इरानमा सरकारविरोधी आन्दोलनमाथि भइरहेको कडा दमनका क्रममा कम्तीमा ६४८ जना प्रदर्शनकारी मारिएको एक मानवअधिकार संस्थाले जनाएको छ । नर्वेमा आधारित संस्था इरान मानवअधिकारले मृतक संख्या अझै धेरै हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर देशव्यापी सञ्चार अवरोधका कारण यथार्थ तथ्य पुष्टि गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको बताइएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा हस्तक्षेप गर्न अमेरिका “अत्यन्त कडा विकल्पहरू” विचार गरिरहेको बताएका थिए । उनले यसअघि नै प्रदर्शनकारीको हत्या भए अमेरिका कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईले अमेरिकामाथि “छल, षड्यन्त्र र विश्वासघाती भाडाका मानिसहरूमा निर्भर रहेको” आरोप लगाएका छन् । साथै, उनले सरकारले आयोजना गरेका समर्थन र्‍यालीको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

खामेनेईको आजको सन्देशमा उनले सिधै “अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू”लाई दोषी ठहर गरेका छन् । यद्यपि, तीन दिनअघि दिएको भाषणमा ट्रम्पलाई नै लक्षित गर्दै “ढालिने” टिप्पणी गरेका खामेनेईले यसपटक ट्रम्पको नाम भने लिएनन्, जसलाई धार परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारसमर्थक प्रदर्शनका लागि आह्वान भएपछि विभिन्न शहरमा ठूलो भीड जम्मा भएको छ । बीबीसी फारसी सेवाले इरानभित्र पठाइएका सन्देशहरू हेरेको जनाएको छ, जसमा मानिसहरूलाई सरकारसमर्थक प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ भने सरकारविरोधी प्रदर्शनमा नजान चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

खामेनेईको सन्देश विजय भावमा आएको थियो । उनले आजको दिनलाई “ऐतिहासिक” भन्दै विदेशी शत्रुहरूको योजना विफल बनाइएको दाबी गरेका छन् । तर सीमित इन्टरनेट पहुँच भएका इरानीहरू भने फरक यथार्थ बयान गर्छन् । उनीहरूका अनुसार धेरै मानिस आफ्ना आफन्तको मृत्युमा शोकमा छन् । अमेरिकामा आधारित संस्था मानवअधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए)का अनुसार कम्तीमा ४८३ जना प्रदर्शनकारी मारिएका छन् । इरानका धेरै वेबसाइटहरू अझै देशबाहिरबाट पहुँचयोग्य छैनन् । यद्यपि, सर्वोच्च नेताको वेबसाइट र केही इरानी सञ्चारमाध्यमका टेलिग्राम च्यानलहरू भने सक्रिय छन् । ती माध्यममार्फत बाहिरी संसारलाई देखाइने इरानको तस्वीर त्यही देशभित्रका धेरै नागरिक आफैंले इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण हेर्नसमेत नपाएको अवस्था छ ।

यसैबीच, इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले बेलायतलाई “इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न” चेतावनी दिएका छन् । बेलायती विदेशमन्त्री इभेट कुपरले फोनमार्फत अराघचीलाई प्रदर्शनकारीमाथिको हिंसा तत्काल रोक्न आग्रह गरेपछि अराघचीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उनले बेलायतमा रहेको इरानी दूतावासका कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । यदि त्यसो हुन नसके इरानले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउने विकल्पसमेत विचार गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इभेट कुपरले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानमा भइरहेको “शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीको हत्या र निर्मम दमन भयावह” भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले इरानी सरकारलाई मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न तथा बेलायती नागरिकको सुरक्षा गर्न प्रत्यक्ष आग्रह गरेको जनाएकी छन् ।

यस घटनाक्रमबीच अमेरिकी कूटनीतिक संवाददाता पल एडम्सले ट्रम्प अहिले गम्भीर द्विविधामा रहेको विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पले निर्णायक कदम चाले घरेलु र क्षेत्रीय रूपमा अप्रत्याशित परिणाम निम्तिन सक्छन्, तर चेतावनी दिएपछि पनि चुप बस्दा अमेरिकी विश्वसनीयतामा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । ट्रम्पले दस दिनअघि अमेरिका “पूर्ण रूपमा तयार अवस्थामा” रहेको र इरानी प्रदर्शनकारीलाई आवश्यक परे उद्धार गर्ने बताएका थिए । त्यसबेला सुरक्षा निकायको व्यापक हिंसात्मक दमन देखिएको थिएन, तर अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा बदलिएको छ ।

अब ट्रम्पले आफ्नो चेतावनी व्यवहारमा उतार्ने कि नउतार्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा उनले भोलि उच्च सैनिक र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बैठक गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले पत्रकारहरूसँग “अत्यन्त कडा विकल्पहरू” विचाराधीन रहेको मात्र बताएका छन् । ट्रम्पले शासन परिवर्तनको संकेतसमेत दिएका छन् । शनिबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “इरान शायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नजिक स्वतन्त्रताको ढोकामा पुगेको छ । अमेरिका सहयोगका लागि तयार छ ।” उनले इरानी अधिकारीहरूले वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको दाबी पनि गरेका छन्, तर कुन विषयमा भन्ने खुलाएका छैनन् । दबाब कायम राख्न र अनिश्चितता सिर्जना गर्न आफू वार्ताअघि नै कारबाही गर्न बाध्य हुन सक्ने संकेत पनि उनले दिएका छन् ।

इरानमा दुई साताअघि बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन अहिले शासन प्रणालीकै विरोधमा रूपान्तरण भइसकेको छ । हालको आन्दोलन सन् २०२२ मा महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि भएको विद्रोहयताकै सबैभन्दा ठूलो जनआन्दोलन मानिएको छ । त्यतिबेला मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार ५५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए र करिब २० हजार पक्राउ परेका थिए । अहिले फेरि इरान गम्भीर राजनीतिक, मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय संकटको केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ ।