टीकापुर, कैलाली— कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाभित्र एउटा बस्ती विशालनगरमा गत वैशाख अन्तिम साता भेटिइन् विनकला लोहार। बाजुराको कोल्टीबाट विशालनगर आएकी विनकलाको परिवार जग्गा किनेर यहाँ बस्न थालेको हो। तीन वर्षअघि सुर्खेतका कमल सुजीलाई पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएर दुई कट्ठा जग्गा किनेकी विनकलाले त्यहीबेला बस्ती कार्यसमितिलाई कमिसनबापत थप पाँच हजार रुपैयाँ पनि बुझाइन्।

यो सबै भुक्तानीको रसिद वा बुझबुझारथ उनीसँग छैन। समितिले ‘ऐलानी’ भनेको यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुने आसमा छिन् विनकला।

तर यो जग्गा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हो। यही सरकारी जग्गामा विनकलाजस्तै सयौँले बस्ती समितिका अगुवासँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। धेरैले लाखौँ खर्च गरेर पक्की भवन ठड्याएका छन्। उनीहरू सबै यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुने आसमा छन्।

क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा उनीहरूको नाममा दर्ता होला? हुँदैन भने उनीहरू किन यसरी लागिरहेका छन्? सरकारी जग्गा बेचबिखन गरेर उनीहरूलाई भिडाउने काम कसले गर्‍यो वा गरिरहेको छ? खोतल्दै जाँदा यो प्रकरणको केन्द्रमा माओवादी नेता–कार्यकर्ता देखा पर्छन्, जो माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउँदानआउँदै टीकापुरको सरकारी जग्गा कब्जा गर्नतिर लागेका थिए।

जग्गा कब्जा गराउने माओवादी
२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको यान्त्रिक कृषि, व्यवस्थित बसोबास, शैक्षिक संस्थाको विकास र वन संरक्षणसमेत समेटेर नमूना शहर बसाउने योजनाअनुसार टीकापुर विकास समिति गठन भएको थियो। त्यही समितिले पछि शैक्षिक विकासका लागि भनेर २०५३ भदौ २२ गते ८० बिघा सार्वजनिक जग्गा टीकापुर क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णयअनुसार क्याम्पसले २०६० असार ३२ गते जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्‍यो।

टीकापुर विकास समितिले बाँकी सार्वजनिक जग्गाजमिनको उपयोगबारे अध्ययन गर्न शहरी विकास विभागका तत्कालीन इन्जिनियर किशोर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि कार्यदलले कृषि, वनलगायत शिक्षा विस्तारका लागि क्याम्पसलाई थप ३०० बिघा जग्गा दिन सुझाएको थियो। सुझावअनुसार विकास समितिको २०६२ जेठ १९ र २० गतेको बोर्ड बैठकले ३०० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिने निर्णय गरेको कागजातले देखाउँछन्।

त्यो निर्णय गरिएको बैठकको माइन्युटमा जिल्ला मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रतिनिधिसँगै समितिमा सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेकपा एमाले, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टीका प्रतिनिधिसमेतको हस्ताक्षर छ।

२०६२ माघ २३ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फकिरसिंह कठायतले घना जंगल रहेको यो जग्गा क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेको कागजातले देखाउँछन्। “टीकापुरलाई शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित हामीले क्याम्पसलाई दिने निर्णय गरेको जग्गा माओवादी कार्यकर्ताले कब्जा गरे। त्यसपछि सबैजसो दलका नेताले त्यसलाई कमाउने र भोट बटुल्ने थलो बनाए,” टीकापुर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर रावल भन्छन्।

जतिखेर क्याम्पसलाई जग्गा हस्तान्तरण गरियो, त्यसबेला देश माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षमा थियो। त्यसको केही समयपछि माओवादीसमेतको सहभागितामा भएको सात राजनीतिक दलको आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा बदलियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै माओवादीले युद्धविराम गर्‍यो।

शान्तिप्रक्रिया शुरू भइनसकेको, तर युद्धविराम जारी रहेको समय थियो। माओवादीको जगजगी यस्तो थियो कि उनीहरू भूमिहीनका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा थिए। त्यही मौकामा कमैयामुक्तिको घोषणापछि पुनर्स्थापना नभएको भन्दै २०६३ जेठ ११ गते माओवादीसमर्थक एक हजार १३३ परिवार मुक्तकमैया टीकापुर क्याम्पसको जग्गामा प्रवेश गरे र वन फडानी गरेर ‘शिवनगर शिविर’ नामको बस्ती बसाए।

त्यसको नेतृत्व मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी र कैलाली अध्यक्ष नात्थु कठरियाले गरेका थिए। उनीहरूलाई कैलालीका माओवादी नेता रूपा चौधरी, भगत बडुवाल, वीरमान चौधरी, कृष्णकुमार चौधरी, लेखराज भट्ट, लीलाकुमारी भण्डारी र हरिलाल ज्ञवालीको संरक्षण थियो। मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जेठ ३१ गते हामीसँगको कुराकानीमा पनि आफूहरूलाई यी नेताहरूले समर्थन गरेको बताए।

२०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा माओवादीबाट कैलाली–१ बाट रूपा चौधरी, २ बाट भगत बडुवाल, ३ बाट वीरमान चौधरी, ४ बाट कृष्णकुमार चौधरी, ५ बाट लेखराज भट्ट र ६ बाट लीलाकुमारी भण्डारी संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसबेला माओवादीका कैलाली इन्चार्ज रहेका हरिलाल ज्ञवाली पहिलो संविधानसभाअघि नै व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य बनेका थिए। त्यसपछि झन् उनीहरूले चाहेअनुसार हुने नै भयो। जग्गा कब्जामा बडुवालका भाइ, माओवादीका क्षेत्रीय इन्चार्ज महेश बडुवाल (अहिले मृत्यु भइसकेको) र माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भट्टराई पनि सक्रिय थिए।

उनीहरू सबै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट थिए। ज्ञवाली भन्छन्, “त्यो जग्गा क्याम्पसकै हो भन्ने मलाई थाहा थियो। पीडितहरू आएर बस्न थालेपछि उनीहरूलाई संरक्षण गरेको हुँ।” उनले पछि, बस्तीमा विद्युत् विस्तार गर्दा पनि आफूले सहयोग गरेको खुलाए। “तर मेरो सहयोगको आशय उनीहरूलाई स्थायी बनाउने होइन, राज्यले व्यवस्थापन गर्ने बेला बिजुलीसहित सार्न सकियोस् भन्ने थियो,” उनले भने।

