के?

सर्वोच्चको अहिलेको आदेशले माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेको होइन, न त उनीहरूमाथि स्वतः भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था हो। यो मूलतः उनीहरूलाई आफ्नो कानुनी पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिँदै ‘उनीहरूमाथि किन मुद्दा चलाउनुपर्दैन?’ भन्ने प्रश्नको औपचारिक जवाफ मागिएको न्यायिक प्रक्रिया हो।

तर लामो समयदेखि विचाराधीन रिट पूर्ण इजलाससम्म पुग्नु र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई व्यक्तिगत रूपमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश हुनु भने राजनीतिक पद वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा फौजदारी अनुसन्धानबाट स्वतः उन्मुक्ति पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नलाई सर्वोच्चले फेरि केन्द्रमा ल्याएको संकेत हो।

अब नेपाल र भट्टराई, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विशेष अदालतबाट प्राप्त हुने लिखित जवाफ अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चले रिटको थप सुनुवाइ गर्नेछ। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि आदेश दिने वा अहिलेसम्म मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष आउन सक्नेछ।

ललिता निवास प्रकरण अब केवल सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यसले नेपालमा ‘नीतिगत निर्णय’ भनेको के हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहाँसम्म रहन्छ, र उच्च राजनीतिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि पनि अरू नागरिकसरह अनुसन्धान र अभियोजन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने व्यापक संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत सर्वोच्चको इजलाससम्म पुर्‍याएको छ।