त्रिशूली-३ ‘बी’मा ठूलो संख्यामा कर्मचारी, श्रमिकको अवस्था अज्ञात, दुर्गम बस्तीमा पाँच दिनपछि पनि राहत नपुगेको गुनासो

Updated …..

काठमाडौं, १५ भदौ २०८३ । रसुवाको हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय जिल्लासम्म विनाश मच्चाएको भीषण बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या मृतकहरुको संख्या एक हजार नाघेको छ भने चार हजार भन्दा बढी  जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको  बिबरण हरु आएका छन् । सरकारले तथ्यहरु सबै बाहिर नल्याएको, फेसबुक र टिकटकमा मात्र सरकार सक्रिय देखिएको आरोपहरु पनि लाग्न थालेका छन् । तर सरकार भने ती कुरा मान्न तयार देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार पूर्ण रुपमा बाढी पहिरो क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको लगायतका प्रगति विवरण दैनिक सार्बजनिक गर्न थालेका छन् ।

***

तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सोमबार साँझ ६ बजेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार खोज तथा उद्धार टोलीले विभिन्न जिल्लाबाट ९३९ शव फेला पारेका हुन्। बिहान ९ बजेको सरकारी विवरणमा मृतक संख्या ९०३ र सम्पर्कविहीनको संख्या ४ हजार २२७ थियो। खोजी, शव पहिचान, स्थानीय तहबाट नामावली प्रमाणीकरण तथा सम्पर्क पुनःस्थापित हुने क्रमसँगै यी संख्या निरन्तर परिवर्तन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी शव चितवनमा फेला परेका छन्। प्राप्त जिल्लागत विवरणमा चितवनमा २७९, पूर्वी नवलपरासीमा २१६, पश्चिम नवलपरासीमा १६९, नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २३ शव भेटिएको उल्लेख छ।

तर यी जिल्लागत संख्या जोड्दा ९४० हुन आउँछ, जबकि प्राधिकरणले कुल मृतक संख्या ९३९ भनेको छ। अर्थात् सार्वजनिक गरिएको जिल्लागत विवरण र कुल संख्याबीच एक जनाको अन्तर देखिएकाले अद्यावधिक तथा प्रमाणीकरण आवश्यक देखिएको छ। विपद्को अवस्थामा विभिन्न निकायबाट एकै समयमा विवरण संकलन भइरहेकाले यस्ता तथ्यांक संशोधन हुँदै जाने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

घाइते २७९, १६८ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज

प्राधिकरणको साँझसम्मको विवरणअनुसार विपद्मा घाइते हुनेको संख्या २७९ पुगेको छ। तीमध्ये १६८ जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर र आपतकालीन उपचारमार्फत करिब २ हजार ७०० जनालाई उपचार सेवा दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सोमबार बिहानसम्म खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा २० हजार ८१९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यसमा नेपाली सेना ८ हजार ७२२, नेपाल प्रहरी ७ हजार ८९४ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २०३ जना रहेको सरकारी विवरण छ।

सरकारले बेपत्ताको यकिन संख्या निर्धारण गर्न स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलविद्युत् आयोजना र पर्यटनसम्बन्धी निकायबाट छुट्टाछुट्टै प्राप्त विवरण मिलाउने काम भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यसै कारण बेपत्ताको संख्या अझै घटबढ हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

बाढीको कारणबारे नयाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष : भूकम्प होइन, हिमनदीसँग जोडिएको विशाल भू-स्खलन

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा बाढी चीनको तिब्बततर्फको हिमताल फुटेका कारण आएको भन्ने विवरण फैलिएको थियो। तर पछिल्ला भूगर्भीय तथा भूउपग्रह अध्ययनले घटनाको प्रकृतिबारे फरक र थप स्पष्ट तस्वीर दिएका छन्।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था USGS का अनुसार अगस्ट २६ को बिहान लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हिमनदीसमेत समेटिएको विशाल भूभाग तीव्र रूपमा भत्किएपछि हिम, चट्टान, माटो र पानीको विशाल बहाव सुरु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। उक्त बहाव लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा करिब १०० किलोमिटर तलसम्म पुगेको थियो।

घटनाले उत्पन्न गरेको कम्पनको ऊर्जा करिब ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प बराबर मापन भएको थियो। USGS ले प्रारम्भिक रूपमा यो भूकम्प नभई ठूलो भू–स्खलन तथा हिमनदीसम्बन्धी घटनाबाट उत्पन्न कम्पन भएको स्पष्ट गरेको छ। युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले पनि अगस्ट ३१ मा सार्वजनिक गरेको भूउपग्रह विश्लेषणमा हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्र भूस्खलनपछि पानी, बरफ र चट्टानको बहाव झण्डै १०० किलोमिटर तलसम्म पुगेको जनाएको छ।

वैज्ञानिकहरू भने घटनामा जलवायु परिवर्तनको ठ्याक्कै कति भूमिका थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन्। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने गति र जमेको भूभाग अस्थिर बन्ने क्रमले यस्ता जोखिम बढाउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’मा अझै ठूलो संख्या सम्पर्कविहीन

बाढीले सबैभन्दा गम्भीर असर पारेका संरचनामध्ये निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना पनि परेको छ।

आयोजना कम्पनीको पछिल्लो आन्तरिक विवरणअनुसार बाढीपछि सम्पर्कविहीन भनिएका २०१ जनामध्ये तीन जना सम्पर्कमा आए पनि १९८ कर्मचारी, श्रमिक, परामर्शदाता, सुरक्षागार्ड, परिवारका सदस्य तथा इन्टर्न विद्यार्थीको अवस्था अझै अज्ञात छ।

यसअघि आयोजनाबाट ९१ जनालाई जीवितै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो।

तर सम्पर्कविहीनको संख्यामा विभिन्न निकायको विवरण एकरूप छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र ऊर्जा क्षेत्रका यसअघिका सार्वजनिक विवरणमा त्रिशूली–३ ‘बी’बाट १२२ जना सम्पर्कविहीन र ९१ जना उद्धार भएको उल्लेख थियो।

आयोजना कम्पनीको पछिल्लो विवरणमा ठेकेदारका श्रमिक, परामर्शदाता, परिवारका सदस्य, सुरक्षागार्ड तथा अन्य जनशक्तिसमेत समावेश गरिएकाले संख्या फरक देखिएको हुनसक्ने देखिन्छ। यकिन अवस्था स्पष्ट गर्न सबै निकायको एकीकृत नामावली प्रमाणीकरण अत्यावश्यक बनेको छ।

सुरुङभित्र रहेका समूह भने सुरक्षित निस्किएका थिए

त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजना कम्पनीका अनुसार बाढी आउँदा एउटा सुरुङभित्र रहेका कर्मचारी तथा श्रमिकले पानी प्रवेश गरेपछि सुरुङको माथिल्लो भागमा गएर ज्यान जोगाएका थिए। पानीको सतह घटेपछि उनीहरू बाहिर निस्कन सफल भएका थिए।

कम्पनीकी उपनिर्देशक लिला अर्यालका अनुसार सुरुङभित्र रहेका उक्त समूह सुरक्षित बाहिर आएको जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त भएको थियो।

तर आयोजना परिसर, आवास क्षेत्र, निर्माण क्याम्प र बाहिरी संरचनामा रहेका धेरै कर्मचारी तथा श्रमिकको अवस्था भने अझै स्पष्ट छैन।

नेपाली सेना र प्राविधिक टोलीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोजी तीव्र बनाएको छ। सोमबार सेनाले त्रिशूली–३ ‘बी’ सहित चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–१, त्रिशूली–३ ‘ए’ र लाङटाङ आयोजनाका सुरुङ तथा आसपासमा विशेष खोजी भइरहेको जनाएको छ। कतिपय सुरुङमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर अवरोध हटाउने कामसमेत सुरु गरिएको छ।

भारत र चीनका विशेष उद्धार विज्ञसमेत नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर सुरुङ उद्धारमा परिचालित भएका छन्। सरकारले अगस्ट ३० सम्म भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका प्राविधिक विज्ञलाई समेत उद्धार कार्यमा समावेश गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।

सडक नभएपछि एक्स्काभेटरसमेत हेलिकप्टरबाट लैजानुपर्ने

त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा खोजीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सडक सम्पर्क विच्छेद हुनु हो।

आयोजनाको कार्यालय, आवासीय क्याम्प तथा निर्माण क्षेत्र ठूलो मात्रामा बालुवा, ढुंगा र हिलोले पुरिएको छ। स्थलमार्गबाट भारी उपकरण पुर्‍याउन नसक्दा एक्स्काभेटर तथा अन्य उपकरण हेलिकप्टरबाट लैजाने प्रयास भइरहेको छ।

यसअघि खोजी टोली सुरुङभित्र करिब डेढ किलोमिटरसम्म पुगे पनि त्यसपछि अत्यधिक हिलो, माटो र अँध्यारोका कारण अगाडि बढ्न कठिन भएको आयोजनाले जनाएको छ।

सोमबारसम्म नेपाली सेना तथा स्वदेशी–विदेशी प्राविधिक टोलीले विभिन्न सुरुङमा खोजीलाई तीव्र बनाएको छ। Reuters ले पनि नेपालमा बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा परियोजना क्षेत्रमा सयौँ श्रमिकको खोजी भइरहेको र भारतीय तथा चिनियाँ विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ।

सरकारले भन्छ– राहत पठाइरहेका छौँ, पीडित भन्छन्– हामीसम्म आइपुगेन

एकातिर खोज तथा उद्धारको चुनौती छ भने अर्कोतिर बाँचेकाहरूका लागि खाना, पानी, औषधि, बिजुली र आवासको संकट गहिरिँदै गएको छ।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–३ की पेम्बा ल्हामु तामाङले बाढी गएको पाँच दिन बित्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा राहत नपुगेको बताएकी छन्। वडा नम्बर २ र ५ का बासिन्दाले पनि खाद्यान्न अभाव हुन थालेको गुनासो गरेका छन्।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले राहतका लागि निरन्तर पहल गरे पनि दुर्गम बस्तीमा पर्याप्त सामग्री पुर्‍याउन नसकिएको बताएका छन्। आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा समेत प्रारम्भमा पुगेको राहत सकिँदै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। गोसाईकुण्ड र आमाछोदिङमो दुवै रसुवाका गाउँपालिका हुन्।

तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा ३७ ट्रक, ३५ बोलेरो र आठ हेलिकप्टर उडानमार्फत खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री पठाएको जनाएको छ।

यहीँ सरकारी दाबी र स्थानीय वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राहत सामग्री उपलब्ध भए पनि सडक अवरुद्ध हुनु, मौसमका कारण हेलिकप्टर नियमित उड्न नसक्नु र हेलिकप्टरको सीमित भार क्षमताका कारण सबै बस्तीमा आवश्यक मात्रामा पुर्‍याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।

राहत नुवाकोट र वितरण केन्द्रमा अड्किएको गुनासो

काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागबाट संकलित ठूलो परिमाणको राहत नुवाकोटको बट्टारस्थित सैनिक ब्यारेक तथा अन्य वितरण केन्द्रसम्म पुगेको भए पनि त्यहाँबाट वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन चुनौती देखिएको छ।

मुख्य सडक र पुल बगेपछि खोलिएको काठमाडौं–टोखा–छहरे हुँदै रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग पनि साँघुरो, हिलाम्य र साना चारपांग्रे गाडीका लागि मात्र उपयुक्त भएकाले राहत ढुवानी कठिन भइरहेको छ। सोमबार पनि राहत बोकेका सवारी लामो जाममा पर्ने अवस्था रहेको स्थलगत रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।

यसले विपद् व्यवस्थापनको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राहत संकलन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, राहत अन्तिम पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने ‘लास्ट माइल डेलिभरी’ सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।

पाँच अर्बभन्दा बढी रकम संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि बढ्दै

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न नौ वाणिज्य बैंकमा रहेको सरकारी राहत कोषमा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर संकलन भएको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत बढ्दो छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतले चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि पठाएको छ। एडीबीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेटरी अनुदान र अन्य प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्ताव रहेको सरकारी विवरण छ।

अस्ट्रेलिया सरकारले छुट्टै रूपमा नेपाल–चीन बाढी प्रभावित समुदायका लागि ५० लाख अस्ट्रेलियन डलरको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ।

सञ्चार पुनःस्थापना हुँदै, बेपत्ताको संख्या अझ घट्न सक्ने

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो संख्यामा मोबाइल टावर अवरुद्ध हुँदा जीवित रहेका व्यक्तिसमेत परिवार र प्रशासनको सम्पर्कमा आउन नसकेको समस्या देखिएको थियो।

सोमबार दिउँसोसम्म अवरुद्ध १९८ मोबाइल साइटमध्ये १८५ पुनः सञ्चालनमा आएका र १३ वटा मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले जनाएका छन्।

सञ्चार पुनःस्थापित हुँदै जाँदा सम्पर्कविहीन सूचीमा रहेका कतिपय व्यक्ति परिवार वा सरकारी निकायको सम्पर्कमा आउने सम्भावना भएकाले बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ।

अबको चुनौती : जीवितको खोजी, शव पहिचान र राहतको न्यायोचित वितरण

विपद्को छैटौँ दिनतिर आइपुग्दा नेपालसामु तीनवटा समानान्तर चुनौती उभिएका छन्—सम्पर्कविहीनको खोजी र जीवित उद्धार, मृतकको वैज्ञानिक पहिचान तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन, र बाँचेकालाई तत्काल खाद्यान्न, पानी, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु।

