काठमाडौं, ३० अगस्ट २०२६। रसुवाको भोटेकोशीबाट सुरु भई त्रिशूली-नारायणी नदी प्रणालीसम्म विनाश मच्चाएको भीषण बाढीपछि विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा शव फेला पर्न थालेसँगै नेपालमा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापन गम्भीर चुनौती बनेको छ।

आइतबारसम्म नेपालमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७८१ पुगेको र हजारौँ व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ। ठूलो संख्यामा शव एकैपटक अस्पताल तथा अस्थायी शवगृहमा पुग्दा उपलब्ध शीतगृह र फरेन्सिक क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विशेषगरी चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिमलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले धेरै टाढाबाट बगाएर ल्याएका शव भेटिएका छन्। केही शव अत्यधिक सडेगलेका, क्षतविक्षत वा शरीरका अंशका रूपमा भेटिएकाले केवल अनुहार हेरेर पहिचान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यही परिस्थितिमा सरकारले पहिचान हुन नसकेका शवलाई वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राख्दै अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न र आलोचनासमेत उठे पनि फरेन्सिक विज्ञहरूका अनुसार मुख्य प्रश्न शव गाड्ने वा नगाड्नेभन्दा पनि पहिचानका प्रमाण सुरक्षित राखियो कि राखिएन भन्ने हो।

‘पहिलो काम शव कसको हो भन्ने पत्ता लगाउनु हो’

वरिष्ठ फरेन्सिक विज्ञ तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको फरेन्सिक विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. हरिहर वस्तीका अनुसार ठूलो प्राकृतिक विपद्पछि फेला परेका शवको व्यवस्थापनमा मृत्युको कारण निर्धारणभन्दा पनि मृतकको पहिचान प्रमुख विषय बन्ने गर्छ।

शारीरिक बनावट, अनुहार, कपडा, गरगहना, ट्याटु, शरीरका खत, शल्यक्रियाका चिन्ह वा अन्य विशिष्ट हुलियाका आधारमा प्रारम्भिक पहिचान गर्न सकिन्छ। तर शव अत्यधिक क्षतिग्रस्त वा सडेगलेको अवस्थामा यस्तो पहिचान भरपर्दो नहुन सक्छ।

त्यसपछि औँठाछाप, दाँतसम्बन्धी अभिलेख र DNA जस्ता वैज्ञानिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन INTERPOL को Disaster Victim Identification (DVI) मापदण्डले पनि ठूलो विपद्का मृतकलाई केवल दृश्य पहिचानका आधारमा निश्चित गर्न नहुने र औँठाछाप, दन्त अभिलेख तथा DNA जस्ता वैज्ञानिक प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछ। DVI प्रक्रियामा घटनास्थलबाट शव संकलन, पोस्टमार्टम विवरण, बेपत्ता व्यक्तिको जीवित अवस्थाको विवरण र अन्ततः दुवै पक्षका प्रमाण मिलान गरी पहिचान निश्चित गर्ने चार चरण समावेश छन्।

सरकारको नयाँ निर्देशिका लागू

शव व्यवस्थापनबारे विवाद र व्यावहारिक कठिनाइ बढिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १३ गते उक्त संशोधित निर्देशिका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल प्रहरीले पनि यही निर्देशिकाअनुसार पहिचान नभएका शव व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै संकेत वा कोड नम्बर दिने, फोटो तथा हुलिया राख्ने, पहिचानजन्य चिन्ह, कपडा र साथमा भेटिएका सामग्रीको विवरण अभिलेख गर्ने तथा DNA नमुना सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ।

जमिनमुनि राखिएका प्रत्येक शवको कोड नम्बर जमिनमुनि र बाहिर दुवै ठाउँमा राख्ने, शव राखिएको स्थानको GPS लोकेसन, फोटो, नक्सा र विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लासजाँच मुचुल्का, DNA नमुना र व्यवस्थापन गरिएको मिति तथा स्थानसमेत अभिलेखमा राखिनेछ।

यसको उद्देश्य भविष्यमा कुनै परिवारले बेपत्ता आफन्तबारे दाबी गरेमा वैज्ञानिक तथा कानुनी प्रमाणका आधारमा शव पुनः पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने हो।

चितवनमा DNA लिएर शव अस्थायी रूपमा गाडिँदै

सबैभन्दा कठिन अवस्था चितवनमा देखिएको छ। त्रिशूली र नारायणी हुँदै बगेर आएका ठूलो संख्याका शव त्यहाँ संकलन भएपछि अस्पतालका शवगृहले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

चितवन प्रशासनले पहिचान हुन नसकेका शवलाई भरतपुर महानगरपालिका–१ अन्तर्गत देवघाट आसपासको तोकिएको क्षेत्रमा वैज्ञानिक तरिकाले जमिनमुनि व्यवस्थापन सुरु गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार शव गाड्नुअघि DNA नमुना संकलन र प्रोफाइलिङ गर्ने, प्रत्येक शवलाई छुट्टै संकेत नम्बर दिने र त्यसको स्थान GPS मार्फत नक्सांकन गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको छ।

त्यहाँ शवहरू एकअर्काबाट निश्चित दूरीमा राख्ने, शव वा मानव अवशेषलाई सुरक्षित ब्यागमा राख्ने, ब्यागभित्रै पहिचान कोड राख्ने तथा माथिल्लो भागमा सोही कोड अंकित चिन्ह राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रको फोटो, भिडियो तथा मुचुल्कासमेत तयार गरिँदै छ।

यसरी राखिएको शवको DNA पछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारबाट लिइएको DNA सँग मिलेमा संकेत नम्बर र GPS अभिलेखका आधारमा शव पुनः निकालेर सम्बन्धित परिवारलाई अन्तिम संस्कारका लागि हस्तान्तरण गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘जमिनमुनि राख्नु प्रमाण नष्ट गर्नु होइन’

फरेन्सिक विज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको अस्थायी दफनलाई प्रमाण नष्ट गर्ने वा हतारमा गरिएको अन्त्येष्टिका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

प्रा. डा. वस्तीका अनुसार पर्याप्त शीतगृह नभएको अवस्थामा DNA लगायत पहिचानका नमुना सुरक्षित गरेर, प्रत्येक शव अलग-अलग राखेर र कहाँ राखिएको हो भन्ने विस्तृत अभिलेख बनाएर अस्थायी रूपमा जमिनमुनि राख्न सकिन्छ।

उनले तापक्रम र जमिनको अवस्थाले शवको विघटनको गतिमा प्रभाव पार्ने बताउँदै सुरक्षित स्थान छनोट, जनावरले खोतल्न नसक्ने व्यवस्था र बाढी वा पानीले फेरि बगाउन नसक्ने भूभाग प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फरेन्सिक मेडिसिन विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवेन्द्र झा पनि ठूलो संख्यामा शव आएको तर शीतगृह पर्याप्त नभएको अवस्थामा वैज्ञानिक अभिलेखसहित अस्थायी दफन एउटा व्यावहारिक विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्।

WHO भन्छ: प्राकृतिक विपद्का शवले सामान्यतः महामारी फैलाउँदैनन्

शव व्यवस्थापनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य जोखिम हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार भूकम्प, बाढी वा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका शवले सामान्य परिस्थितिमा आम मानिसमा महामारी फैलाउने ठूलो जोखिम सिर्जना गर्दैनन्। त्यसैले ‘महामारी रोक्ने’ कारण मात्र देखाएर हतारमा सामूहिक रूपमा शव गाड्नु उचित हुँदैन।

WHO ले शवलाई सकेसम्म छिटो संकलन गरी फोटो खिच्ने, विवरण अभिलेख गर्ने, प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान कोड दिने र सम्भव भए शीतगृहमा राख्ने सुझाव दिएको छ। शीतगृह सम्भव नभए भविष्यमा फेरि निकाल्न र पहिचान गर्न सकिने गरी अभिलेखसहित अस्थायी दफन गर्न सकिने उसको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

WHO, ICRC, IFRC र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले तयार गरेको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाले पनि मृतकको सम्मान, पहिचान र परिवारलाई सत्य जानकारी दिन सक्ने गरी प्रमाण संरक्षणलाई प्रमुख सिद्धान्त मानेको छ।

अर्थात् अत्यधिक संक्रामक रोगबाट मृत्यु भएको विशेष अवस्था बाहेक प्राकृतिक विपद्का शवलाई केवल स्वास्थ्य खतराका रूपमा हेरेर हतारमा नष्ट गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल मानिँदैन।

‘Disaster Victim Identification’ टोलीको आवश्यकता

फरेन्सिक विज्ञहरूले अहिलेको संकटलाई अस्पताल वा स्थानीय प्रशासनको सामान्य शव व्यवस्थापन प्रणालीबाट मात्रै समाधान गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको अवस्थामा छुट्टै Disaster Victim Identification (DVI) Team गठन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो टोलीमा फरेन्सिक चिकित्सक, प्रहरी, DNA विज्ञ, औँठाछाप विशेषज्ञ, फरेन्सिक दन्त चिकित्सक, फोटोग्राफर तथा तथ्यांक व्यवस्थापन विशेषज्ञ सहभागी हुनुपर्छ।

INTERPOL को अन्तर्राष्ट्रिय DVI प्रणाली पनि यही बहुविषयगत संरचनामा आधारित छ।

अहिलेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा शवहरू सयौँ किलोमिटर तलसम्म बगेका, कतिपय क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएका र बेपत्ता व्यक्तिको संख्या अझै ठूलो रहेकाले मृतकको पहिचान प्रक्रिया हप्ता वा महिनासम्म चल्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ।

त्यसैले तत्काल शव हटाउनु मात्र समाधान नभई प्रत्येक मृतकको पहिचान सुनिश्चित गर्ने सम्भावना जीवित राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विपद्मा ज्यान गुमाएका प्रत्येक व्यक्तिको नाम र पहिचान हुन्छ, उनीहरूका परिवार हुन्छन् र अन्तिम संस्कारसँग जोडिएका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी अधिकार हुन्छन्। त्यसैले शव व्यवस्थापनको हरेक चरणमा वैज्ञानिकता, पारदर्शिता, सम्मान र भविष्यमा पुनः पहिचान गर्न सकिने अभिलेख सुरक्षित राख्नु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता देखिएको छ।