काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक र सुधारमुखी देखिएको छ।..
पुरा पढ्नुहोस »
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को..
पुरा पढ्नुहोस »
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व, लाइसेन्स नवीकरण र सेयर संरचनालाई लिएर फेरि गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ । कम्पनीलाई २०२९ पछि..
पुरा पढ्नुहोस »
European Union ले नेपाली वायुसेवालाई आफ्नो आकाशमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा..
पुरा पढ्नुहोस »
काठमाडौं । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अब बढ्ने संकेत देखिएको छ । निजामती कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले..
पुरा पढ्नुहोस »
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको..
पुरा पढ्नुहोस »
पोखरा / नेपाली लोकसंगीत, साहित्य तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका वरिष्ठ लोकगायक, कलाकार, साहित्यकार तथा पत्रकार..
पुरा पढ्नुहोस »
काठमाडौं / सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाले सहज रूपमा अनुमोदन गरेको..
पुरा पढ्नुहोस »
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै बाहिरिएको घटनाले नै संसदीय वृत्तमा प्रश्न उठाएको..
पुरा पढ्नुहोस »
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार पुनर्संरचना गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी सहभागिता..
पुरा पढ्नुहोस »
चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा कर छुटको नाममा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पुर्याइएको आरोपमा अख्तियार..
पुरा पढ्नुहोस »
नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा..
पुरा पढ्नुहोस »
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को अध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका..
पुरा पढ्नुहोस »
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका..
पुरा पढ्नुहोस »