पशुपति चौधरी र नात्थु कठरियाले पहिलो संविधानसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए। “त्यसबेला माओवादी हाबी थियो, जग्गा कब्जा गर्ने हामी माओवादी समर्थक नै थियौँ,” पशुपति भन्छन्, “हामीलाई नेताहरूले ‘हामी छौँ, यहाँबाट कसैले उठाउन सक्दैन’ भनेर ढाडस दिनुभएको थियो। तर पछि उहाँहरूको वाचाअनुसार काम भएन।”

त्यही दिन (२०६३ जेठ ११ गते) शिवनगरमा माओवादी नेताहरूले बर्दिया र कैलालीका विभिन्न क्षेत्रबाट भूमिहीन दलित, बाढीपीडित भन्दै अरू सयौँलाई यो बस्तीमा छिराए। तर मुक्तकमैयाले आफ्ना माग भिन्न रहेकाले उनीहरूलाई शिवनगरबाट जान चेतावनी दिएपछि भिडन्तको स्थिति बन्यो। अन्ततः उनीहरू (मुक्तकमैया बाहेकका) जेठ १५ गते अहिलेको ‘एकतानगर शिविर’ भनिने क्याम्पसकै जग्गामा सरे।

जेठ ३१ गते कांग्रेस–एमालेसहित तत्कालीन सात दल र मुक्तकमैयाका २४ जना प्रतिनिधिसमेत सहभागी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नरबहादुर ठकुल्लाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैयाले त्यही दिन छाडेर अरू सरकारी जमिनमा सर्ने र वास्तविक मुक्तकमैयाको पुनर्वासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर निर्णय कार्यान्वयन भएन। बरु त्यहाँबाट एकतानगर सरेकाहरूले धमाधम वन फडानी गर्न थाले। माओवादी कार्यकर्ता शंकर विकको अध्यक्षतामा असार १६ गते बसेको ‘दलित भूमिहीन हलिया समाज’को बैठकले वन फडानी गरेर १५ धुरका दरले ४४ जनालाई क्याम्पसको जग्गा बाँडेको कागजात फेला परेको छ।

एकतापुरमा जग्गा कब्जा गर्न सघाउने पनि माथि उल्लिखित माओवादी नेताहरू नै थिए।

वन कार्यालय चुपचाप थियो। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर, कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल भने चुप नबसेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “संस्थाको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संस्थाकै हो। क्याम्पसले आफ्नै जग्गामा अरूलाई पक्की संरचना बनाउन दियो, अब हामीलाई दोष दिएर उम्कन सक्दैन।”

उनले अहिलेसम्म रूख कटानी प्रकरणमा तीन जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे।

अतिक्रमण चलिरहेकै बेला असार १८ गते क्याम्पसले नापजाँच सकेर जग्गाको लालपुर्जा लियो। पूर्वउत्तरमा दुर्गौलीदेखि खोटेना जाने फायरलाइन, पश्चिममा डुडेझारी–टीकापुर सडक र क्याम्पस रोड, उत्तरमा लायकपुर सामुदायिक वन र डुडेझारी–टीकापुर सडक, दक्षिणपश्चिममा टीकापुर नगर विकास समितिको सार्वजनिक जगा र वीरेन्द्र विद्या मन्दिरको अस्थायी निस्साको जग्गालाई क्याम्पसको जमिनको चारकिल्ला तोकियो।

भोलिपल्ट, असार १९ गते क्याम्पसले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणि ज्ञवाली, इलाका प्रशासन शाखा टीकापुरका प्रमुख पुरुषोत्तम घिमिरे, जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत रोमराज लामिछाने, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश यादवसहित तत्कालीन सात दलका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसायो। बैठकले जग्गा खाली गर्न अतिक्रमणकारीलाई अनुरोध गर्‍यो, तर अतिक्रमणकारी हटेनन्।

त्यसबेला सात दलका प्रतिनिधिसहित क्याम्पसले स्थलगत अध्ययन गर्दा मुक्तकमैया र उनीहरूको आडमा थप एक हजार २०० परिवारले क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गरेर झुपडी बनाएको निष्कर्ष निकालेको कागजात भेटिन्छ।

यो क्रम रोकिएन, बरु माओवादी कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा क्याम्पसको बाँकी जग्गा रहेको जंगल पनि फडानी गरेर संगठित रूपमा बस्ती बिस्तार गर्दै लगियो। माओवादी कार्यकर्ता जनक ढकालको नेतृत्वमा क्याम्पसको थप वनक्षेत्र फडानी गरेर ‘विशालनगर शिविर’ बसाइयो।

त्यसको सिको गर्दै दैलेखका माओवादी कार्यकर्ता अक्ललबहादुर माझी र कैलाली दुर्गौलीका माओवादी कार्यकर्ता प्रकाश सिंह टमाटाको नेतृत्वमा क्याम्पसको बाँकी जंगल पनि फडानी गरियो। टमाटा माओवादी कार्यकर्ता हेमन्त विकलाई भान्जा भन्ने गर्छन् जो माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नजिक छन्।

माझी र टमाटाको समूहले वन फडानी गरेको ठाउँमा कैलाली, सुर्खेत, दैलेखसँगै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई ल्याएर राखेपछि ‘एकतापुर शिविर’को नाम दिए। टमाटाका अनुसार त्यसबेला पैसा उठाएर प्राविधिकलाई दुई कट्ठाका दरले एकतापुरको जमिन कित्ताकाट गर्न लगाइएको थियो। पछि कसैले एक कट्ठा त कसैले पाँच कट्ठा जमिन ओगटे।

माझी २०७४ मा माओवादीबाट टीकापुर नगरपालिकाको नगर सदस्य नियुक्त भएका थिए। टमाटा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा टीकापुर–१ को वडासदस्यमा माओवादीबाट उम्मेदवार बने पनि पछि हटेका थिए।

आफै जग्गा कब्जालाई संरक्षण, तर सहमति गरिरहे
२०६४ कात्तिक २० गते क्याम्पसको आह्वानमा माओवादीका दुर्लभकुमार पुनमगरसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले दुईपटक अल्टिमेटमसहित अतिक्रमणकारीलाई हट्न आग्रह गर्ने, नहटेमा आफैले हटाउने निर्णय गर्‍यो।

मंसिर ९ गते शिवनगरका तत्कालीन अध्यक्ष शेमप्रसाद डगौरा थारू, एकतानगरका अध्यक्ष कहरसिंह विक, उपाध्यक्ष कोकिला सार्की र सदस्य खड्गसिंह सुनुवारले क्याम्पससँगै आफूहरूले पनि वैकल्पिक स्थान खोज्न सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने र त्यसपछि जग्गा छोड्ने लिखित सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएन।

फेरि सर्वदलीय बैठकले सात दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्‍यो, तर बस्ती हटेन।

