यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा छ, विशेषगरी भारत-प्रशासित कश्मीरमा मङ्गलबार भएको भयावह आक्रमणपछि भारतले भारत र पाकिस्तानबीचको इन्डस बेसिनका छवटा नदीहरूको पानी बाँडफाँडसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सन्धि स्थगित गरेपछि।

सन् १९६० मा भएको इन्डस जल सन्धि (IWT) दुईवटा आणविक हतियारयुक्त देशहरूबीच भएका दुई युद्धको बाबजुद पनि कायम रहन सफल भएको थियो र यसलाई सिमा पार गर्ने नदीहरूको सफल व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा हेरिन्थ्यो।

यो सन्धि स्थगित गर्नु भारतले पाकिस्तानविरुद्ध चालेका केही कदमहरू मध्ये एक हो। भारतले पाकिस्तानमाथि सिमा पार गरी गरिने आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ – जुन आरोप इस्लामाबादले पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानले पनि भारतविरुद्ध समान कदमहरू चालेको छ र पानीको बहाव रोक्नु “युद्ध घोषणा सरह मानिनेछ” भनेको छ।

यो सन्धिले इन्डस बेसिनका तीन पूर्वी नदीहरू – रावी, ब्यास र सतलज – भारतलाई छुट्याएको थियो, भने बाँकी तीन पश्चिमी नदीहरू – इन्डस, झेलम र चिनाब – को ८०% पानी पाकिस्तानलाई दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

अघिपनि विवादहरू उठ्दै आएका थिए, विशेषगरी भारतले बनाएका जलविद्युत् र जलसम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै आएको छ, यी परियोजनाहरूले नदीको बहाव घटाउने र सन्धिको उल्लङ्घन गर्ने तर्क गर्दै। (पाकिस्तानको ८०% भन्दा बढी कृषि र करिब एक तिहाइ जलविद्युत् इन्डस बेसिनको पानीमा निर्भर छ।)

उता भारतले भने जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणहरूले सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूमा बदलिंदो आवश्यकताको हवाला दिँदै सन्धिको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न दबाब दिँदै आएको छ।

विगतका वर्षहरूमा पाकिस्तान र भारतले विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको उक्त सन्धिअन्तर्गत आ-आफ्नो पक्षमा कानुनी बाटोहरू अपनाउँदै आएका छन्।

तर यो पहिलो पटक हो जब दुबै देशमध्ये कुनै एकले सन्धि स्थगनको घोषणा गरेको छ – र त्यो पनि नदीको माथिल्लो भागको देश, भारत, जसलाई भौगोलिक रूपमा फाइदा मिल्छ।

तर यो स्थगनले वास्तवमै के अर्थ राख्छ? के भारतले इन्डस बेसिनको पानी रोकेर वा मोडेर पाकिस्तानलाई यसको जीवनरेखा विहीन बनाइदिन सक्छ? के त्यो सम्भव छ?

विशेषज्ञहरू भन्छन् – पश्चिमी नदीहरूमा बर्सातको समयमा बहाव अत्यन्तै बढी हुने भएकाले भारतका लागि दशौं अर्ब घन मिटर पानी रोक्नु लगभग असम्भव छ। त्यस्तो पानी रोक्न आवश्यक विशाल जलाशय वा विस्तृत नहर प्रणाली भारतसँग छैन।

“भारतसँग भएका पूर्वाधारहरू प्रायः ‘रन-अफ-द-रिभर’ जलविद्युत् आयोजना हुन्, जसलाई ठूलो जलाशयको आवश्यकता हुँदैन,” दक्षिण एशियाली जल स्रोत सञ्जाल (South Asia Network on Dams, Rivers and People) का जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर भन्छन्।

यस प्रकारका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको गतिलाई प्रयोग गरेर टर्बाइन घुमाएर विद्युत उत्पादन गर्छन्, ठूलो परिमाणको पानी संचित नगरी।

भारतीय विशेषज्ञहरू भन्छन्, पर्याप्त पूर्वाधार नहुनुका कारण भारतले झेलम, चिनाब र इन्डस नदीमा सन्धिले दिएको २०% पानीको हिस्सा समेत पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन – यही कारण देखाउँदै उनीहरू जलाशयहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्, जुन पाकिस्तानले सन्धिको प्रावधान उल्लंघन भन्दै विरोध गर्छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, अब भारतले कुनै पनि जानकारी नदिई, विद्यमान पूर्वाधारहरूमा परिमार्जन गर्न सक्नेछ वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ, जसले पानी रोकेर वा मोडेर पठाउने काम गर्न सक्छ।

“अघिल्ला दिनहरूजस्तो अब भारतले आफ्ना आयोजना सम्बन्धी कागजात पाकिस्तानसँग बाँड्न आवश्यक छैन,” ठक्कर भन्छन्।

तर जटिल भौगोलिक संरचना र भारतभित्रै केही जल आयोजना सम्बन्धी भएको विरोधले गर्दा इन्डस बेसिनमा पानीका पूर्वाधारहरू निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सन् २०१६ मा भारत-प्रशासित कश्मीरमा भएको उग्रवादी आक्रमणपछि भारतको जल स्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले BBC सँग भनेका थिए कि उनीहरूले इन्डस बेसिनमा विभिन्न बाँध र जल भण्डारण परियोजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र बनाउनेछन्।

यस्ता परियोजनाहरूको स्थितिबारे कुनै औपचारिक जानकारी उपलब्ध नभए पनि, स्रोतहरू भन्छन् प्रगति निकै सीमित भएको छ।

केही विशेषज्ञहरू भन्छन्, यदि भारतले अहिलेको र सम्भावित पूर्वाधारहरू प्रयोग गरेर पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने, पाकिस्तानले यसको प्रभाव सुक्खा मौसममा विशेष रूपमा महसुस गर्न सक्छ – जब पानीको मात्रा पहिले नै न्यून हुन्छ।

“सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको सुक्खा मौसममा के हुन्छ भन्ने हो – जब बेसिनभर पानीको बहाव कम हुन्छ, भण्डारण महत्त्वपूर्ण बन्छ, र पानीको समयमै उपलब्धता झनै निर्णायक हुन्छ,” टफ्ट्स विश्वविद्यालयका शहरी वातावरण नीति तथा वातावरण अध्ययनका सहायक प्राध्यापक हसन एफ. खानले Dawn पत्रिकामा लेखेका छन्।

“त्यसबेला सन्धिका सीमाहरूको अभाव अझ गहिरो रूपमा अनुभूति हुन थाल्छ।” – BBC