महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यको बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।
१. बेरुजु स्थिति:
-
महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।
-
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो।
-
बेरुजुमा रहेका रकम:
-
संघीय सरकारी कार्यालय: तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड
-
स्थानीय तह: दुई खर्ब ९ अर्ब २९ करोड
-
समिति तथा अन्य संस्था: एक खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड
२. रकमान्तरको अवस्था:
-
सरकारद्वारा एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको देखिएको छ।
-
कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखमध्ये १४.६४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको पाइएको छ।
-
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रकमान्तर गरिएको छ।
३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना:
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढेर २७ पुगेको छ।
-
गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए पनि बाँकी आयोजनामा सुस्त प्रगति देखिएको छ।
-
५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजना ६ रहेका छन् भने ८ आयोजनामा प्रगति नै नखुलेको र २ आयोजना सुरु नै नभएको पाइएको छ।
४. राजस्वको अवस्था:
-
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको ७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको देखिएको छ।
-
विभिन्न वस्तु, सेवा, शुल्क, महसुल तथा करहरूमा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ।
-
विदेशस्थित १२ वटा नेपाली नियोगले ७२ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरेको पाइएको छ।
५. राजदूत फिर्ता:
६. दातृनिकाय र आईएनजीओ खर्च:
७. क्यासिनो बक्यौता:
८. बाहिरी चक्रपथ आयोजना:
निष्कर्ष:
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यको आर्थिक अनियमितता, बेरुजु वृद्धि, रकमान्तरको दुरुपयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगति, राजस्व छुट र क्यासिनो बक्यौता जस्ता गम्भीर विषय औंल्याएको छ। यसले राज्यको वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका) Old Archive > 
प्रतिक्रिया