शैक्षिक विकासका लागि छुट्याइएको जग्गा कब्जाको मूल जड माओवादी नेताहरूको दोहोरो चरित्र थियो। एकातिर उनीहरूले सर्वदलीय बैठकमा जग्गा खाली गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे, अर्कोतर्फ बस्तीमा पुगेर ‘हामी छौँ, कतै जानुपर्दैन’ भनिरहे। टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख पूर्णबहादुर विष्ट भन्छन्, “यही दोहोरो चरित्रले जग्गा कब्जालाई जटिल बनायो, पछिल्लो समय अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि यसमा जोडिए।”

२०६५ भदौ ३० गते क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नरबहादुर ठकुल्ला संयोजक र उपाध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने उपसंयोजक रहनेगरी गठित संघर्ष समितिले पनि असोज १ गतेदेखि आन्दोलन शुरू गर्‍यो।

असोज ७ गते सर्वदलीय बैठकले ६० दिनभित्र वास्तविक मुक्तकमैया र भूमिहीन सुकुमबासी पहिचान गर्न इलाका प्रशासन कार्यालय संयोजक रहेको सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो जसमा मालपोत, नापी, भूमिसुधार, नगर विकास समिति, नगरपालिका, नगर उद्योग वाणिज्य संघ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगै दलहरूका प्रतिनिधि पनि सहभागी भए। ‘सुकुमबासी’का तर्फबाट रणबहादुर विक र मुक्तकमैयाबाट शेमप्रसाद डगौरा थारूसमेत समितिको सदस्य बने।

असोज १५ मा छानबिन समितिले ६० दिनभित्र तयार हुने खेती मात्रै लगाउन सूचना जारी गर्‍यो। त्यसबेला गैरकमैया र ‘सकुम्बासी’लाई कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउने र उनीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न चार किल्ला खोली सात दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। तर त्यसपछि समितिले के गर्‍यो, केही विवरण भेटिँदैन।

बरु क्याम्पसको संघर्ष समितिको आन्दोलन चर्कँदै गयो। २०६५ पुस १३ देखि लम्कीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरियो जसमा समर्थन जनाउँदै कांग्रेस टीकापुर नगर सभापति बमबहादुर बमले कांग्रेस नेता देउवालाई पत्र लेखे।

तर समितिका तत्कालीन संयोजक ठकुल्ला र क्याम्पस प्रमुख जगतबहादुर सिंह रावललाई क्याम्पस हाताबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। अहिले ठकुल्लाको निधन भइसकेको छ। रावल जग्गा खाली गराउन संघर्ष गरिरहेका बेला ‘माओवादी सरकारको आदेश’ भन्दै आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउँछन्।

“चौतर्फी विरोध भएपछि हामीलाई अर्को दिन छोडियो,” रावल भन्छन्, “हाम्रो संघर्ष जारी थियो। त्यहीबेला राष्ट्र बैंकको पैसा बोकेको नेपाली सेनाको गाडीका लागि राजमार्ग खोलिदिनुपर्‍यो भनेपछि हामी राजमार्ग खोल्न बाध्य भयौँ।”

पुस १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम लामिछानेको नेतृत्वमा माओवादीका रामबहादुर केसीसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न पुस १८ देखि मुक्तकमैयाको पहिचान प्रक्रिया शुरू गरी पुनर्स्थापनाका लागि जिल्ला समिति र भूमिहीन सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। पुस १९ गते माओवादी क्षेत्रीय संयोजक दुर्लभ पुन मगरसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्दै क्याम्पसको जग्गामा अतिक्रमण रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

इलाका प्रशासन कार्यालयले यही निर्णयका आधारमा माओवादी र अन्य दललाई अतिक्रमण रोकेर भू–माफियालाई कारबाही गर्न लिखित अनुरोध गरेको देखिन्छ। त्यही दिन माओवादीका मगरसहित कांग्रेसका बमबहादुर बम, एमालेका शिवदत्त उप्रेती, मधेशी जनअधिकार फोरमका पदमराज न्यौपाने, जनमोर्चा नेपालका हरि तिमिल्सिना, नेकपा मालेका पूर्णबहादुर बोगटी, राप्रपाका मदन कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तिलक परियार, नेकपा (एकीकृत) का नवराज पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत क्याम्पसको जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने, भू–माफियालाई संरक्षण नगर्ने, सुकुमबासी र मुक्तकमैयाको वैकल्पिक व्यवस्थासँगै जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पुस २० मा क्याम्पसको आन्दोलन स्थगित गरियो।

तर त्यसपछि जग्गा खाली गराउन मुक्तकमैया पुनर्स्थापना जिल्ला समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नगरपालिका नै अघि सरेनन्। क्याम्पसका पूर्वप्रमुख रावलले यसको कारण प्रस्ट्याए, “सर्वदलीय बैठकमा माओवादी नेताहरूले क्याम्पसको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे, उता गएर अतिक्रमणकारीलाई ‘यहाँ बस्नुस्, दर्ता गराउने काम हाम्रो हो’ भनेर ढाडस दिए।”

संघर्ष समितिका उपसंयोजक रहेका क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष धर्मराज न्यौपानेका अनुसार माओवादी नेताहरूले प्रशासन कमजोर भएको मौका छोपेर क्याम्पसको मालपोत तिरेको जमिन कब्जा गरेका थिए। “माओवादी नेताहरूकै नेतृत्वमा कब्जा गर्न शुरू भयो। बिस्तारै त्यो कब्जा जग्गा व्यापारमा रूपान्तरण भयो जहाँ अन्य दलका नेतासमेतको संरक्षणमा भू–माफिया घुसे र संगठित धन्दा शुरू गरे,” न्यौपाने भन्छन्, “पहाडबाट गरिबलाई ल्याएर बस्ती देखाइयो, तर पर्दापछाडि ठूला मान्छेहरूले जमिन किनबेच गरे। अहिले ती सोझासाझा बस्तीमा अल्झिएका छन्, भू–माफिया महँगा टावरमा पुगिसके।”

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। त्यहीबेला उनको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई २०६५ असोज १७ गते क्याम्पसले जग्गा खाली गराइदिन लिखित आग्रह गर्‍यो।

त्यसपछि यस्ता आग्रह र अपिल चलिरहे।

२०६८ असोज १९ मा माओवादी नेता देव गुरुङ, असोज २६ मा कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, मंसिर २२ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माघ ६ गते पूर्वगृहमन्त्री भीम रावललाई पनि क्याम्पसले पत्र लेख्यो। २०७० साउन ८ मा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री उमाकान्त झा, भू–संरक्षणमन्त्री टेकबहादुर थापा (घर्ती), शिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाइयो। साउन १० मा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानलाई पनि पत्र पठाइयो।

