काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशबाट मुस्किलले जोगाइएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका कम्तीमा सातवटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका सक्कल मिसिल अदालतकै नियन्त्रणमा रहेको अस्थायी भण्डारणस्थलबाट रहस्यमय ढंगले गायब भएको विषय बाहिरिएपछि न्यायिक अभिलेखको सुरक्षा, अदालतभित्रको जवाफदेहिता र प्रमाण संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति पुगेपछि बचेका मुद्दाका मिसिल, प्रमाण तथा अन्य कागजात संकलन गरी बोरा र पोका बनाएर सुरक्षित राखिएको थियो। अदालतको नियमित कामसमेत प्रभावित भएपछि पछि बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई प्रयोग गर्न दिने औपचारिक निर्णय भएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आन्दोलनबाट अदालत भवनमा क्षति भई सेवा सञ्चालनमा अवरोध आएको भन्दै उक्त भवन उपलब्ध गराइएको थियो।

तर आगो, तोडफोड र लुटपाटबाट जोगाएर राखिएका केही मिसिल नै पछि सुरक्षित भनिएको स्थानबाट फेला नपरेपछि घटनाले नयाँ र अझ संवेदनशील मोड लिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार फैसला भइसकेर अभिलेख शाखामा पठाउन बाँकी रहेका सातवटा मुद्दाका मिसिल प्रारम्भिक मुचुल्का तयार गर्ने क्रममा भेटिएका थिए र तिनलाई अन्य कागजातसँगै बोरामा पोका पारेर राखिएको थियो। पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा अदालतका फाँट व्यवस्थापन गरी ती बोरा खोलेर प्रारम्भिक मुचुल्कासँग रुजु गर्दा सातवटा मिसिल नभेटिएको अदालतको आन्तरिक खोजबिनबाट देखिएको छ।

मिसिल हराएको विषय गम्भीर बनेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले नायब सुब्बा तारा सुवेदी, झविन्द्र गैरे र नायब सुब्बा राजनकुमार खड्का सम्मिलित तीन सदस्यीय खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८२ कात्तिक ३० गते अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनपछिको प्रारम्भिक मुचुल्काका क्रममा फेला परेर बोरामा राखिएका ती मिसिल पछि खोजतलास गर्दा नभेटिएको निष्कर्ष उल्लेख गरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनको व्यहोराअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि सम्बन्धित फाँटका फैसला भइसकेका, फैसला तयार भई प्रणालीमा अपलोडसमेत भइसकेका तर अभिलेख शाखामा पठाउन बाँकी मिसिल प्रारम्भिक मुचुल्काका क्रममा भेटिएका थिए। त्यसपछि ती कागजात बोरामा राखिएको थियो। तर अस्थायी भवनमा फाँट पुनःव्यवस्थापन गरेपछि प्रारम्भिक मुचुल्कासँग रुजु गर्दा सात मिसिल फेला नपरेको भन्दै आवश्यक निकासका लागि प्रशासनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको देखिन्छ।

यो अवस्थाले साधारण कागजात हराएको घटनाभन्दा धेरै गम्भीर कानुनी प्रश्न जन्माएको छ। जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ अनुसार फैसला तयार भएपछि मिसिल सम्बन्धित फाँटमा फिर्ता बुझाउनुपर्ने, फैसला भएका मुद्दाका मिसिल तोकिएको प्रक्रियाबाट अभिलेख शाखामा पठाउनुपर्ने, चालु तथा छिनुवा मिसिलको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने र अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अझ नियमावलीको नियम ११३ ले सम्बन्धित आदेशबिना मुद्दाको मिसिल अदालत भवनबाट अन्यत्र लैजान नहुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नुपर्ने र छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखाले रुजु गरेर जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न मिसिल वास्तवमै कसरी गायब भए भन्ने मात्र होइन—प्रारम्भिक मुचुल्कामा रहेको भनिएको फाइल कसको जिम्मामा थियो, बोरा सिलबन्दी गरिएको थियो कि थिएन, सिलबन्दी गरिएको भए कसको रोहबरमा खोलियो, फाइल राखिएको कोठामा कस–कसलाई प्रवेश अनुमति थियो, कुनै प्रवेश अभिलेख राखिएको थियो कि थिएन, सुरक्षा गार्ड वा सीसीटीभी व्यवस्था थियो कि थिएन, र प्रारम्भिक मुचुल्कादेखि दोस्रो पटक रुजु गर्ने बेलासम्म ‘चेन अफ कस्टडी’ कसरी कायम गरिएको थियो भन्ने हो।

हराएका भनिएका सात मिसिलमा चेक अनादर, किर्ते जालसाजी, चेकसम्बन्धी विवाद, निषेधाज्ञा, ठगीलगायत मुद्दाका फाइल रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये २०७९ भदौ २२ को चेक अनादरसम्बन्धी कोड नम्बर २०७९–सीफोर–०६२५, २०८० चैत २७ मा दर्ता भएको किर्ते जालसाजीसम्बन्धी २०८०–सीफोर–३९२५, २०८० मंसिर १७ मा दर्ता भएको चेकसम्बन्धी ०८०–सीपी–३७६८, २०८० चैत २७ कै निषेधाज्ञासम्बन्धी ०८०–डब्लुओ–०२८६, २०८१ भदौ ९ को चेक अनादरसम्बन्धी ०८१–सीफोर–०५९३, २०८१ पुस १४ मा दर्ता भएको किर्ते जालसाजीसम्बन्धी ०८१–सीफोर–२३८२ तथा २०८१ भदौ १६ मा दर्ता ठगीसम्बन्धी अर्को मिसिल रहेको विवरण छ।

यी मुद्दामा फैसला भइसकेको र त्यसपछि फाइलहरू एकै स्थानमा राखिएको बताइएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार सम्बन्धित मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा खड्काको इजलासबाट २०८२ असार १६ गते फैसला भएको थियो। त्यसपछि मिसिलहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको सम्बन्धित फाँटमा एकसाथ राखिएका थिए र भदौ २४ को विनाशपछि पनि तिनलाई सुरक्षित अवस्थामा फेला पारिएको भनिएको छ। यही कारण ती फाइल आगोमा नष्ट भएको नभई त्यसपछि हराएको दाबीले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

तर अहिलेको अवस्थामै कसैले ती मिसिल ‘चोरी गरेको’ निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त सार्वजनिक अनुसन्धान नतिजा आएको छैन। अदालतको आन्तरिक समितिले मिसिल फेला नपरेको पुष्टि गरेको विवरण भए पनि कसले, कहिले र कसरी लग्यो भन्ने विषय प्रहरी अनुसन्धान वा अन्य आधिकारिक छानबिनबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। त्यसैले यस प्रकरणलाई ‘मिसिल हराएको घटना तथा चोरीको आशंका’ का रूपमा हेर्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुन्छ।

मिसिल गायब भएपछि मुद्दाका एक पक्ष पर्वतको फलेबास नगरपालिका–७ स्थायी घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा बसोबास गर्दै आएका नारायणप्रसाद शर्माले अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा प्रहरीसमक्ष पहल गरेको विवरण छ। अदालतजस्तो उच्च सुरक्षा र संवेदनशील निकायबाट न्यायिक अभिलेख हराउनु सामान्य प्रशासनिक लापरबाही मात्र हुन नसक्ने भन्दै उनले संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको माग गरेको बताइएको छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा चोरीसम्बन्धी जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता नगरेको दाबीसमेत गरिएको छ। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालयसम्म पुग्दा पनि प्रभावकारी निकास नपाएको भन्दै पीडित पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेपछि घटना सार्वजनिक बहसमा आएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि खोजिएका मिसिल फेला नपरेको जानकारी उच्च अदालतलाई दिएको बताइएको छ भने प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट आफूहरूसँग सम्बन्धित फाइल नरहेको जवाफ आएको विवरण छ।

यदि जाहेरी लिन अस्वीकार गरिएको दाबी सही हो भने अर्को प्रश्न प्रहरीतर्फ पनि उठ्छ—अदालतको संरक्षणमा रहेको महत्त्वपूर्ण न्यायिक अभिलेख हराएको लिखित गुनासो आएपछि त्यसको तथ्य परीक्षण किन तत्काल सुरु भएन? कुनै मिसिल गलत ठाउँमा स्थानान्तरण भएको हो, प्रशासनिक अस्तव्यस्तताका कारण भेटिन नसकेको हो, वा कसैले नियोजित रूपमा हटाएको हो भन्ने छुट्याउने काम वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

यो प्रकरणलाई भदौ २४ को न्यायिक विध्वंशबाट अलग गरेर पनि हेर्न सकिँदैन। आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका धेरै अदालतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा न्यायपालिकाले आफ्नो इतिहासकै ठूलो अभिलेखीय क्षति बेहोरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार ३९ हजार ७४५ चालु सक्कल मिसिल र ऐतिहासिक दस्तावेजसहित नौ लाख नौ हजार ५३४ अभिलेख मिसिल नष्ट भएका थिए। सर्वोच्चसहित २३ अदालत प्रभावित भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

त्यसको प्रभाव आजसम्म न्याय सम्पादनमा देखिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत जलेका मिसिल पुनः तयार गर्न नसक्दा केही मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको र २०८३ असार मसान्तसम्म हजारौँ मुद्दा तथा फैसला कार्यान्वयनका काम बाँकी रहेको अदालतसम्बन्धी पछिल्ला विवरणले देखाउँछन्। केही चर्चित मुद्दामा त अदालतले पुनः प्रमाण र मिसिल झिकाएर मात्र सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दिनुपरेको अवस्था आएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा आगोबाट जोगिएका सक्कल फाइलसमेत गायब हुनु न्याय प्रशासनका लागि थप चिन्ताजनक संकेत हो। डिजिटल प्रणालीमा फैसला वा केही विवरण उपलब्ध भए पनि सक्कल मिसिलमा फिराद, प्रतिउत्तर, बयान, प्रमाण, लिखत, मुचुल्का, आदेश, नोट, तामेली, प्रमाणका सक्कल वा प्रमाणित कागजातलगायत यस्ता सामग्री हुन सक्छन् जसको कानुनी महत्त्व डिजिटल ‘केस स्टाटस’ भन्दा धेरै हुन्छ। विशेषगरी फैसला कार्यान्वयन, पुनरावेदन, पुनरावलोकन, बिगो असुली वा अन्य पछिल्लो न्यायिक प्रक्रियामा सक्कल मिसिलको अभावले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले सात मिसिलको खोजीमा मात्र सीमित नरही आन्दोलनपछि संकलन गरिएका सम्पूर्ण सुरक्षित मिसिलको फेरि भौतिक अडिट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रारम्भिक मुचुल्का, स्थानान्तरण सूची, फाँटगत जिम्मेवारी, बोरा वा प्याकेजको विवरण, बुझबुझारथ कागज, प्रवेश अभिलेख, सुरक्षा ड्युटी विवरण र उपलब्ध भए सीसीटीभी फुटेजसमेत तुलना गरेर कति फाइल सुरक्षित छन् र कति हराएका छन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक देखिन्छ।

अदालतका अधिकारीहरूले यी सातबाहेक अन्य मिसिलसमेत हराएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको विवरण रहेकाले त्यसको पनि यकिन गर्न जरुरी छ। सात फाइल मात्रै हुन् वा ठूलो अभिलेखीय समस्या छ भन्ने प्रश्नको उत्तर विस्तृत सूची मिलानबिना आउन सक्दैन।

न्यायालयको विश्वसनीयता न्यायाधीशको फैसला मात्र होइन, त्यो फैसला जन्माउने प्रमाण, मिसिल र अभिलेख कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरासँग पनि जोडिएको हुन्छ। आगोमा नष्ट भएको प्रमाण एउटा विपत्तिको परिणाम हुन सक्छ; तर आगोबाट बचाएर राज्यको संरक्षणमा राखिएको न्यायिक मिसिल पछि गायब हुनु बिल्कुलै फरक प्रकृतिको प्रश्न हो।

अब काठमाडौं जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायले घटनाबारे पारदर्शी रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ—सात मिसिल अन्तिमपटक कसले बुझेको थियो? कहाँ राखिएको थियो? कसको जिम्मेवारीमा थियो? कुन मितिसम्म ती फाइल रहेको प्रमाण छ? खोजबिन समितिले कस–कसको बयान लियो? प्रहरीमा जाहेरी किन दर्ता भएन? र यदि कसैले जानाजानी मिसिल हटाएको प्रमाण भेटिए त्यसमा संलग्नमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ?

यी प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ नआएसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सात थान मिसिल हराएको प्रकरण सामान्य ‘फाइल मिसप्लेस’ को घटना मात्र रहने छैन। यो न्यायिक प्रमाणको सुरक्षा, अदालत प्रशासनको जवाफदेहिता र नागरिकले न्यायालयमाथि गर्ने विश्वाससँग गाँसिएको गम्भीर प्रकरणका रूपमा रहनेछ।