भौगोलिक विकटता, पूर्ण रूपमा बगेका सडक र पुल, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, अवरुद्ध सुरुङ, मौसमको अनिश्चितता तथा ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन मानिसका कारण उद्धार अभियान अझै कठिन छ।

सरकारी गोदाम, ब्यारेक वा जिल्ला सदरमुकामसम्म राहत पुग्नु मात्र सफल राहत व्यवस्थापन होइन। भोक, रोग र असुरक्षासँग जुधिरहेका अन्तिम बस्तीका नागरिकको हातमा खाद्यान्न, पानी र औषधि पुगेपछि मात्रै राहत पुगेको मान्न सकिन्छ।

त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता राहत कति संकलन भयो वा कति ट्रक पठाइयो भन्ने संख्या सार्वजनिक गर्नुका साथै कुन गाउँमा कति परिवारले के–कति राहत पाए भन्ने पारदर्शी वितरण विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि हुनुपर्ने देखिएको छ।

त्यसैगरी मृतक, बेपत्ता र जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाको विवरणमा विभिन्न निकायबीच देखिएको संख्यात्मक अन्तर हटाउन तत्काल एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली र नामावली सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले नेपालमा हिमाली जोखिम, जलवायु परिवर्तन, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी किनारको बस्ती व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजनाको आपतकालीन सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को सूचना आदानप्रदानबारे पनि दीर्घकालीन पुनर्विचार गर्नुपर्ने कठोर सन्देश दिएको छ।

विभिन्न बैंकका शाखाहरूले ६० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष क्षति

भदौ १० गते गएको रसुवा बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न बैंकका शाखाहरूले ६० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष क्षति ब्यहोरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा बैंकका १६ वटा शाखा कार्यालय थिए । कुल शाखामध्ये १५ शाखा कार्यालयमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने एउटा शाखा कार्यालय क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । प्रभावित बैंकका सबै शाखाहरूमा कुल ७८ हजार २ सय ४ जना निक्षेपकर्ता रहेको संघले जनाएको छ । बैंकहरूका ९ एटीएममा १ करोड १६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नगद रहेको थियो भने क्यास भल्टमा १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी नगद काउन्टरमा एक करोड १७ लाख नगद रहेको संघले जनाएको छ ।

सो क्षेत्रमा रहेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकमा मात्रै लकर सुविधा रहेको र उक्त लकर पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यसैगरी बाढी गएको क्षेत्रमा ८ वटा एटीएम काउन्टर रहेको संघले जनाएको छ । बैंकका अधिकांश एटीएम काउन्टर पनि क्षतिग्रस्त रहेको संघले जनाएको छ । बैंकको भल्ट, काउन्टर र एटीएममा भएको नगदको बीमा हुने भएकाले त्यसलाई क्षतिमा समावेश नगरिएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।

‘बैंकका शाखा कार्यलयको भौतिक नोक्सानी नगद बाहेक करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबर भएको देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘सो क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गरेको कर्जामा भने फरक खालको जोखिम निम्तिएको छ, सोही क्षेत्रको जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिएको अवस्था छ, अब बैंकहरूको धितो पनि नभएको अवस्था बन्यो ।’ बाढीले प्रभावित भएका बैंकका शाखाहरूमा कुल २ हजार १२५ ऋणी रहेको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले २ अर्ब ४३ करोड कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ । बैंकहरूको यो कर्जा लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको बाहेकको हो । ती शाखामा कुल निक्षेप ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । बाढीका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति कृषि विकास बैंकको देखिन्छ । बैंकको त्रिशूली शाखा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । साथै सो शाखामा बैंकको ६४ लकर बक्स प्रयोगमा भएकाले ग्राहकको सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको छ ।

लकरमा भएको सरसामानको बीमा नहुने भएकाले लकर प्रयोगकर्ता ग्राहकलाई मात्रै नोक्सानी भएको मानिन्छ । साथै लकरमा के राखेको भन्ने समेत बैंकलाई जानकारी नहुने भएकाले त्यो विवरणमा समावेश गरिएको छैन । तर, सुन धितोमा कर्जा लिएको सुनको हकमा भने बीमा गरिएको हुन्छ। त्यस्तो धितोमा लिइएको सुनलाई पनि बैंकहरूले क्षतिमा गणना गरेका छैनन् । बाढीका कारण कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबी बैंक, सानिमा बैंकका एक–एक शाखा कार्यलयमा क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी प्रभु बैंकका दुई र एनआइसी एसिया बैंक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका ३ शाखा कार्यलयमा क्षति पुगेको छ ।