२०७१ चैत ८ मा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, २०७२ चैत ८ मा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा र २०७३ कात्तिक १० मा कांग्रेस नेता (हाल राष्ट्रपति) रामचन्द्र पौडेललाई पत्र पठाइएको क्याम्पसको अभिलेखमा देखिन्छ।

२०७१ कात्तिक १९ मा शहरी विकासमन्त्री अर्जुनरसिंह केसी, पुस १२ मा राज्यमन्त्री दीर्घराज भाट र पुस २१ मा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत पुनः पत्र पठाएर अनुरोध गरेको देखिन्छ।

२०७४ वैशाख १७ मा भू–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारी, २०७४ असोज २७ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी शर्मा ओली र २०७५ भदौ २० गते प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा ओलीलाई पत्र पठाएर यसबारे जानकारी गराइएको देखिन्छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनेपछि २०७८ कात्तिक ११ र चैत ३० गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई नै भेटेर क्याम्पसले जग्गा कब्जाबारे जानकारी गरायो। त्यसको दुई वर्षपछि २०८० चैत २४ गते मात्र विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रार कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

एकतापुरबाट शुरू भएको संगठित किनबेच
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेपछि बस्ती समितिमा रहेका माओवादीकै नेताहरूले क्याम्पसको जग्गालाई ऐलानी भन्दै ‘एकजुट भए हाम्रै नाममा दर्ता हुन्छ’ भनेर सोझासाझालाई बिक्री गर्ने प्रपञ्च शुरू गरे। त्यसबापत आफूले कमिसन पनि लिन थाले। उनीहरूले जग्गा किनबेचमा रोजगारीका लागि भारत जाने पहाडी जिल्लाका विपन्न परिवारहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेका थिए।

त्यहीक्रममा अछामबाट यहाँ आएका हुन् पहलराम खड्का। थारू परिवारले ओगटेको एक कट्ठा जमिन १० हजार रुपैयाँमा किनेर त्यहीँ चार लाख रुपैयाँमा घर बनाएको खड्का बताउँछन्। बस्ती समितिका प्रतिनिधिले ‘ऐलानी’ भनेकाले जग्गा किनेको र त्यसबापत समितिलाई रकम बुझाएको भए पनि कति रकम बुझाएको भनेर उनले खुलाएनन्।

मुगुबाट आएका सर्पराज जैसीले जग्गा कतिमा किनेको भन्ने नखुलाई भने, “समितिलाई ६ हजार तिरेर एक कट्ठामा टहरो हालेको हुँ। समितिले ऐलानी जग्गा हो, दर्ता हुन्छ भनेकाले बसेँ। अब क्याम्पसले हटाउन मिल्दैन।”

दैलेखकी माया शाही (थारू)का बुवाले २०६४ मा करिब दुई कट्ठा जग्गा कब्जा गरेका थिए। त्यसकै छेउमा पक्की घर बनाउँदै गरेकी मायाले यो पनि बुबाले दिएको जग्गा भएको दाबी गरिन्, किनबेच खुलाउन चाहिनन्।

बर्दियाबाट आएका कृष्णबहादुर परियार र दिपा परियार २०६५ सालमा सुर्खेतका नारायण सुनुवारबाट सात धुर जग्गा ६५ हजारमा किनेको बताउँछन्। “दुई लाख खर्च गरेर घर बनायौँ, क्याम्पसको जग्गा हो भने पहिले किन भनिएन?”, दिपाले भनिन्, “जमिन कसको हो भन्ने समितिलाई थाहा थियो होला। किन हामीसँग पैसा उठायो, किन प्रमाण दिएन?”

मुगुबाट आएकी नैना जैसीले पनि २०६५ सालमा बस्ती समितिलाई पैसा बुझाएरै जग्गा लिएको, त्यसमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएको बताइन्। “जसलाई पैसा दिएकी थिएँ, समितिको त्यो मान्छे भाग्यो। नाम त मलाई याद छैन,” उनले भनिन्, “हामी सबै जग्गा किनेर बसेका हौँ। सबैले समितिलाई पैसा बुझाएका हौँ। अब हामीलाई हटाउन कहाँ पाइन्छ?”

हुम्लाबाट आएका रामकृष्ण बुढाले मित नाता पर्ने अर्जुनबहादुर शाही (बस्तीका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष)ले सुविधा मिल्छ भनेपछि समितिलाई पैसा तिरेर बसेको दाबी गरे। तर कति रकम तिरेको खुलाउन चाहेनन्। समितिलाई प्रतिव्यक्ति १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ दिएपछि थप तीन परिवार नातेदारलाई पनि हुम्लाबाट ल्याएको बताउँदै उनले भने, “नयाँ आउनेले सात हजारदेखि २० हजारसम्म समितिलाई बुझाएका छन्।”

उनलाई बोलाएका शाही २०६५ सालमा श्रीमतीको उपचारका लागि नेपालगन्ज आउजाउ गरिरहँदा जग्गा पाइन्छ भनेर कैलाली पुगेका थिए। “त्यसबेला १५ सय समितिलाई बुझाएर दुई कट्ठा लिएँ, त्यसैमा पक्की घर बनाएँ,” दर्जनौँ परिवारलाई सकुम्बासी भन्दै सुविधाका लागि एकतापुर झारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब त ठूलो बस्ती भइसक्यो, सरकारले हटाउन मिल्दैन।”

अछामका जनकबहादुर शाही र कलशीदेवी शाहीले दैलेखका एक आफन्तलाई १० हजार र समितिलाई ५०० रुपैयाँ बुझाएर २०६६ सालमा यहाँको दुई कट्ठा जग्गा किनेका हुन्। त्यसबेला बस्तीको अध्यक्ष रहेका विष्णु पुरीको सल्लाहमै समितिलाई पैसा बुझाएका उनीहरूले जग्गा ऐलानी ठानेका छन्। २०६८ मा कलशीदेवीका भाइ लोकबहादुरले अछामका एक दलित परिवारलाई ५६ हजार रुपैयाँ बुझाएर त्यहीँ एक कट्ठा जग्गा किने। भारतमा काम गर्ने लोकबहादुरले पठाएको २५ लाखमा पक्की घर बनाउन आफूले पनि सहयोग गरेको कलशीदेवी बताउँछिन्।

मुगुका बुगुला रावल र नरेन्द्र रावलले २०६९ सालमा टहरासहितको जग्गा किने पनि केही वर्षपछि त्यो जग्गा नातेदारलाई बेचेर एकतापुरमै जग्गा किनेर नयाँ घर बनाएका छन्। उनीहरू अहिले भारतमा काम गर्छन्। घरमा भेटिएका छोरीहरूले यहाँ जग्गा किनेर बसेको बताए, तर रकम खुलाएनन्।

