– रामप्रसाद खनाल

२०७२ असोज ३ गते नेपाली जनतालाई देखाइएको सपना २०८३ असोज ३ सम्म आइपुग्दा कहाँ पुग्यो?

आज संविधान दिवस रे ! दीपावली भए रे। सरकारी कार्यालय झिलिमिली पारिए रे। टुँडिखेलमा भव्य समारोह भए रे। सलामी चढाइयो रे। मार्चपास भयो रे। हेलिकप्टरबाट “संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३” लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरियो रे। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित भए रे। यी कुरा आज साँच्चिकै भएका हुन्।  शुभकामना सन्देश आए रे। संविधानका उपलब्धि सुनाइए रे। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सुशासन, विकास र समृद्धिका कुरा फेरि दोहोर्‍याइए रे।तर माफ गर्नुस्, म त्यति सुनेर मात्रै यो संविधानको महिमा गाउन सक्दिनँ।

सरकारी भवनमा बत्ती बले रे भन्दैमा देशमा उज्यालो आयो भनेर कसरी भनूँ? भव्य मञ्च बन्यो रे भन्दैमा राजनीतिक संस्कार भव्य भयो भनेर कसरी मानूँ? स्थिरताको भाषण भयो रे भन्दैमा देशले स्थिरता पायो भनेर कसरी ताली बजाऊँ? सुशासनका शब्द उच्चारण भए रे भन्दैमा भ्रष्टाचार, भागबन्डा, दण्डहीनता र संस्थागत कमजोरी अन्त्य भए भनेर कसरी विश्वास गरूँ?

मेरो प्रश्न संविधान दिवस मनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन। पक्कै पाइन्छ। मेरो प्रश्न हो, २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनतालाई देखाइएको सपना २०८३ असोज ३ सम्म आइपुग्दा कहाँ पुग्यो?

संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा बोकेको घोषणा गरेको थियो। आज राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको शुभकामना सन्देशले पनि संविधानलाई त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गरेको छ। तर संविधानको वास्तविक परीक्षा त्यसको प्रस्तावना कति सुन्दर छ भन्नेमा होइन, त्यसले राज्य र नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम दियो भन्नेमा हुन्छ। यहीँबाट मेरो असहमति सुरु हुन्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै “जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान”लाई राजनीतिक परिवर्तनको इतिहाससँग जोडिएको छ। यो शब्दावली आफैँ संविधानमा छ। त्यसैले यसको आलोचना गर्दा तथ्य र राजनीतिक व्याख्यालाई छुट्याउनुपर्छ। संविधानमा “प्रचण्ड पथ” भन्ने शब्द छैन। त्यसैले कानुनी अर्थमा यसलाई “प्रचण्ड पथको दस्तावेज” भन्न मिल्दैन। तर मेरो राजनीतिक दृष्टिमा, माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि स्थापित भएका अनेक राजनीतिक एजेन्डा, शक्ति-सन्तुलन र राज्य पुनर्संरचनाको प्रभाव यस संविधानमा गहिरोसँग देखिन्छ। यही अर्थमा म यसलाई “प्रचण्ड पथ”सँग जोडिएको दस्तावेजका रूपमा हेर्छु—यो तथ्यको उद्धरण होइन, मेरो राजनीतिक मूल्यांकन हो।

किन यस्तो कठोर मूल्यांकन? किनकि १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्व कुनै सामान्य राजनीतिक बहस थिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रतिवेदनले कम्तीमा १३ हजार मानिस मारिएको र १,३०० भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको उल्लेख गरेको छ। त्यही प्रतिवेदनले तत्कालीन माओवादी र राज्य सुरक्षा निकाय दुवैतर्फबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको अभिलेख गरेको छ।

त्यो रक्तपातपूर्ण इतिहासपछि शान्ति आयो रे। हतियार बिसाइयो रे। संविधानसभा आयो रे। नयाँ संविधान बन्यो रे। व्यवस्था फेरियो रे। तर पीडितले पूर्ण न्याय पाए रे? बेपत्ता परिवारले सबै उत्तर पाए रे? हत्या, यातना, बेपत्ता, अपहरण र अन्य गम्भीर अपराधका घटनामा दशकौँदेखि खोजिएको जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा स्थापित भयो रे? यदि उत्तर सहज छैन भने, केवल “शान्ति प्रक्रिया सफल भयो” भनेर महिमा गाउनु मलाई अधुरो लाग्छ।

माओवादी विद्रोहलाई लिएर मेरो आलोचना कडा छ, तर न्यायको प्रश्न एकतर्फी हुन सक्दैन। द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट भएका गैरकानुनी हत्या, यातना र बेपत्ता पार्ने घटनाको पनि त्यत्तिकै निष्पक्ष हिसाब हुनुपर्छ। अपराध जुन पक्षबाट भएको भए पनि पीडितका लागि न्यायको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। यही नै विधिको शासन हो।

तर मेरो मूल प्रश्न फेरि त्यहीँ फर्कन्छ, यदि हिंसात्मक राजनीतिक बाटोबाट उठाइएका एजेन्डाहरूले राज्यको संरचना बदल्न सके, नेतृत्व राष्ट्रिय सत्ताको केन्द्रमा पुग्न सक्यो, तर पीडितले दशकौँसम्म पूर्ण न्यायको प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो भने त्यसले भविष्यको राजनीतिक संस्कृतिलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? आज दीपावली भए रे। म यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु।

संविधानले स्थिरता दिन्छ भनियो रे। तर सरकार बदलिने संस्कृति हरायो रे? गठबन्धन बनाउने, भत्काउने, फेरि बनाउने, मन्त्रालय बाँड्ने, समर्थन फिर्ता लिने र पुनः सत्ता समीकरण मिलाउने राजनीति अन्त्य भयो रे?

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता यो संविधानपछि मात्र सुरु भएको होइन, त्यो सत्य हो। तर नयाँ संविधान स्थिरताको ठूलो आशासहित आएको पनि उत्तिकै सत्य हो। त्यसैले यसको सफलता वा असफलताको समीक्षा गर्दा त्यो अपेक्षा पूरा भयो कि भएन भनेर सोध्नैपर्छ।

संघीयता आयो रे। सात प्रदेश बने रे। मुख्यमन्त्री बने रे। मन्त्री बने रे। मन्त्रालय बने रे। कार्यालय बने रे। नयाँ प्रशासनिक संरचना बने रे।

तर नागरिकले सोध्न नपाउने? प्रदेशले जनताको जीवनमा कस्तो अतिरिक्त मूल्य थप्यो? प्रशासन कति प्रभावकारी भयो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विवाद कति समाधान भयो? संघीयताको आर्थिक भार र त्यसको प्रतिफलको इमानदार हिसाब भयो? नयाँ संरचनाले जनताको सेवा नजिक ल्यायो कि राजनीतिक पद र अवसरको संरचना पनि विस्तार गर्‍यो? यस्ता प्रश्न गर्नु संविधानविरोध होइन। यिनै प्रश्न नगर्नु लोकतन्त्रविरोधी सोच हुन सक्छ।

समावेशिता आयो रे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व आयो रे। अधिकार बढे रे। कागजमा धेरै राम्रा व्यवस्था छन्—यसलाई नकार्नुपर्ने कारण छैन।

तर व्यवहारमा बन्दसूची कसले बनाउँछ? अवसर कसलाई पुग्छ? राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रण घट्यो कि झन् संस्थागत भयो? योग्य, सीमान्तकृत र प्रतिनिधित्वविहीन मानिससम्म प्रणाली पुग्यो कि दलका आन्तरिक समीकरणमै धेरै अवसर अड्किए?

