सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार पुनर्संरचना गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद् को संयुक्त बैठकमा रामचन्द्र पौडेल ले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजार सुधारलाई प्रमुख आर्थिक प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको हो ।
सरकारले नेपालको सेयर बजारलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित नियामकीय संरचनामा सुधार गर्ने जनाएको छ । साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरिने नीति लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा थप सक्रिय बनाइने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारले दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउने रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाएको देखिन्छ ।
सरकारले ऋण बजार, स्टक बजार तथा पूर्वाधार बन्डलाई समेत सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको छ । दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले एनआरएनको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारी योजनाले नेपाली पूँजीबजारमा विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्ने, बजारमा तरलता बढ्न सक्ने तथा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास हुन सक्ने बताएका छन् । तर यसका लागि कानुनी स्पष्टता, लगानी सुरक्षा, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र प्रविधिगत पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सेयर बजारमा उतारचढाव बढिरहेका बेला सरकारले संस्थागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको लगानी आकर्षित गर्न खोजेको संकेत यस नीतिबाट देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया