काठमाडौं, असोज ५, २०८३ / सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपालको धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक व्यवस्थामा इन्द्रजात्रालगायत ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वमा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका भविष्यमा कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा समयमै गम्भीर बहस र स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले राजतन्त्रका बेला राजाले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएका विभिन्न परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपतिले सहभागिता जनाउँदै आएको उल्लेख गरे। तर संविधानले कुनै निश्चित धर्म मान्ने व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रपति बन्नुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले भविष्यमा फरक धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्ति राष्ट्रपति भए परम्परागत धार्मिक विधि र राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबीचको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेबाटै छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“परापूर्वकालदेखि राजालाई नै मानेर आएको हो। राजाले नै यस्तो किसिमको चाडपर्वमा सहभागिता जनाउने गरेको हुनाले हाम्रो धर्म संस्कारअनुसार राजा नै चाहिन्छ भन्ने हो कि के हो?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठले यो विषयलाई राजनीतिक नारा वा तत्कालीन व्यवस्था परिवर्तनको मागका रूपमा मात्र नहेरी धर्म, संस्कृति, परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाबीचको सम्बन्धका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ४ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझिने स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्तै धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ भने धारा ३२ ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

श्रेष्ठले यही संवैधानिक पृष्ठभूमिमा परम्परागत जात्रा, पर्व र धार्मिक अनुष्ठानमा राष्ट्रप्रमुखको भूमिकालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले भने, “गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपतिले राजाको स्थान लिएको जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म राष्ट्रपतिहरू हिन्दु धर्म मान्ने भएकाले परम्परागत धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ। तर भोलि क्रिस्चियन, मुस्लिम वा अन्य धर्म मान्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुभयो भने के हुन्छ?”

श्रेष्ठले उठाएको यो प्रश्न संवैधानिक दृष्टिले सम्भव परिकल्पनासँग सम्बन्धित छ। नेपालको संविधानको धारा ६४ अनुसार राष्ट्रपति बन्न संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको र कानुनले अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति योग्य हुन्छ। राष्ट्रपतिको योग्यतामा कुनै खास धर्म मान्नुपर्ने शर्त संविधानमा छैन। राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था धारा ६१ मा छ।

श्रेष्ठले आफ्नो मन्तव्यमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायसँग जोडिएका इन्द्रजात्रा, कुमारी परम्परा तथा अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक परम्पराको मौलिकता जोगाउने विषय उठाए।

इन्द्रजात्रा काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परम्परागत पर्वमध्ये एक हो। जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा, इन्द्रध्वजोत्थान तथा विभिन्न धार्मिक–सांस्कृतिक अनुष्ठानसँग जोडिएको यो पर्व विशेषगरी नेवार समुदायको इतिहास र संस्कृतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि इन्द्रजात्रालाई काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायको महत्वपूर्ण आठदिने पर्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

राजतन्त्र कायम रहँदासम्म इन्द्रजात्राको मुख्य दिन राजाले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उक्त परम्परामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। सरकारी समाचार स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्रपतिले हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकबाट कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा कायम छ।

श्रेष्ठले भने, “आजसम्म त ठीकै होला। तर आजको व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष हो। जुनसुकै धर्म मान्ने नेपाली नागरिक संवैधानिक योग्यता पूरा गरेर राष्ट्रपति बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो धार्मिक परम्परामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुने भन्ने कुरा अहिलेबाटै सोच्नुपर्छ।”

उनले यसलाई कुनै धर्म विशेषको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने विषयका रूपमा नभई परम्परागत धार्मिक अनुष्ठानको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे।

“कुनै अर्को धर्म मान्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुभयो भने उहाँलाई हाम्रो धार्मिक संस्कारअनुसार गर्नुपर्ने सबै विधिमा सहभागी गराउने कि नगराउने? सहभागी नगराउने हो भने राष्ट्रप्रमुखसँग जोडिएको परम्परा कसरी चलाउने? सहभागी गराउने हो भने त्यसको धार्मिक र सांस्कृतिक आधार के हुने?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे।

उनले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरलगायत स्थानका नेवार समुदाय, गुठी, धार्मिक अगुवा, संस्कृतिविद्, कानुनविद् तथा सरकारबीच यस विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।

श्रेष्ठका अनुसार ऐतिहासिक परम्परा जोगाउने विषयलाई कुनै राजनीतिक दल, राजा वा राष्ट्रपति पक्ष–विपक्षको विवादमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। परम्पराको मूल स्वरूप, समुदायको अधिकार र वर्तमान संविधानबीच तालमेल कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको संविधान आफैंले पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ३२(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन तथा संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले इन्द्रजात्राजस्ता परम्पराको निरन्तरताका लागि संवैधानिक आधार नरहेको भने होइन; बहस मुख्यतः त्यस्ता परम्परामा राष्ट्रप्रमुखको प्रतीकात्मक वा धार्मिक भूमिका कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन सक्छ।

श्रेष्ठले सरकार र सम्बन्धित समुदायबीच बेलैमा छलफल गरेर भविष्यमा विवाद आउन नदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

“हाम्रो धर्म, संस्कृति र कलाको मौलिकता अहिलेसम्म कायम छ र रहिरहनुपर्छ,” उनले भने, “तर भविष्यमा आउन सक्ने संवैधानिक र व्यावहारिक प्रश्नलाई अहिले नै बेवास्ता गरेर बस्नु हुँदैन।”

उनले सम्बन्धित समुदायलाई आफ्ना परम्परा, धार्मिक विधि र राष्ट्रप्रमुखको भूमिकासम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न, इतिहासका प्रमाण र अभ्यास संकलन गर्न तथा आवश्यक परे सरकारसमक्ष स्पष्ट धारणा र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरे।

श्रेष्ठले विशेषगरी इन्द्रजात्रामा राजतन्त्रकालीन राष्ट्रप्रमुख र गणतन्त्रकालीन राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाको तुलना गर्दै वर्तमान अभ्यास कति धार्मिक, कति सांस्कृतिक र कति राष्ट्रप्रमुखको प्रतीकात्मक उपस्थितिसँग सम्बन्धित हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

हाल संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा राखेको छ। तर राष्ट्रपतिको संवैधानिक कार्य, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी धाराहरूमा इन्द्रजात्रा वा कुनै विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुनुपर्ने छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिको इन्द्रजात्रामा हुने सहभागिता ऐतिहासिक रूपमा विकसित राष्ट्रप्रमुखीय तथा सांस्कृतिक परम्पराको निरन्तरताका रूपमा अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ।

श्रेष्ठले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा विषयलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभन्दा धर्मगुरु, गुठियार, इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, कानुन व्यवसायी, सरकार र सम्बन्धित समुदायबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।

“त्यस्तो समस्या सिर्जना हुन नदिन अहिलेदेखि हामीले के–कस्तो अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, कोसँग सहकार्य गर्ने र सरकारलाई के सुझाव दिने भन्ने सोच्नुपर्छ,” उनले भने।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानले पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक, न्यायिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न विषयमा कानुनी र सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। श्रेष्ठ अभियानका अध्यक्षका रूपमा विभिन्न सार्वजनिक तथा कानुनी विषयमा सक्रिय छन्। सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी विषयमा समेत उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ।

श्रेष्ठको सोमबारको मन्तव्यले अन्ततः एउटा दीर्घकालीन प्रश्न अगाडि सारेको छ—नेपालको धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक संवैधानिक संरचना कायम राख्दै शताब्दीयौंदेखि राष्ट्रप्रमुखसँग जोडिँदै आएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई कसरी निरन्तरता दिने?

उनले यसको उत्तर कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले नभई सम्बन्धित समुदाय, राज्य र विज्ञहरूबीचको संवादबाट खोजिनुपर्ने धारणा राखे।

ध्रुवलाल श्रेष्ठको मन्तब्य पुरै जस्ताको तस्तै:

” परापूर्वकालदेखि हामीले राजालाई नै मानेर आएका हौँ। राजाले नै यस्ता किसिमका चाडपर्वमा सहभागिता जनाउने गरेको हुनाले हाम्रो धर्म–संस्कारअनुसार राजा नै चाहिन्छ भन्ने हो कि के हो?

इन्द्रजात्रामा सामान्यतया राजा जाने प्रचलन थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो स्थान लिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति त रहेन। तर कला, धर्म र संस्कृतिको जुन मौलिकता छ, त्यसलाई हेर्दा हामीलाई के लाग्यो भने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गरेको छ।

त्यो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाभित्र जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्ति पनि भोलि चुनाव लडेर आएर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छ। त्यो ठीक हो वा बेठीक हो, त्यतातिर म जान्नँ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो।

त्यो व्यवस्थाबमोजिम अहिले जसरी पहिले राजाले इन्द्रजात्रामा सहभागी भएर गर्नुपर्ने धार्मिक कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि राष्ट्रपतिले त्यो स्थान ओगटेर त्यस्तै किसिमका धार्मिक कार्य र व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेसम्म त ठीकै छ जस्तो मलाई लाग्छ।

यो धर्म, संस्कृति, नेवारी कला र संस्कृति, बौद्ध परम्परासँग पनि सम्बन्धित विषय हो। मलाई लाग्छ, यो हिन्दु धर्म र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। अहिले त राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम गरिरहनुभएको होला।

तर धार्मिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा खड्किएको छ। हिन्दु संस्कृति र हिन्दु धर्म मान्दै, त्यसअन्तर्गतको नेवारी धर्म, कला र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा कालान्तरमा यहाँ कुनै समस्या आउँछ कि आउँदैन? यस विषयमा तपाईंहरूले सोच्नुभएको छ कि छैन?

अहिलेदेखि नै सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सजग गराउने, उनीहरूसँग सल्लाह गर्ने र परम्परागत रूपमा कायम रहँदै आएको धार्मिक सहिष्णुतालाई निरन्तरता दिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यही कुरा यहाँ सम्प्रेषण गर्न म आएको हुँ।

मलाई के लाग्यो भने भोलि कथंकदाचित अहिलेको राष्ट्रपतिको स्थानमा कुनै अर्को धर्म मान्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुभयो, वा कुनै अर्को धर्मको बाहुल्यता भएको सरकार बन्यो भने के हुन्छ? हिन्दु धर्मबाहेकको धर्म मान्ने व्यक्ति पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना यो संविधानले देखाउँछ।

मुस्लिम, क्रिस्चियन वा अन्य कुनै धर्म मान्ने नागरिकहरूले आफ्नो धर्म मान्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्छन्।

म विशेषगरी नेवार समुदायका काठमाडौंवासी, पाटनवासी, कीर्तिपुरवासी, भक्तपुरवासी तथा आम नागरिक दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबाआमाहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने—हाम्रो धर्म, संस्कृति र कलाको मौलिकतामा अहिलेसम्म असर परेको छैन होला, र असर पर्नु पनि हुँदैन।

तर यो गणतान्त्रिक संविधानले जुनसुकै धर्म मान्ने नेता वा दलका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हिजो राजाको शासन व्यवस्था थियो, राजालाई मानिन्थ्यो। गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसको स्थानमा राष्ट्रपतिले धार्मिक कार्यमा सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने तपाईंहरूको मान्यता होला, म त्यसलाई मान्छु।

तर आजसम्म राष्ट्रपति हिन्दु धर्म मान्ने हुनुहुन्छ, त्यो ठीक होला। भोलि क्रिस्चियन राष्ट्रपति वा मुस्लिम राष्ट्रपति बन्नुभयो भने के हुन्छ?

तपाईंहरूको नेवारी धर्म–संस्कारअनुसार चल्नुपर्ने परम्परागत तथा ऐतिहासिक राष्ट्रिय चाडपर्वहरूमा त्यो स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन? यदि स्वीकार्य हुँदैन भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ कि गर्दैन?

त्यस्तो समस्या सिर्जना हुन नदिन अहिलेदेखि हामीले के–कस्तो अध्ययन, अनुसन्धान र सहकार्य गर्नुपर्छ? कोसँग सहकार्य गर्नुपर्छ? त्यसबारे सोच्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन?

वा निर्विकल्प रूपमा तपाईंहरूले भन्नुपर्ने हो कि—राष्ट्रपति जोसुकै भए पनि हामीले परापूर्वकालदेखि राजालाई नै मानेर आएका हौँ, र राजाले नै यस्ता किसिमका चाडपर्वमा सहभागिता जनाउने गरेको हुनाले हाम्रो धर्म–संस्कारअनुसार राजा नै चाहिन्छ?

मैले कानुनको विद्यार्थीको नाताले र सत्य तथा न्यायको खोजी अभियानको तर्फबाट यो कुरा तपाईंहरूसमक्ष राखेको हुँ।

किनभने यो संविधानले जुनसुकै धर्म–संस्कार मान्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई सधैं तपाईंहरूले आफ्नो धार्मिक परम्परामा सहभागी गराउन सक्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन?

त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूको धर्म–संस्कारको मौलिकता जीवित रहन्छ कि रहँदैन?

त्यसकारण मलाई लाग्छ, यो विषय वास्तवमै केही जटिल छ। यस विषयमा सम्बन्धित समुदायहरूले आफ्नो धर्म, रीति–रिवाज र परम्परालाई जगेर्ना गर्न बेलैमा सल्लाह–मसविरा गर्नुपर्छ। सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ र सरकारलाई पनि के–कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विषयमा आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।

यिनै विषयमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यस विषयलाई अझ स्पष्ट पार्न यहाँ अन्य वक्ताहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ।

अहिलेलाई यति नै।”