हाम्रा परम्परागत कानुनलाई परिवर्तन गर्न सांसदहरूले तदारुकता देखाउनुभयो । यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ । ऐन परिवर्तन भएर मात्र पुग्दैन, त्यसानुसार कार्यविधि र नियमावली पनि चाँडै बनाउनुपर्छ । अहिले कतिपय हाम्रा राम्रै कानुन छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो मनोवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ ।

अहिले मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । मन्त्रालय–विभागबीच समन्वय छैन । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउनेभन्दा अरू सोच्न सकेको छैन । उद्योगधन्दा बढाएर बढीभन्दा बढी व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार बनाउने र त्यसबाट आउने राजस्व सरकारले खर्च गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हो ।

अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुरा वन काट्नै हुँदैन भन्ने छ । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिले एउटा रुख काट्न ६ महिना लाग्यो भन्नुभयो । जबसम्म हाम्रो समूहिक हिसाबको वातावरण बन्दैन, हामीले यथार्थमै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तै, परिवर्तन भएका नीति कार्यान्वयनमा लान सकियो भने छोटो समयमा धेरै गर्न सकिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा पनि सरकारको तर्फबाट सानो नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सक्छ । निजी क्षेत्रले उठाउने विषयहरू केवल निजी क्षेत्रले फाइदाको लागि मात्र हुँदैनन् । जनताको यस्तो धारणा बदलिनुपर्छ ।

कुनै एउटा लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेर उद्योग चलायो भने त्यहाँ पाउने रोजगारीले राज्यको दायित्व केही हदसम्म पूरा गर्छ । यस्ता उद्योगबाट राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व प्राप्त हुन्छ । जनतालाई दिने सेवा पनि थपिन्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

सरकारमा जाने राजनीतिक दलका नेताहरूले निजी क्षेत्र नै रहेर आर्थिक समृद्धिको सहयोगी भनेर बुझिसक्नुभएको छ । बाहिरी देशमा कर तिर्नेलाई सम्मान गरिन्छ । जो करदाता हुन्छ, उसलाई इज्जत हुन्छ । जबसम्म हामीले कर तिर्नेलाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म राज्यले चाहेको परिणाम आउन सक्दैन ।

अहिले भएको कानुनको परिवर्तनलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । कानुन परिवर्तनको गतिअनुसार नियत र तलबाट कामको परिणाम आयो भने त्यसले पूर्ण रूपमा रिजल्ट दिन्छ ।

अहिले हामीलाई स्किल (सीप) भएका जनशक्तिको खाँचो छ । तर, बजारमा दक्ष जनशक्ति पाइँदैन । अहिले सरकारले यथार्थमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उदाहरणको लागि फिलिपिन्स र नेपालबाट बाहिरी देशमा काम गर्न जानेहरूको तुलना गर्दा नेपालको न्यून छ । नेपाली कामदारले ५०० डलर प्राप्त गर्दा फिलिपिन्सको कामदारले प्रतिमहिना २५ सय डलर पाउँछ ।

भरसक हामीले दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । अहिले पनि हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति छिमेकी देशहरूबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता जनशक्ति यही नै तयार गर्नुपर्छ । स्वरोजगार बनाउने हिसाबमा पनि दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । यो अत्यन्त आवश्यक काम हो ।

संरचनागत सुधार र सुशासनको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जनतासँग जोडिने सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ । यसरी डिजिटलाइज हिसाबमा जाँदा अटोमेटिक रूपमा सिस्टमले काम गर्छ । अहिले हामीले धेरै झमेला भोग्नुपरेको अवस्था छ ।

लगानी बढाउन राजनीतिक स्थायित्वभन्दा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ । किनभने, जापान, थाइल्यान्डलगायत अन्य देशमा पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । तर, लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ । अहिले आएका कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

कर तिरेर सबै क्लियर गर्‍यो, तीन वर्षपछि तपाईंको फेरि ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अवस्था आउँछ । यस्ता भूतप्रभावी जुन कानुनका कुरा छन्, त्यसले गलत सन्देश दिएको छ । यसका लागि पनि स्थिर कानुन चाहिन्छ । स्थिर कानुन भए भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ ।

विदेशबाट लगानी भित्र्याउनेले पहिला हामी (निजी क्षेत्र)सँग देशमा कानुन र लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर बुझ्छन् । लगानी भित्र्याउन पहिलो चरणमा व्यवसायीहरूबीच छलफल हुन्छ । यहाँका लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी स्थिर नीति बनाउन सकियो भने साँच्चिकै परिणाम आउँछ । अर्काे कुरा, नियामक र सेवाप्रदायक (रेगुलेटर र अप्रेटर) छुट्ट्याउनैपर्छ ।

बैंकहरूले बढी नाफा गरे भन्ने कुरा पनि सुनिन्छन् । तर, औसतमा बैंकको नाफा डबल डिजिजभन्दा तल नै छ । पहिले बैंकहरूले कमाएका थिए होला । तर, अहिले यो अवस्था छैन । बैंकले नाफा कमाउनैपर्छ । यदि, बैंकको नाफा भएन भने तपाईं हाम्रो पब्लिकको पैसा राखेको डिपोजिटको ब्याज नआउन सक्छ । एउटा बेसिक लेवलको नाफा भएन भने बैंकमा निक्षेपकर्ता लाइन लागेर डिपोजिट झिक्ने काम हुन्छ । यसका लागि पनि एउटा मिनिमम लेवलको नाफा हुनुपर्छ । तर, ऋणी र बैंकर दुवैलाई सेभगार्ड गर्ने हिसाबले पोलेसी आउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र पारदर्शी हुनुपर्छ । यसमा म सहमत छु । पहिलेको जस्तो निजी क्षेत्र अहिले छैन । अहिले हरेक कुरा पारदर्शी छ । कसैले चाहेर पनि कुरा लुकाउन सक्दैन ।

अहिले सरकारले कानुनमा ल्याएको परिवर्तनमा निजी क्षेत्र सकारात्मक छ । विदेशीहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् । हामीले थाइल्यान्डका व्यवसायीसँग पनि कुरा गरेका छौँ । हामी आशावादी छौँ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार ।)