जग्गा किनेपछि दैलेख, दुल्लुका राजाराम कामीलाई २०७२ जेठ २४ गते टीकापुर नगरपालिकाले बसाई–सराई दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। राजारामकी छोरी गीताका अनुसार चौधरी परिवारबाट तीन लाखमा किनेको जग्गामा ३० लाख खर्च गरेर पक्की घर बनाइएको छ। राजारामले छोरीका लागि पनि एकतापुरमै जमिन ओगटिदिएका थिए, जहाँ अहिले उनको घर बनेको छ।

सुर्खेतका चन्द्र शाहीले २०७२ मा बलबहादुर चौधरीसँग दुई लाखमा किनेको जग्गामा घर बनाएका छन्। त्यो घरमा उनकी आमा भेटिइन्। चन्द्र भने परिवारसहित सुर्खेतमै बस्दा रहेछन्।

“ऐलानी जग्गा भनिएकाले दर्ता हुने आसमा किन्यौँ,” जुम्लाबाट १५ वर्षअघि यहाँ आएर नातेदारबाटै २० हजारमा जग्गा किनेकी र त्यसमै घर बनाएकी दर्शना दमाईं भन्छिन्।

एकतापुरमा ऐलानी भनेर जग्गा किन्नेहरू थुप्रै छन्। तर समितिलाई थप पैसा किन बुझाइयो भन्नेबारे अनभिज्ञ छन्। कतिपयले समितिका पदाधिकारीहरूले फसाएको बताए, तर डरका कारण धेरै बोल्न चाहेनन्।

वैशाख अन्तिम साता हामी एकतापुर पुग्दा बोल्न नमानेकी एक महिलाले कारण खोतल्दै भनिन्, “टमाटा सर र केही नेताहरू आउनुभएको थियो। हाम्रो अनुमतिबिना कोही नयाँ मान्छे सोधपुछका लागि आएको सुनेका छौँ, तपाईंहरू आफ्नोबारे केही नबोल्नुहोला, बोल्नुपर्ने भए हामी नै बोल्छौँ भन्नुभयो। म त बोल्दिनँ।”

एकतापुर बस्ती समितिको नेतृत्वमा हिजोदेखि अहिलेसम्म सबै माओवादी नेता मात्र छन्। संस्थापक अध्यक्ष माझी र टमाटापछि कालीकोटका मीनबहादुर शाही, अछामका करी टमाटा, बर्दियाका विष्णु पुरी, मुगुका जयकृष्ण तिवारी, हुम्लाका अर्जुनबहादुर शाही र हुम्लाकै दन्तबहादुर शाहीसम्म आइपुग्दा सबै माओवादी थिए। अर्जुनबहादुर अहिले राप्रपा बनेका छन्।

हामीले बस्तीका संस्थापक टमाटालाई भेट्यौँ। भेट्नेबित्तिकै उनले उल्टै सोधे, “कतै तपाईंले मलाई झ्यालखानामा हाल्न अन्तर्वार्ता लिन आएको त होइन?”

टमाटाले क्याम्पसको जग्गा किनबेचबारे आफू जानकार रहेको, तर आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे। “जग्गा किनबेचबारे न समिति जिम्मेवार छ, न हामी,” उनले भने, “मेरो आफ्नै मान्छेलाई घर कुर्न राखेका हौँ भनिन्छ, तर पछि पैसा हालेर किनेको भेटिन्छ।”

बस्तीका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनबहादुर शाहीले जग्गा किनबेचबारे सुने पनि आफू संलग्न नभएको दाबी गरे, “पहिले किनबेच हुन्छ भन्ने सुनेका हौँ। तर म संलग्न छैन।”

बस्तीका वर्तमान अध्यक्ष दन्तबहादुर शाही भन्छन्, “जमिन किनबेचबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। हाम्रो धारणा वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने मात्र हो।”

एकतापुर बस्तीमा शुरूमा ७२२ र अहिले ९०० हाराहारी घरधुरी रहेको बस्तीका नेताहरू बताउँछन्। यो बस्ती रहेको टीकापुर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयसँग यसबारे छुट्टै आँकडा रहेनछ। वडाध्यक्ष मोहन लुहार (विक)ले भने, “हामीसँग क्याम्पस र नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूको समग्र आँकडा छ, क्याम्पसको जग्गाको मात्र छैन।”

टीकापुर–१ मै पर्ने अर्को बस्ती विशालनगर पनि भू–माफियाको चंगुलमा परेको छ। माओवादी नेता जनक ढकाल (अहिले मृत्यु भइसकेका) को अगुवाइमा शुरू भएको यो बस्तीको नेतृत्व त्यसपछि माओवादीका जगतबहादुर धमला (अहिले मृत्यु भइसकेका), कांग्रेसका हर्कबहादुर देउवा, माओवादीकै केशरबहादुर गाह मगर, कांग्रेसका सूर्यबहादुर शाह, एमालेका धनरुपा सिँजाली मगर हुँदै हाल पुनः कांग्रेसका सूर्यबहादुर शाहमा पुगेको छ। अहिले बस्ती समितिको उपाध्यक्ष रतनबहादुर रसाइली (कांग्रेस) र सचिव सिताराम धमला (एमाले) छन्।

यहाँ शुरूमा कति मानिस बसेका थिए भन्ने अभिलेख भेटिएन। बस्ती समिति अहिले ६३७ घरधुरी रहेको बताउँछ। वडाध्यक्ष विकले वडासँग छुट्टै आँकडा नभएको बताए।

अछामबाट आएकी भद्रकला विकले ‘बर्दियामा हात्तीले घर फालेको’ बताएर २०६४ मा यहाँ २.५ कट्ठा ओगटेको र एक कट्ठा नातेदारलाई एक लाख रुपैयाँमा बेचेको बताइन्। सुर्खेतमा बाढीले घर बगाएको भन्दै आएका प्रेम सुनुवारले कब्जा भएको जग्गा एक लाख ४२ हजारमा किनेपछि समितिलाई पाँच हजार बुझाउनुपरेको बुहारी कृष्णा सुनुवार बताउँछिन्।

२०७० मा अछामबाट आएकी भबिसरा बराइलीले एक लाखमा नवीन रसाइलीबाट जग्गा किनेर घर बनाएको सुनाइन्, “क्याम्पसको जग्गा हो भन्ने थाहा थिएन। आसपासमा हाम्रै आफन्तका ३५ घर छन्। सबैले किनेरै बसेका हुन्।”

कैलाली, मोहन्यालका अमृता कसेरा र धनबहादुर कसेराले २०७० सालमा सुर्खेतका एक व्यक्तिबाट ४५ हजारमा यहाँ जग्गा किनेको र समितिलाई ६ हजार बुझाएको बताए। जग्गा क्याम्पसको नाममा रहेकोबारे थाहा नभएको उनीहरूको दाबी छ।

बस्ती समितिका वर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाह जग्गा किनबेचमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन्, “कसैले दुःखसाथ लगानी गरेको घर छोड्दा केही रकम लेनदेन गरेको हुनसक्छ, तर त्यो समिति वा हाम्रो रेकर्डमा हुन्न।”

शाह आफै कैलाली, सुँगरखालको ऐलानी जग्गा माओवादीले कब्जा गरेको भन्दै यता आएका हुन्। उनीमाथि नक्कली सदस्यता कार्ड वितरण गरी बस्तीबाट पैसा उठाएर हिनामिना गरेको आरोप छ। हामीले फेला पारेको यस्तै सदस्यता कार्डमा ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली’ लेखिएको छ र त्यसको तलपट्टि बस्तीको नाम र ठेगाना छ। त्यसपछि हातैले बस्तीमा बस्नेहरूको नाम लेखिएको छ। समितिका सचिव सीताराम धमला भन्छन्, “हामीभन्दा अघिको नेतृत्वले किनबेच र चन्दा उठाउने गरेको कुरा सुनिन्छ, तर हामी संलग्न छैनौँ।”

अछामबाट आएका धमलाले २०६३ कात्तिक २५ गते बस्ती समितिलाई तीन हजार रुपैयाँ बुझाएर आफू यहाँ बसेको बताए। अनौठो के भने, अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–८ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष केशबहादुर विष्टले धमलाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गा २०७८ सालको बाढीपहिरोमा पूर्णरूपमा क्षति भएको लिखित जानकारी २०८० वैशाख १७ गते तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई गराएका छन्। “एमालेबाट जितेका वडाध्यक्ष र मेरो खेत सँगसँगै थियो। खेत बाढीले लगेपछि उनैलाई भनेर कागज बनाएको हुँ,” उनले भने, “वन कर्मचारीहरूबाट समेत फडानीमा सहयोग पाएपछि विशालनगरमा बसेँ।”

विशालनगरमा आफूले पनि अगुवाइ गर्दै आएको बताउने जयसुर सार्कीले आफ्नो बस्तीमा केहीले जमिन किनबेच गरेर बसेको, बाहिर दर्ता जग्गा र घर भएकाहरू पनि यहाँ बसेको बताए। आफूले दुःख गरेर बसेको ठाउँ छोड्दा १०–२० हजार रुपैयाँ लिनु स्वाभाविक भएको तर्क उनले गरे।

माओवादी कार्यकर्ता शंकर विकको नेतृत्वमा एकतानगर बस्ती बसाउन थालिएपछि प्रताव भोटेल, केयरसिंह विक, गीता नाथ, रणबहादुर विक, कृष्ण परियार, नन्दा विक, कृष्ण बर्मा हुँदै अहिलेका अध्यक्ष रणबहादुर विकसम्मले यसको नेतृत्व गरिसके। तर त्यसको कुनै अभिलेख छैन। यहाँ कति मानिस बसोबास गर्छन् भन्ने आँकडा पनि छैन।

एकतानगरमा बस्ती बस्न थालेसँगै जग्गा किनबेच शुरू भएको देखिन्छ। दैलेखकी तुलसी रानाले २०६८ मा आफ्ना नातेदार, जानकीनगर कैलालीका रत्नबहादुर मगरलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर जग्गा किनेको, समितिलाई पनि ७ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाएको बताइन्। रत्नबहादुर भने क्याम्पसको जग्गा हो भन्ने थाहा भएर पनि केही उपाय नहुँदा आफू २०६५ मा घर बनाएर यहाँ बसेको दाबी गर्छन्। बस्तीका अगुवा रणबहादुर विकको सहयोगमा क्याम्पसको विरोधबीच जग्गा ओगटेको, रानालाई भने बिक्री नभई सहयोग मात्र गरेको उनको दाबी छ। रत्नबहादुरले यहाँ छोरीज्वाइँलाई पनि जग्गा दिएका छन्।

अछामका सर्जने कामी र मिनादेवी कामीको परिवारले २०७२ मा छिमेकी कान्ति तिरुवासँग ६० हजारमा जग्गा किनेर यहाँ घर बनाएका छन्। सर्जने–मिनादेवीका छोरा प्रकाशले यो जग्गामा ७–८ लाख खर्च भइसकेकाले कसैले उठाउन नपाउने बताए। तिरुवाबाट अछाम मंगलसेनका मिनादेवी र भोजे विकको परिवारले पनि एक कट्ठा जग्गा लिएका छन्। अहिले तिरुवाको मृत्यु भइसकेको छ, परिवारका सदस्य यसबारे बोल्न चाहेनन्।

बाजुराकी हिरा शाहीले यहाँ एक वृद्धाले रोकिराखेको जग्गा उपभोग गरिरहेको दाबी गरिन्। वृद्धाको नाम खुलाउन इन्कार गर्दै उनले जग्गा नकिनेको दाबी गरिन्, तर समितिलाई भने ७ हजार रुपैयाँ बुझाएको स्विकारिन्। उनका बुबाआमा र देउरानीको परिवार पनि नजिकैको जग्गामा बस्छन्।

बाजुराकै स्वामिकार्तिकका जनक शाहीको परिवारले पनि ‘बिकट छ’ भन्दै यही ठाउँमा बसोबास शुरू गरेको छ। छोरा उमेशले १२ वर्षअघि नातेदार जगत सुवेदीसँग ८ हजारमा जग्गा मिलाइएको बताए।

अछामका नामसरा तिरुवा र मानबहादुर तिरुवाको परिवारले २०७० सालमा अरू कसैले ओगटेको यहीँको जग्गामा घर बनाएको छ। नामसराले समितिलाई ७ हजार बुझाएको, अरू काममा पनि पैसा दिएको तर त्यसको कुनै भर्पाई नपाएको बताइन्। उनले यो जग्गाको क्याम्पसले किर्ते लालपुर्जा बनाएको आफूले सुनेको तर्कसमेत गरिन्।

अछामकै मानसिंह बुढाले पनि आफ्नो नाममा घरजग्गा हुँदाहुँदै २०६३ सालमा एकतानगर आएर आफूलाई भूमिहीन बताउँदै जग्गा ओगटे। तर, कैलाली बौनियामा पनि जग्गा भएको थाहा पाएपछि प्रशासनले घर फर्कन निर्देशन दिएसँगै उनी यहाँबाट गए। तर उनका छोरीज्वाइँ (तिलसरा कार्की र टेक कार्की) भने जग्गा ओगटेरै बसेका छन्।

