काठमाडौं । नेपालका तीन कम्युनिष्ट धाराबीच फेरि एकपटक सहमति भएको दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सार्वजनिक गरिएको “सहमति पत्र” अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बीच छलफलपछि दुई बुँदे समझदारी भएको उल्लेख छ । उक्त सहमति पत्रमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहनविक्रम सिंह का हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक दस्तावेजअनुसार पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र सो प्रदेशका विकास–निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाइएको छ । सहमति पत्रमा मिति २०८३ साल साउन २७ गते, बुधबार उल्लेख गरिएको छ ।

यो सहमतिले फेरि एकपटक नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा एकता, सहकार्य, समन्वय र सत्ता समीकरण को बहस चर्काएको छ । तर यस्ता दस्तावेज सार्वजनिक हुनेबित्तिकै जनतामा उत्साहभन्दा बढी सन्देह र संशय देखिने गरेको छ । कारण स्पष्ट छ—नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरूको इतिहास हेर्दा फुट, जुट, आरोप–प्रत्यारोप, शक्ति संघर्ष, वैचारिक टकराव र अवसरवादी समीकरण को लामो श्रृंखला देखिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले धेरैले व्यंग्य गर्दै भन्न थालेका छन्—“कम्युनिष्टहरूलाई फुट्न–जुट्न आइतबार पनि चाहिँदैन, कुन बेला फुट्छन्, कुन बेला जुट्छन् थाहै हुँदैन।” वास्तवमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले यही धारणा बलियो बनाएको छ । कहिले सिद्धान्तका नाममा अलग हुने, कहिले सत्ता साझेदारीका नाममा एक हुने, फेरि केही समयमै एकअर्कामाथि कठोर आरोप लगाउँदै छुट्टिने प्रवृत्तिले आम नागरिकलाई हैरान बनाएको छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा अनेकौं धार, उपधार, गुट, उपगुट र नाम परिवर्तनका अध्याय भेटिन्छन् । एकताका नारा धेरै सुनिए, तर ती एकता कति टिकाउ भए भन्ने प्रश्न सधैं रहिरह्यो । जनताका समस्या समाधान, सुशासन, विकास, आर्थिक रूपान्तरण र स्थायित्वको वाचा गरिए पनि व्यवहारमा भने नेतृत्व संघर्ष र सत्ता गणित नै हाबी भएको आलोचना निरन्तर उठ्दै आएको छ ।

विशेषगरी अहिले सार्वजनिक भएको सहमति पत्रले पनि जनतामा आशाभन्दा बढी जिज्ञासा जन्माएको छ । यो समझदारी सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितका आधारमा भएको हो कि तत्कालीन राजनीतिक समीकरण, सत्ता भागबण्डा वा रणनीतिक दबाब व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनसँगै विकास–निर्माण र प्रतिगमनविरुद्ध सहकार्य गर्ने भनिए पनि, यस्ता सहमतिहरू व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्नेमा धेरैको नजर छ ।

जनमानसमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ—“कम्युनिष्ट मान्छे कहिले बन्न सिक्लान ?” यहाँ “मान्छे बन्नु” भन्नाले केवल राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, वचनमा अडिने, सिद्धान्तमा स्थिर रहने, जनताप्रति जवाफदेही हुने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्ने राजनीतिक संस्कार बुझिन्छ । किनकि बारम्बारको फुट–जुटले विचारधाराप्रति आम जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

सामान्य नागरिकको दृष्टिमा अब राजनीतिक दलहरूको असली परीक्षा दस्तावेजमा होइन, व्यवहारमा हुनेछ । यदि सहमति साँच्चै जनताको हित, विकास, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि हो भने त्यसको परिणाम जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा, यो पनि कम्युनिष्ट राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिने अर्को “नाटक” मात्र सावित हुने खतरा छ ।