कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले चौथोपटक म्याद थपेकोछ । आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न थप १३ दिनको अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारी ठगीमा उनी गत कातिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । अब रवि अदालती आदेशमा ३६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमै रहन सक्छन् ।
उनीभन्दा अगाडि सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए ।
एउटै अभियोगका आरोपितका हकमा पहिलोपटक पक्राउ परेको व्यक्तिविरुद्धको अभियोजनसँगै सबै आरोपितहरूविरुद्ध एकसाथ मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । छवि पक्राउ परेको आइतबार ४९ दिन पूरा भएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले हिरासत अवधि लम्बिने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कानुनअनुसार, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटकपटक गरी ३० दिनमा नबढ्ने गरी ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको र अदालतले समेत म्याद थप गरिरहेको छ ।
आइतबार रविसहित छविलाई पनि थप १३ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको छ । छविको हिरासत अवधि थपिएको १३ दिनसहित ६३ दिन पुग्ने छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले तोकेको अधिकतम अवधि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लियो भने उनलाई थप २७ दिनसम्म मात्र प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
त्यसपछि अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थाबाहेक उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्दैन ।
तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट फेरि थुनछेकको बहस हुने छ । त्यसमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेमा त्यो अवधि अनिश्चित हुन सक्छ ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अभियुक्तहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छन् । उच्च अदालतले आदेश सदर गरिदिए अन्तिम पटकका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।
तर, सर्वोच्चबाट समेत जिल्ला अदालतको आदेश बदर नभए थुनाको अवधि फैसलासम्मै लम्बिन सक्छ ।
जिल्ला अदालतले फैसलाबाट सफाइ दिए वा सजाय घटाएमा फैसलासँगै उनीहरूको रिहाइ हुन्छ । तर, मागदाबी अनुसार फैसला भएको अवस्थामा फैसलापछि ‘थुना अवधि’ जेल सजायमा परिणत हुन्छ । तोकिएको अवधिसम्मका लागि जेल सजाय हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार, रविमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा अभियोग प्रमाणित भए उनलाई कम्तीमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ ।
ऐनको दफा ३० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
यता कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई २ दिन हिरासतमा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ। मानव तस्करीको आरोप लगाएका अधिकारीलाई मोरङ प्रहरीले आइतबार उनकै निवासबाट पक्राउ गरी जहाजबाट काठमाडौं ल्याइएको हो।
काठमाडौं ल्याएपछि जिल्ला प्रहरी परिसरले अधिकारीमाथि सरकारी कागजात कीर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनलाई २ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ।
नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेपछि डिपोर्ट भएका तीन जनाले जापान जान प्रतिव्यक्ति रु १० लाख बुझाएको प्रहरीको आरोप छ। कात्तिक १४ गते अधिकारीसँगै टोकियो विमानस्थलबाट खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा डिपोर्ट भएका थिए।
नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममै हिँडेको भन्दै जापान पुगेका उनीहरुलाई उनले नै फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए।
शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो। तर, यस घटनाको सूचना आफैंले पहिले प्रहरीलाई दिएको बताएपछि अधिकारीलाई छाडिएको थियो। मन्त्रि भएकाले र आफैंले सूचना दिएकाले एयरपोर्टबाट फुत्किएपनि थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ।
नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए।
अधिकारीले भने तीन जनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आएका छन्। तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए ।
कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्रमा ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा अधिकारीकै हस्ताक्षर छ। नक्कली परिचयपत्र प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। परिचयपत्रमा रहेको हस्ताक्षर किर्ते गरेर राखिएको अधिकारीको जिकिर छ। तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेशविक्रम पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ।
पक्राउ परेपछि कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रहरीको अनुसन्धानमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। अधिकारीले मानव तस्करहरूले आफूलाई उपयोग गरी जापान भ्रमण गराउन खोजेको र आफूले नै सूचक भई मानव तस्करको गिरोहलाई पक्राउ गराउन सहयोग गरेको बताउँदै आएका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारबाट अनुमति नलिई जापान भ्रमण गरेको र सो घटनामा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेपछि अधिकारीले मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए। भ्रमण विवादमा परेपछि उनलाई नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिसकेको छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक