काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा विकसित हुँदै गएका राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक झनै अन्योल र अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न झन् गहिरिँदै गएको छ । एकातिर परम्परागत शक्ति केन्द्रहरूबीचको समीकरण फेरबदल तीव्र हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक धार र वैकल्पिक नेतृत्वबीचको सम्भावित एकताले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच झण्डै साढे दुई घण्टा लामो छलफल भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अगुवाइमा शीर्ष तहका नेताहरू एउटै स्थानमा बसेको यो बैठकलाई लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संवादहीनता तोडिएको घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।

छलफलका औपचारिक विषय सार्वजनिक नगरिए पनि स्रोतहरूका अनुसार वर्तमान राजनीतिक संकट, निर्वाचनको समयसीमा, सरकारको वैधता र संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे गम्भीर संवाद भएको बुझिन्छ । विशेषतः केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्पतर्फ बढी केन्द्रित देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यहाँबाट आउने सम्भावित फैसलाले सत्ता समीकरण नै उल्टिन सक्ने भएकाले राजनीतिक वृत्तमा “अब सबैको आँखा अदालततिर” पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यता, पुराना दलहरूबीचको भेटघाट र समझदारीको प्रयाससँगै नयाँ राजनीतिक धारमा पनि हलचल तीव्र बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह वरिपरि केन्द्रित वैकल्पिक शक्तिहरूबीच एकता वा सहकार्यको चर्चा सार्वजनिक रूपमै हुन थालेको छ । यी संवादहरू औपचारिक निर्णयमा नपुगे पनि परम्परागत दलहरूलाई दबाबमा पार्ने खालका मानिन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एकातिर ओली–देउवा नेतृत्वको पुरानो सत्ता संरचना संसद् पुनर्स्थापनामार्फत पुनः प्रभाव जमाउन खोजिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर रवि लामिछाने, बालेन शाहजस्ता पात्रहरू जनआक्रोश र परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । यी दुई धारबीचको टकराव वा समझदारीले आगामी दिनको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनको सवालमा सरकार र निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा तयारी तीव्र रहेको बताइरहे पनि सडकको माहोल, निरन्तर आन्दोलन, असन्तुष्ट समूहहरूको गतिविधि र अदालती प्रक्रियाले चुनाव समयमै हुन्छ भन्नेमा आशंका बढाएको छ । कतिपय राजनीतिक वृत्तमा चुनाव सार्ने बहानाको वातावरण बनाइँदै गएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

समग्रमा, नेपाल अहिले पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिको तानातान, अदालती निर्णयको प्रतीक्षा र जनआक्रोशको चौराहामा उभिएको छ । आगामी केही हप्ता मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि लामो समयदेखि देखिएको शीर्ष तहको राजनीतिक संवादहीनता अन्ततः तोडिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच झण्डै साढे दुई घण्टा लामो छलफल भएको हो।

मंगलबार दिउँसो साढे ३ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए। सुरुमा राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक तय गरिएको भए पनि बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू पनि सहभागी हुने जानकारी गराएकी थिइन्। बैठक ३ बजे नै सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री भने पौने ४ बजे शीतलनिवास पुगेकी थिइन्।

जेनजी आन्दोलनको साढे तीन महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू एउटै टेबलमा बसेपछि राजनीतिक संवादको ढोका खुलेको विश्लेषण गरिएको छ। आन्दोलनको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई स्थानहद तोकिएको थियो भने कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै निवासमा आक्रमणमा परेर घाइते भएका थिए। त्यसपछि देउवा पहिलोपटक निवासबाहिर औपचारिक राजनीतिक बैठकमा सहभागी भएका हुन्। यस्तै, प्रचण्डले पनि यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही समयअघि ‘शीर्ष नेताको मुख हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले त्यसबारे पटक–पटक टिप्पणी गर्दै आएका थिए। मंगलबारको बैठकलाई सोही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबीचको संवाद पुनःस्थापनाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहितको छलफल साढे दुई घण्टा चलेपछि प्रधानमन्त्री कार्की शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन्। त्यसपछि ओली, देउवा र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति पौडेलसँग पुनः छुट्टै छलफल सुरु भएको थियो।

यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा छानबिनमा परेका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको स्थानहद फुकुवा गरिएको छ। जाँचबुझ आयोगले मंगलबार पत्र पठाउँदै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको हो।

आयोगका उपसचिव कमलप्रसाद पाण्डेद्वारा पठाइएको पत्रअनुसार उनीहरूको बयान सकिएकाले स्थानहद हटाइएको र अब उनीहरू विदेश भ्रमणसमेत गर्न सक्नेछन्। यसअघि गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान सकिएपछि उनको पनि स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास र संवादहीनतामा फसेको बेला राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा सुरु भएको यो संवादलाई आगामी राजनीतिक निकासका लागि महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यी तस्विरहरु हेर्नुस र अनुमान लगाउनुस, नेपाल कता जाँदै छ ? फोटोहरु धेरै समाचार बोल्छन !