महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यको बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।

१. बेरुजु स्थिति:

• महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो।

• बेरुजुमा रहेका रकम:

  • संघीय सरकारी कार्यालय: तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड

  • स्थानीय तह: दुई खर्ब ९ अर्ब २९ करोड

  • समिति तथा अन्य संस्था: एक खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड

२. रकमान्तरको अवस्था:

• सरकारद्वारा एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको देखिएको छ।

• कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखमध्ये १४.६४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको पाइएको छ।

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रकमान्तर गरिएको छ।

३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना:

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढेर २७ पुगेको छ।

• गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए पनि बाँकी आयोजनामा सुस्त प्रगति देखिएको छ।

• ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजना ६ रहेका छन् भने ८ आयोजनामा प्रगति नै नखुलेको र २ आयोजना सुरु नै नभएको पाइएको छ।

४. राजस्वको अवस्था:

• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको ७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको देखिएको छ।

• विभिन्न वस्तु, सेवा, शुल्क, महसुल तथा करहरूमा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ।

• विदेशस्थित १२ वटा नेपाली नियोगले ७२ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरेको पाइएको छ।

५. राजदूत फिर्ता:

• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अवधि समाप्त नभइ १३ नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा राज्यलाई दुई करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।

६. दातृनिकाय र आईएनजीओ खर्च:

• दातृनिकाय र आईएनजीओमार्फत ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि लेखापरीक्षण नगरिएको पाइएको छ।

• आईएनजीओमार्फत १६८ कार्यक्रम/आयोजनामा २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

७. क्यासिनो बक्यौता:

• पाँच क्यासिनोको बक्यौता १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

• वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाउँदा क्यासिनोको बक्यौता यो स्तरमा पुगेको हो।

८. बाहिरी चक्रपथ आयोजना:

• विसं २०५८ सालमा अवधारणा ल्याइए पनि बाहिरी चक्रपथको आयोजना सुरु भएको छैन।

• आयोजना सुरु नगरी प्रशासनिक काममा १५ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।

निष्कर्ष:

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यको आर्थिक अनियमितता, बेरुजु वृद्धि, रकमान्तरको दुरुपयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगति, राजस्व छुट र क्यासिनो बक्यौता जस्ता गम्भीर विषय औंल्याएको छ। यसले राज्यको वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।