यो पनि समीक्षा गर्नैपर्छ।  आज सरकारी समारोह भए रे। झण्डा फहराइयो रे। सेना, प्रहरीको मार्चपास भयो रे। सलामी दिइयो रे। फूलमाला चढाइयो रे।

म फेरि सोध्छु, देश कहाँ पुग्यो? जनताले राजनीतिक संस्थाप्रति विश्वास कति गरे? युवाले भविष्य नेपालमै देखे कि विदेशतिर? द्वन्द्वपीडितले न्याय पाए कि अझै प्रतीक्षामा छन्? राजनीतिक दलहरू विचार र नीति केन्द्रित भए कि सत्ता समीकरण केन्द्रित? संवैधानिक निकायहरू कति निर्भीक, स्वतन्त्र र प्रभावकारी भए? सुशासन नाराबाट व्यवहारमा कति आयो? यी प्रश्नको उत्तर नदिई संविधानको सफलताको प्रमाणपत्र बाँड्नु मलाई उचित लाग्दैन। म संविधान चाहिँदैन भनिरहेको छैन। देश संविधानविहीन हुनुपर्छ भनिरहेको छैन। संविधानमा भएका मौलिक हक, लोकतान्त्रिक अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्वका सकारात्मक पक्षलाई पनि अस्वीकार गरिरहेको छैन।

म यति मात्र भनिरहेको छु, संविधान देशका लागि हो, देश संविधानको पूजा गर्नका लागि होइन।

कुनै संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर देखियो भने सुधार गर्नुपर्छ। कुनै संरचना जनताका लागि बोझिलो भयो भने पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता वा विकृति बढाएको अनुभूति व्यापक भयो भने त्यसको तथ्यगत समीक्षा गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा दोहोरोपन वा अस्पष्टता छ भने सच्याउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय अपूरो छ भने त्यसलाई राजनीतिक सुविधा होइन, पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउनुपर्छ।

संविधानलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु संविधानलाई बलियो बनाउनु होइन।

आज संविधान दिवस भए रे। त्यसैले आजै प्रश्न गर्ने दिन पनि हो। दीपावली भए रे तर नागरिकको मनमा कति उज्यालो छ? सरकारी समारोह भए रे तर राज्यप्रति जनविश्वास कति बलियो छ? सुशासनका भाषण भए रेतर नागरिकले त्यसको अनुभूति कति गरेका छन्?

शान्तिका गीत गाइए रे तर द्वन्द्वका घाउ कति निको भए? स्थिरताको महिमा गाइयो रे तर राजनीतिक संस्कार कति स्थिर भयो? यही हिसाब खोज्दा कसैलाई असहज हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रको अर्थ सत्ताले सुनाउन चाहेको कुरा मात्र सुन्नु होइन; जनताले सोध्न चाहेको प्रश्न पनि सुन्नु हो।

त्यसैले माफ गर्नुस्आज संविधान दिवसको अवसरमा म सरकारी झिलिमिली हेरेर मात्र भावविभोर हुन सक्दिनँ। सलामी र समारोह हेरेर देशको वास्तविकता बिर्सन सक्दिनँ। संविधानका सुन्दर अक्षर पढेर व्यवहारका कमजोरी छोप्न सक्दिनँ।

मेरो राजनीतिक मूल्यांकनमा यो संविधानमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनपछिको शक्ति-सन्तुलन र एजेन्डाको गहिरो छाप छ। अरूले यसलाई फरक ढंगले हेर्न सक्छन्, र लोकतन्त्रमा त्यो अधिकार उनीहरूलाई छ। तर मलाई पनि प्रश्न गर्ने अधिकार छ त्यो परिवर्तनले नेपाललाई अपेक्षित स्थिरता, न्याय, सुशासन र समृद्धि दियो कि दिएन? आजको वास्तविक प्रश्न यही हो। दीपावली कति भयो होइन, देश कति उज्यालो भयो? समारोह कति भव्य भयो होइन, राज्य कति उत्तरदायी भयो? संविधानको महिमा कति गाइयो होइन, त्यसले गरेका वाचा कति पूरा भए? र ती वाचाको इमानदार हिसाब नहुँदासम्म, माफ गर्नुस्, म केवल उत्सवको भीडमा उभिएर यो संविधानको महिमा गाउन सक्दिनँ।