काठमाडौं, नोभेम्बर १३, २०२६। सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला महिनौँ बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सत्य र न्यायको खोजी अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष, अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८२ साल चैत १२ गते सरकारी जग्गाको पक्षमा गरेको फैसलामा अविलम्ब हस्ताक्षर गरी आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार सम्बन्धित अदालतको फाँटबाट प्राप्त मौखिक जानकारीमा न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकाले उक्त फैसला अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा समावेश हुन नसकेको र सम्बन्धित पक्षहरूले समेत प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ। यद्यपि, यसको स्वतन्त्र आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणसँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण फैसला समयमा सार्वजनिक नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

विज्ञप्तिमा सर्दु जलाधारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने गरी विगतमा भएका फैसला तथा आदेशमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसमेत संलग्न विगतका न्यायिक निर्णयहरूका कारण सरकारी सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको दाबीलाई बल पुगेको श्रेष्ठको आरोप छ।

उनले सरकारी जग्गालाई निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरी निर्णय गर्ने न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे छानबिन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग गरेका छन्। यस्ता निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूको नामावली र सम्बन्धित फैसला तथा आदेश सार्वजनिक गर्ने विषयसमेत अभियानको प्राथमिकतामा रहेको उनले जनाएका छन्।

त्यसैगरी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा भएका निर्णयहरूको प्रसंग उठाउँदै श्रेष्ठले सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले न्यायाधीश र वकिलहरूको आचारसंहिताको प्रभावकारितामाथि समेत तीव्र कटाक्ष गरेका छन्। विचाराधीन मुद्दाका पक्ष तथा बिचौलियासँगको अनुचित सम्पर्क, सम्भावित आर्थिक प्रभाव, पदीय मर्यादाविपरीत गतिविधि र न्यायिक आचरणमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइ समिति र महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। न्यायिक पदाधिकारीमाथि गम्भीर उजुरी पर्दासमेत प्रभावकारी छानबिन नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ।

विज्ञप्तिमा पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि समेत टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले राजनीतिक संरक्षण, दलीय स्वार्थ र संस्थागत कमजोरीका कारण न्याय तथा सुशासन प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्।

सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा विवाद लामो समयदेखि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय हो। तत्कालीन समयमा जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई अन्यत्र जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको भए पनि पुरानो जग्गाको लगत कट्टा तथा स्वामित्व अभिलेखसम्बन्धी समस्याले विवाद उत्पन्न भएको थियो।

श्रेष्ठले राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणसँग जोडिएको फैसला अविलम्ब सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तथा न्यायपालिकाभित्रका विवादास्पद निर्णय र आचरणसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।