आफूलाई पहिले माओवादी र अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेता बताउने बस्ती समितिका वर्तमान अध्यक्ष रणबहादुर विकले आफ्नो टोलमा जग्गा किनबेच भएकोबारे थाहा नभएको बताए। “यो जग्गा भूमिहीन सुकुमबासीका नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनेर हामी लागेकै हो, तर किनबेचमा हाम्रो संलग्नता छैन,” उनले भने।

बस्तीमै भेटिएका पूर्वअध्यक्ष प्रताव भोटेलले किनबेचबारे थाहा नभएको, जग्गा आफूहरूकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने तर्क गरे। आफूलाई बस्तीको संरक्षणकर्तासँगै धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का नगर इन्चार्ज बताउने जीवन विश्वकर्माले भने, “यो बस्तीमा मेरा धेरै मान्छे छन्, उनीहरूको संरक्षण मैले नै गर्दै आएको छु। उनीहरू बोल्न डराउँछन्, त्यसैले म नै बोल्दै आएको छु । जग्गा दर्ता नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ।”

‘भोटबैंक राजनीति’ले थपेको संकट
टीकापुर क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा खालि गराउन औपचारिक रूपमा लिखित सहमति गरेका माओवादीसहित सबैजसो दलले व्यवहारमा भने ‘यही जग्गा तपाईंहरूको नाममा गराइदिन्छौँ, यहाँबाट हट्नुपर्दैन’ भनेर आश्वासन बाँडिरहे। २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैजसो उम्मेदवारले बस्तीमा पुगेर जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै भोट मागेका थिए।

२०७४ को निर्वाचनका बेला अझै अघि बढेर टीकापुर क्याम्पससँगै वीरेन्द्र विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय, नगर विकास समितिलगायतका जग्गा कब्जा गरेर सुकुमबासी, बाढीपीडित, भूमिहीन, भूपूकर्मचारी र कमैयाहरू बसोबास गरेको ठाउँमै जग्गा दिने संयुक्त कागज नेताहरूले गरेको भेटिएको छ।

२०७४ मंसिर ३ गते प्रत्येक घरधुरीलाई ७५ क्युफिट काठ र तीन लाख अनुदान दिने, कम्तीमा पाँच कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिने लिखित वाचामा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार रणबहादुर रावल (कांग्रेस), ईश्वरी न्यौपाने (कांग्रेस), गरिमा शाह (एमाले), नेपबहादुर थारू (नेकपा एकीकृत), तिलक परियार (राष्ट्रिय जनमोर्चा), महेन्द्र भण्डारी (विवेकशील साझा), भगतराम थारू (संघीय समाजवादी फोरम), वसन्त केसी (नयाँ शक्ति पार्टी) लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसबेला राष्ट्रिय जनमोर्चामा रहेका, हाल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तिलक परियारले भने यो क्याम्पसकै जग्गा रहेको स्वीकारे, “साँच्चिकै सुकुमबासीको पहिचान र व्यवस्थापन अन्यत्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो शुरूदेखिकै धारणा हो। तर मैले त्यस्तो प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन।”

२०७४ मंसिर १५ गतेको अर्को प्रतिबद्धता–पत्रमा कांग्रेसका रणबहादुर रावल, ईश्वरी न्यौपाने, नवराज रावल र क्याम्पसकै पूर्वस्ववियु अध्यक्ष धनञ्जय रिमालले हस्ताक्षर गरेको भेटिन्छ। रणबहादुर रावल २०७४ मा कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए भने न्यौपाने समानुपातिक सूचीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट न्यौपाने सभामुखको उम्मेदवारसमेत बनिन्। अहिले उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन्।

एमालेबाट २०६४ मा संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार र २०७० मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित शाह अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सचिव छिन्। नेपबहादुर अहिले माओवादी केन्द्रका कैलाली इन्चार्ज छन्।

कांग्रेस नेता नवराज रावलको तर्क छ, “चुनावका बेला उनीहरू हामीसँग बार्गेनिङ गर्थे। भिडभाडमा तयार गरिएको प्रतिबद्धता–पत्रमा म मात्र होइन, सबै दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसमा उनीहरू बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने लेखिएको रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो।”

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका मेयर उम्मेदवार तपेन्द्र रावल, वडाध्यक्ष उम्मेदवार गंगाराम आचार्य, सदस्य उम्मेदवार शिव थापा, ललित र इन्द्र साउँदलगायतले आफूहरूलाई बसोबास गरेकै जग्गा दिलाउने वाचा गरेको यहाँ बसेकाहरू दाबी गर्छन्। २०७९ को निर्वाचनमा रञ्जिता श्रेष्ठ (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी), रणबहादुर रावल (कांग्रेस), श्याम खत्री (एमाले)ले पुनः त्यही वाचा दोहोर्‍याएको, रञ्जिता भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेपछि बस्तीमै पुगेर ‘जमिन तपाईंहरूकै नाममा हुन्छ’ भनेको उनीहरूको दाबी छ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार नवराज रावल (कांग्रेस), रामलाल डगौरा (नागरिक उन्मुक्ति) लगायतले पनि जग्गा दर्ताका लागि सघाउने वाचा गरेका थिए। मेयर निर्वाचित भएपछि डगौराले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै खुला ठाउँ, बजार र औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याइएको जमिन मिच्नेलाई हटाउने चेतावनी दिए। तर क्याम्पसको जग्गा ओगटेर बसेकाले विरोध गरेपछि उनले २०७९ असोज २६ गते आठ वटै बस्तीलाई पत्र लेखेर ‘स्थायी समाधान नभएसम्म उनीहरूलाई यथास्थानमा राखिने’ बताएका थिए। डगौराले २०८० मंसिर १७ गते भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई मापदण्डबमोजिम नै जग्गाको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए जसमा भूमिहीन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबास एकता समाज, नगर समन्वय समितिका तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन्।

२०८१ वैशाख २१ गते राष्ट्रिय भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनकी अध्यक्ष, एमाले नेता शान्ता चौधरीले आफूहरूलाई ‘बसेकै जमिन उपलब्ध गराउने’ वाचा गरेको बासिन्दा दाबी गर्छन्। तर एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य मातृका तिमल्सिना भन्छन्, “क्याम्पसको जग्गामा बसेकाहरूबारे आधिकारिक निकायबाट छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले बसेकै क्याम्पसको जग्गा दिन हुन्न।”

