काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा केही सुधार देखिन थालेसँगै रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने नेपाली युवाको संख्या फेरि बढ्दो क्रममा पुगेको छ। स्वदेशमै स्थायी र आकर्षक रोजगारीको अवसर नपाउँदा प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवायुवती खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा केही युरोपेली देशतर्फ कामको खोजीमा जान बाध्य छन्। उनीहरू वैदेशिक रोजगार विभागबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिएर ती गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्।

सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाशक्तिको विदेश पलायन घटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि व्यवहारमा भने अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन। रोजगारीका सीमित अवसर, राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो महँगी र जीवनयापनको दबाबका कारण ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण केही समय घटेको वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह पछिल्लो वर्षदेखि पुनः तीव्र गतिमा बढ्न थालेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै करिब चार लाख नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० हजारले बढी हो। विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका पहिलो पाँच महिनामा मात्रै तीन लाख ३९ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश गइसकेका छन्। पुस महिनामा मात्र करिब ६० हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागसँग छ।

महिनागत विवरण हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म हरेक महिना ६० हजारभन्दा बढी युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अधिकांश महिनामा उच्च देखिन्छ। यसले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीप्रति युवाको आकर्षण झनै बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग अनिवार्य रूपमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने, दूतावासहरूलाई कामदारमैत्री बनाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा तथा कामका सर्तहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जस्ता नीतिगत सुधार अघि बढाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। यससँगै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लिने लागत शुल्कलाई पनि नियन्त्रण र पुनरावलोकन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

यसअघि केही समय नेपाली कामदार नलिएका मलेसिया, इजरायल र केही युरोपेली मुलुकहरूले पुनः मागपत्र पठाउन थालेपछि रोजगारीका अवसर विस्तार हुँदै गएको छ। यसले पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह बढाउन सहयोग पुर्‍याएको विभागको भनाइ छ।

यसैबीच, दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। सन् २०२६ का लागि लागू हुने नयाँ दरअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा १० हजार ३२० वन तोकिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब तीन प्रतिशत बढी हो। यसअनुसार हप्ताको ४० घण्टा काम गर्दा मासिक आम्दानी करिब दुई लाख १६ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ। यसबाट कोरियामा कार्यरत एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कोरिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक रोजगारी गन्तव्य रहँदै आएको छ। तर भाषा परीक्षा पास गरेर इपिएस रोष्टरमा नाम सूचीकृत भए पनि लामो समयसम्म रोजगारी नपाउने समस्या कायमै छ। हाल करिब १२ हजार युवा कोरिया जान प्रतीक्षा सूचीमा छन्। दुई वर्षभित्र रोजगारीमा नपठाइएमा सूचीबाट हटाइने व्यवस्था रहेकाले उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोष्टरको समय सीमा बढाउन र कोरिया जाने कोटा विस्तार गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।