इरानमा सरकारविरोधी आन्दोलनमाथि सुरक्षा निकायले गरेको कडा दमनका क्रममा दुई हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको मानवअधिकार संस्थाहरूले बताएका छन् । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी जनतालाई लक्षित गर्दै “सहयोग आइरहेको छ” भन्दै कडा सन्देश दिएका छन् ।

अमेरिकामा आधारित मानवअधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए) का अनुसार पछिल्ला १७ दिनमा १,८५० जना प्रदर्शनकारी, सरकारसँग आबद्ध १३५ जना, निष्पक्ष सर्वसाधारण ९ जना र ९ जना बालबालिका मारिएको पुष्टि भइसकेको छ । इन्टरनेट र सञ्चार सेवा लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका कारण यथार्थ संख्या अझै धेरै हुन सक्ने संस्थाको अनुमान छ । रोयटर्सलाई प्रतिक्रिया दिँदै एक इरानी अधिकारीले पनि करिब २,००० जनाको मृत्यु भएको स्वीकार गरे, तर ती सबै घटनाका लागि “आतंककारीहरू” जिम्मेवार रहेको दाबी गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार साँझ इरानबारे उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने बताउँदै मृतकको “सही संख्या” पत्ता लगाएपछि त्यसअनुसार कदम चालिने बताए । ह्वाइट हाउस फर्कँदै गर्दा उनले भने, “हत्या गम्भीर देखिन्छ, तर यकिन तथ्य आउन बाँकी छ । संख्या पुष्टि भएपछि हामी त्यसैअनुसार कार्य गर्छौँ ।” यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै इरानी अधिकारीहरूले “ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने” चेतावनी दिएका थिए । उनले जनतालाई आन्दोलन जारी राख्न आह्वान गर्दै भनेका थिए, “प्रदर्शनकारीको निरर्थक हत्या रोकिएन भने इरानी अधिकारीहरूसँग मेरा सबै वार्ता रद्द गरिएका छन् । सहयोग आइरहेको छ ।”

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । साथै, सैन्य तथा अन्य गोप्य विकल्पहरू पनि विचाराधीन रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका प्रदर्शनकारीलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गर्दै “सहयोग आइरहेको छ” भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनले प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक प्रदर्शनकारीलाई भोलि नै मृत्युदण्ड हुन सक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ ।

• मिशिगन भ्रमण सकेर आज अपराह्न फर्किएपछि ट्रम्पले इरानबारे हुने उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन् । उक्त बैठकमा मृतक संख्याबारे अद्यावधिक जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । अमेरिकामा आधारित एक मानवअधिकार संस्थाका अनुसार डिसेम्बर अन्त्ययता २,४०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिएका छन् ।

• इरान सरकारले सञ्चार सेवा बन्द गरेको चार दिनपछि पहिलो पटक केही ल्यान्डलाइन र मोबाइल प्रयोगकर्ताले विदेशमा फोन गर्न सफल भएका छन् । तर इन्टरनेट सेवा भने लगातार पाँचौँ दिन पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नै रहेको छ ।

आन्दोलन इरानका ३१ वटै प्रान्तका करिब १८० शहर र बस्तीमा फैलिएको जनाइएको छ । सुरुमा मुद्रा अवमूल्यन र चर्को महँगीविरुद्ध उठेको असन्तोष छिट्टै राजनीतिक परिवर्तनको मागमा रूपान्तरण भएको हो । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा यस आन्दोलनलाई हेरिएको छ ।

गत बिहीबारपछि आन्दोलन झनै उग्र बनेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले घातक बल प्रयोग गरेका छन् । इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले वास्तविक रक्तपातको स्तर अनुमान गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तर बाहिर आएका भिडियोमा तेहरानको काह्रिजक फरेन्सिक केन्द्रमा शव खोजिरहेका आफन्तहरू देखिन्छन् । बीबीसीले ती दृश्यमा कम्तीमा १८० वटा शव र शव थैलाहरू गनेको छ ।

अस्पतालहरू पनि घाइते र मृतकको चापले थिचिएका छन् । लन्डनमा बसोबास गर्ने इरानी चिकित्सक शाह्राम कोर्दस्तीका अनुसार तेहरानका धेरै अस्पतालहरू “युद्धक्षेत्र जस्तै” बनेका छन्, जहाँ रगत र औषधिको अभाव छ ।

यसैबीच, इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईले देशभर आयोजित सरकारसमर्थक र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै ती प्रदर्शनहरूले “विदेशी शत्रुका योजनालाई विफल पारेको” दाबी गरे । उनले “अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू”लाई लक्षित गर्दै छल र विश्वासघाती भाडाका मानिस प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

इरानी विदेशमन्त्री **अब्बास अराघची**ले भने इरान वार्ताका लागि तयार रहेको तर आवश्यक परे सैन्य विकल्पको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । उनले प्रदर्शनभित्र “विदेशबाट सञ्चालित आतंककारी समूह” घुसेको दाबीसमेत गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि दबाब बढ्दै गएको छ । बेलायतकी विदेशमन्त्री इभेट कुपरले इरानी राजदूतलाई बोलाएर “इरानी प्रदर्शनकारीको भयावह र निर्मम हत्या”प्रति कडा विरोध जनाएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख **भोल्कर टुर्क**ले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि भइरहेको सबै प्रकारको हिंसा तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रदर्शनकारीलाई “आतंककारी” भन्दै मृत्युदण्डको बाटो खोल्ने प्रयासलाई अत्यन्त चिन्ताजनक भनेका छन् ।

यसबीच इरानी न्यायपालिकाले आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । “ईश्वरविरुद्ध शत्रुता” भन्ने आरोपमा मृत्युदण्डसमेत हुन सक्ने भनिएको छ । एचआरएएनएका अनुसार अहिलेसम्म १६ हजार ७८० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परिसकेका छन् ।

नर्वेमा आधारित अर्को संस्था इरान मानवअधिकारले कम्तीमा ७३४ प्रदर्शनकारी मारिएको पुष्टि गरेको छ । संस्थाका निर्देशक महमुद अमिरी–मोगाद्दामका अनुसार यो संख्या देशका आधाभन्दा कम प्रान्त र १० प्रतिशतभन्दा कम अस्पतालबाट प्राप्त सूचनामा आधारित भएकाले वास्तविक मृतक संख्या हजारौँमा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

यसरी इरानमा चर्कँदो दमन, बढ्दो मृतक संख्या र अमेरिकी चेतावनीसँगै देश गम्भीर मानवीय, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय संकटतर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ ।

***

सत्तावादी शासन कसरी अन्त्य हुन्छ ? प्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट हेमिङ्वेले दिवालिया हुने प्रक्रियाबारे भनेजस्तै— बिस्तारै, अनि अचानक। इरानभित्र आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र विदेशमा रहेका उनका समर्थकहरू इरानको इस्लामिक शासन अहिले “अचानक” ढल्ने चरणमा पुगेको आशामा थिए । तर देखिँदैछ— यदि यो शासन कमजोर हुँदैछ भने पनि, त्यो अझै बिस्तारै क्षय हुने चरणमै छ ।

पछिल्ला दुई साताको अशान्तिले शासनका लागि ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ । इरानमा यसअघि पनि जनआक्रोश सडकमा पोखिएको थियो । तर यसपटकको विस्फोट पछिल्ला दुई वर्षमा अमेरिका र इजरायलबाट इरानले बेहोरेका निरन्तर सैन्य धक्कामाथि थपिएको छ ।

तर आम इरानी नागरिकका लागि— जसलाई परिवार पाल्न नै धौधौ परेको छ— सबैभन्दा ठूलो चोट आर्थिक प्रतिबन्धले पुर्‍याएको छ ।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताअन्तर्गत हटाइएका सबै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धहरू बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले सेप्टेम्बरमा पुनः लागू गरेपछि इरानी अर्थतन्त्र थप संकटमा परेको छ । सन् २०२५ मा खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति ७० प्रतिशत नाघेको थियो । डिसेम्बरमा इरानी मुद्रा रियाल इतिहासकै कमजोर स्तरमा झरेको छ ।

यति धेरै दबाबका बाबजुद पनि, प्रमाणहरूले देखाउँछन्— शासन तुरुन्तै ढल्ने अवस्थामा छैन।

सबैभन्दा निर्णायक कारण— सुरक्षा निकायको निष्ठा अझै कायम छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरानी सत्ताले जबर्जस्ती, डर र दमनको एक जटिल र निर्मम संरचना निर्माण गर्न समय र धन दुवै खर्च गरेको छ ।

पछिल्ला दुई सातामा सुरक्षा बलहरूले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश पालना गरे । त्यसको परिणाम— केही साताअघि देशभर फैलिएका प्रदर्शनहरू अहिले, कम्तीमा बाहिरबाट हेर्दा, थामिएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि सञ्चार अवरोधले वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट छ ।

दमनको अगुवाइ गरिरहेको संस्था हो— इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) । यो इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था मानिन्छ ।

आईआरजीसीको मुख्य जिम्मेवारी सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिद्वारा स्थापित शासन प्रणाली र विचारधाराको रक्षा गर्नु हो । यो सिधै सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईप्रति उत्तरदायी छ । अनुमानअनुसार आईआरजीसीसँग करिब एक लाख पचास हजार सशस्त्र सदस्य छन् । यो इरानको परम्परागत सेनासँग समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन्छ र इरानी अर्थतन्त्रमा पनि यसको गहिरो पकड छ ।

शक्ति, धन, भ्रष्टाचार र विचारधाराको यस्तो घातक संयोजनले आईआरजीसीलाई वर्तमान प्रणाली जोगाउन हरतरहले प्रेरित गर्छ ।

आईआरजीसीसँगै काम गर्ने अर्को शक्ति हो— बसिज मिलिसिया । यो स्वयंसेवी अर्धसैनिक संगठन हो, जसका सदस्य संख्या लाखौँमा रहेको दाबी गरिन्छ । पश्चिमी अनुमानअनुसार यसको सक्रिय जनशक्ति नै सयौँ हजारमा छ । प्रदर्शनकारीमाथि हुने दमनको अग्रपंक्तिमा बसिज नै देखिन्छ ।

सन् २००९ मा विवादास्पद राष्ट्रपति चुनावपछि भएको आन्दोलन दबाउन आईआरजीसी र बसिज कसरी प्रयोग गरियो, त्यो प्रत्यक्ष देखिएको थियो । लाठी र डण्डा बोकेका बसिज स्वयंसेवक सडकमा उभिएका थिए । उनीहरू पछाडि स्वचालित हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी । मोटरसाइकल दस्ता भीडमाथि झम्टिन्थे । दुई साताभित्रै लाखौँको आन्दोलन साना विद्यार्थी समूहमा सीमित भयो ।

सुरक्षा संयन्त्रको यो मजबुतीको अर्थ सर्वोच्च नेता वा उनका सहयोगीहरू ढुक्क छन् भन्ने होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अझै कारबाहीको धम्की दिइरहेका छन् । शासन ढाल्न चाहने लाखौँ इरानी जनताको आक्रोश अझै दबिएर बसेको छ ।

तेहरानमा सरकार र सर्वोच्च नेता दबाब घटाउने उपाय खोजिरहेका देखिन्छन् । आक्रामक भाषणसँगै अमेरिकासँग वार्ता पुनः सुरु गर्न सकिने संकेत पनि दिइएको छ ।

परमाणु कार्यक्रम र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सम्झौता सम्भव देखिँदैन । तर वार्ताले इरानलाई समय किन्न मद्दत गर्न सक्छ — विशेषगरी ट्रम्पलाई सम्झौताको सम्भावना देखाउन सकिएमा ।

दबाब रणनीतिअन्तर्गत ट्रम्पले इरानसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि देशमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन् । तर यो कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो स्पष्ट छैन । किनकि इरानको अधिकांश तेल चीनले किन्छ ।

ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत शरद ऋतुमा व्यापार युद्धबारे अस्थायी सहमति भएको थियो । अप्रिलमा बेइजिङमा हुने शिखर बैठकमा विश्वका दुई महाशक्तिबीचका ठूला मुद्दा छलफल हुनेछन् । इरानमाथि दबाब कायम राख्न ट्रम्प त्यो बैठक जोखिममा पार्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, प्रश्न खुलै छ ।

तेहरानमा खामेनेईको प्रमुख प्राथमिकता भनेको— इस्लामिक गणतन्त्रको शासन प्रणाली जोगाउनु हो । त्यसैले भविष्यमा फेरि आन्दोलन चर्किए कठोर प्रतिक्रिया हुने निश्चित देखिन्छ ।

शासनका लागि एउटा राहत पक्ष— प्रदर्शनकारीहरूमा एकीकृत नेतृत्वको अभाव । सन् १९७९ मा अपदस्थ शाहका जेठा छोरा निर्वासनबाट नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन् । तर परिवारको इतिहास र इजरायलसँगको निकटताले उनको प्रभाव सीमित देखिन्छ ।

तेहरानका शासकहरूलाई चिन्तित बनाउने एउटा उदाहरण भने सिरियाका पूर्व राष्ट्रपति बशर अल–असद हुन् । युद्ध जितेजस्तै देखिएका असद २०२४ को अन्त्यतिर अचानक संगठित विद्रोहको सामना गर्न नसकी केही दिनमै मस्कोमा निर्वासनमा पुगे । उनका दुई मुख्य सहयोगी— रूस र इरान— उनलाई जोगाउन सकेनन् ।

यस्तै उदाहरण सन् २०११ मा ट्युनिसियाका राष्ट्रपति बेन अलीको पतन हो । त्यसपछि इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले पनि पद छाड्नुपर्‍यो — जब सेनाले उनलाई जोगाउनुभन्दा आफ्नै संस्था जोगाउनु उचित ठाने ।

के यस्तो अवस्था इरानमा पनि आउन सक्छ ? सम्भव छ । तर अहिले होइन।

इस्लामिक शासनका विरोधीहरू देशभित्र र बाहिर थप दबाब, विश्वसनीय नेतृत्व र जनआन्दोलनको निरन्तरताको अपेक्षामा छन् । ताकि शासनको क्षय बिस्तारैबाट अचानकतर्फ तीव्र गतिमा लम्कियोस् ।