जनार्दन शर्माको त्यो ठाडो आदेश, सरकारी जग्गा व्यक्तिमा दर्ता गर्न ‘निस्सा’
२०७३ भदौ १३ गते माओवादी नेता नन्दराम विश्वकर्मा (हेमन्त विक) को नेतृत्वमा एकतापुर बस्तीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई काठमाडौँमा भेटेर बस्तीमा बिजुली जडान गरिदिन माग गरे। यस्तो जोडबल थाहा पाएर क्याम्पसले २०७३ मंसिर २४ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर विद्युत् विस्तार रोक्न अनुरोध नै गर्‍यो। तर उर्जामन्त्री शर्माकै ठाडो आदेशमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७३ पुस १२ गते सकुम्बासीका घरमा एक हजार धरौटी लिएर ‘इनर्जी मिटर जडान’ गर्न मातहतका कार्यालयहरूमा लिखित निर्देशन दिएको पत्र फेला परेको छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर छोटेलाल यादव क्याम्पसको विरोधबीच उच्च राजनीतिक तहको दबाबमा विद्युत् विस्तार गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। त्यसबेला विद्युत् विस्तारको सिफारिस गरेका पूर्वमेयर तपेन्द्र रावलले संघीय सरकारले नै सुकुमबासी बस्तीमा विद्युत् बिस्तार गर्ने नीति लिएपछि त्यसैअनुसार सिफारिस गरिएको बताए। “क्याम्पसको जग्गा खाली गराउन लागिपरेकै हौँ, तर असाध्यै ठूलो राजनीतिक खेल भयो,” उनले भने, “केन्द्र सरकारले नै बिद्युत् पुर्‍याउने नीति लिएपछि हामीले सिफारिस गरेको हो। प्राधिकरणले चाहेको भए बिजुली नदिन सक्थ्यो, तर प्राधिकरणमाथि पनि चर्को दबाब थियो।”

माओवादीका त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा उनकै निर्देशनमा एकतापुरमा भूपू सैनिक स्कुल र नयाँ नेपाल प्रावि स्थापना तथा कैलास्वर सामुदायिक वन हुँदै जानकी गाउँपालिकासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। माओवादीकै पम्फा भुसाल सिँचाइमन्त्री हुँदा त्यहाँ अर्को सडक बन्यो। अहिले एकतानगरमा १२ वटा भित्री सडक छन्।

विशालनगरमा पनि ६ वटा सडक बनाइएको छ। एकतापुर, विशालनगर र एकतानगर सबैतिर अहिले विद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ नगरपालिकाले शिक्षक पठाएको छ, गैरसरकारी संस्थाले भवन बनाइदिएका छन्। विभिन्न संघसंस्थाले पक्की शौचालय बनाइदिएको बस्तीमा सरकारले खानेपानीको लाइन बिस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बस्तीलाई वैधता दिनेगरी बसाइँसराइ, जन्म, मृत्यु र विवाहलगायत व्यक्तिगत घटना दर्ता र मतदाता परिचयपत्र वितरण भइसकेको छ।

कतिसम्म भने, भूमि समस्या समाधान आयोगले टीकापुर नगरपालिका–१ वडा कार्यालयको सहयोगमा क्याम्पससहित विभिन्न संस्थाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका ९ वटै बस्तीका ४ हजार ६९३ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको, छुटेकाहरूलाई पुनः निस्सा दिने तयारी गरिरहेको छ। निस्सा दिनु भनेको त्यो जग्गा नै बसोबास गरिरहेकाको नाममा दर्ता गर्ने तयारी हो। जबकि क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा यसरी दर्ता गर्ने अधिकार आयोगलाई पनि छैन।

“भूमिहीन र सुकुमबासी भनेर निवेदन दिएका व्यक्तिहरूको निवेदन दर्ता भएको प्रमाणस्वरूप वडाको सहयोगमा निस्सा दिएका हौँ,” आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष यज्ञप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, “निस्सा दिएको मतलब उनीहरूले लालपुर्जा पाइहाल्छन् भन्ने होइन।”

९ वटै बस्तीको संयोजक रहेका माओवादी नेता (हाल नेत्रविक्रम चन्द समूहमा) पूर्णबहादुर खड्काले भने लालपुर्जा नपाए जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिए। “सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिने, मतदाता बनाउने, सडक र बिजुली दिने, जमिनचाहिँ किन दर्ता नगरिदिने? लालपुर्जा रोकियो भने अब टीकापुरमा आगो बल्छ,” उनले भने।

क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसाइएको बस्तीमा सबै सुविधा बिस्तार भएपछि जग्गाको किनबेच झन् बढेको छ। सुकुमबासी बनेर यो जग्गा ओगटेकाहरूले कट्ठाकै लाखौँ रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालेका छन्। जस्तो, जुम्लाका मदन बुढा र राजकन्या बुढाले २०७४ मा एकतापुर बस्तीमा थारू परिवारबाट दुई लाख रुपैयाँमा एक कट्ठा जग्गा किनेपछि त्यसमा १२ लाख लगानी गरेर पक्की घर बनाएका छन्।

२०७४ कात्तिकमा नदी कटानपछि विशालनगरमा बसाइँ सरेका कैलाली, मोहन्यालका हिक्मतबहादुर रसाइलीले आफ्नै दाजुसँग ३५ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेपछि पुस १३ गते गरिब परिचयपत्र र बसाइँसराइको प्रमाणपत्र बनाइसकेका छन्। राजापुर, बर्दियाकी तुला कामी विशालनगरमा ७० हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको बताउँछिन्। त्यही जग्गामा घर बनाएर २०७६ साउन २० गते छोराको नाममा बसाइँसराइ प्रमाणपत्र लिएको उनले बताइन्।

मुगुका अमर रावल र जौकला रावलले एकतापुरमै नातेदार नरेन्द्र रावलसँग ६० हजारमा जग्गा किनेको छोरा नवीनले बताए। “हामीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन बुवाआमाले यहाँ लगानी गर्नुभयो,” नवीनले भने, “२०७७ असार ८ गते बसाइँसराइको प्रमाणपत्र पनि पायौँ।”

सुकुमबासी बनेर जग्गा ओगटेका कुसुम भण्डारी नातेदारलाई त्यो जग्गा बेचेपछि कोहलपुर बाँकेस्थित आफ्नै जग्गामा घर बनाएर सरेका छन्। डोटीकी ललिता विकले ओगटेको आधा कट्ठा जग्गा विवाहपछि आफन्त योटी दमाईंको स्वामित्वमा पुगेको र दमाईंले त्यो जग्गा बाजुराका नवीन सार्कीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। नवीनबाट त्यो जग्गा रत्न विक र अम्मपुराकुमारी विकको नाममा पुगिसकेको छ। रत्नले २०६१ सालमै बसोबास थालेको दाबी गरे पनि उनको कागजात २०७९ जेठ १७ मा मात्र बनेको देखिन्छ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौराले बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वितरण रोकिएको दाबी गरे पनि जग्गा किनबेच रोकिएको छैन, निरन्तर चलिरहेको छ। तस्वीरहरू : दिपा/उकालो * साभार : उकालो