२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि झन्डै ३० वटा सरकार बने तर कुनै पनि सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा राख्नै छाडिसके

- अर्जुन कार्की 

 विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिक सरकारले समयैमा संविधान निर्माण र संसदीय निर्वाचन गरायो । त्यस यता नेपालमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव भइसक्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि खड्गप्रसाद (केपी) ओलीसम्म गणना गर्दा १२ जना प्रधानमन्त्री भए । झन्डै ३० वटा सरकार बने । यही अवधिमा अमेरिकामा ६ जना राष्ट्रपति बने, बेलायतमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने भने भारतमा ७ जना प्रधानमन्त्री बने । यी कुनै पनि देशमा एकपटक निर्वाचनमा पराजित भएर सरकारबाट बाहिरिएपछि कोही पनि दोस्रो पटक दोहोराएर सरकार प्रमुख बनेनन् । 

नेपालमा बनेका २ दर्जनभन्दा सरकारमध्ये कुनैले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेनन् । वास्तवमा कुनै पनि सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा राख्नै छाडिसके । जनसाधारणका लागि सरकार परिवर्तन वा निर्माणले एउटा समाचारभन्दा बढी अर्थ राख्न छाडिसक्यो । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नामधारी एउटा राजनीतिक दलले जन्म लियो । यस दलले विवादै विवादको प्रतिमूर्ति बनेका व्यक्तिको नेतृत्वमा जन्म लियो । यस्तो विवादित व्यक्तिको नेतृत्व रहेको रास्वपाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ नक्सा कोर्छ भन्ने विश्वास मलाई कहिल्यै लागेन । 

निष्क्रिय भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको र अमेरिकी नागरिक भइरहेको अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट लिएको गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको प्रमाणित हुँदासमेत सजायबाट भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यस्ता दृश्यले कानुनी राज्यको अधिकतम उपहास भएको अवस्थामा पनि रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा जारी रहन सक्दैन भन्ने मलाई कहिल्यै शंका थिएन । एउटा सेतो छाला भएको अमेरिकन नागरिकले अमेरिकन नागरिक रहेकै अवस्थामा वा कुनै अर्को नेपालीमूलको अमेरिकनले अमेरिकन नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट लिएको भए ती व्यक्ति आज जेलमा हुने थिए ।

सहकारीको पैसा गैरकानुनीरूपमा अपचलन गरेको अभियोगमा गिरफ्तार भएका रवि लामिछानेको समर्थनमा रास्वपाका नेता र सांसदहरूद्वारा प्रदर्शित अराजनीतिक क्रियाकलापले यस दलले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ नक्सा कोर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वासलाई बलियो बनाइदिएको छ ।

यस्तै यस्तै प्रहसनबीच केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार सय दिन अगाडि बन्दा पनि जनसाधारणले केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । तथापि दुई ठूला दल विगतको असफलताको जिम्मेवारी लिएर आफूलाई परिवर्तन गर्दै सरकार प्रभावकारी बनाउँछन् कि भन्ने मैले झिनो आशा राखेको थिएँ ।

तर सरकारले सय दिन काटेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनबाट यो सरकार पहिलेका २ दर्जन सरकारभन्दा भिन्न नहुने निश्चित देखियो । देश र नागरिकको यो सरकारले केही गर्दैन भन्ने ठम्याइलाई सरकारले गलत प्रमाणित गर्न सकेन । नागरिकको निराशा अझ बाक्लो भएको छ । 

यही कात्तिक ७ गते सरकारले सय दिन पूरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गरी आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्त राख्दा तिनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय भने समावेश भएको पाइएन । देश समृद्धिको बाटोमा प्रस्थान गर्न गरिनुपर्ने कुनै काम सुरु गरेको पनि देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पढ्दै गर्दा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिमा सरकारले गर्ने भनेको २७४ काम (?) मा १८५ सम्पन्न भएछन् । ती १८५ काम सम्पन्न हुँदा यी कामले नागरिकको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्याए ? सम्बोधनमा त्यस विषयमा भने केही भेटिएन । 

सम्बोधनमा ६ सय सहकारी ठगविरुद्ध कारबाही अघि बढेको कुरा समावेश भएको पाइयो । तर, एक मुठा साग बेचेर, एउटा कुखुरा, बाख्रा बेचेर, पोलेको मकै बेचेर, हातको ठेला उठाएर मजदुरी गरेर, विदेशमा पसिना र रगत बगाएर आफन्तले पठाएकोबाट खर्चमा मुठ्ठी कसेर अलिकति बचाएर, हलो र कोदालो गरेर संचित गरेको रकम गुमाएकाहरूको कति रकम फिर्ता गराइयो भन्ने त परै रहोस् कसरी फिर्ता गराउने भन्नेसम्मका खाका कोर्न सकेको पाइएन ।

यसबीचमा बस दुर्घटना, हवाईजहाज दुर्घटना भएको, बाढी पहिरोले गरेको जनधनको क्षतिको विवरण र राहत कार्यको विवरणमात्रले तीन पेज ओगटेको छ । यहाँ उल्लेख गरिएको राहतका विषय देश निर्माणको उपलब्धि होइनन्, हुन सक्दैनन् । यी घटना भवितव्य हुन् । सरकारको भवितव्यलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता कति कमजोर र गैरजिम्मेवार छ भन्ने त जगजाहेरै छ ।

'फास्ट ट्रयाक' निर्माणको प्रगति विवरण पनि सम्बोधनमा परेछ । नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएको ७ वर्ष पुगेको छ । निवर्तमान प्रधानसेनापतिको भनाइअनुसार, २०८४ मा छिचलियो भनेमात्र उपलब्धि हुनेछ । मलाई परिणामले गलत साबित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, मेरो आँकलनमा फास्ट ट्रयाक २०९० सम्ममा पनि पूरा हुनेछैन । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन, बाढी पहिरो क्षेत्रमा राहत वितरण, दुग्ध विकास संस्थानको बक्यौता, उखु किसानलाई अुनदान, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी, १६५ युवालाई स्टार्टअप कर्जाको निर्णय, सडक मर्मत र ३२ किमी सडक कालोपत्रजस्ता विषय सरकारका दैनन्दिन प्रशासनिक कार्य हुन् । 

बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यातको विषय विगतका सरकारहरूको पालादेखि उठान भएको हो । सय दिने कार्यकालमा सम्झौता हुनु भनेको पनि प्रशासनिक संयोगमात्र हो ।

देशले समृद्धिको बाटो लिन राज्यले लिएको आर्थिक नीति र कार्यक्रम उपयुक्त हुनुपर्छ । एउटा देशको अर्थतन्त्र अनेक आयाममा आधारित हुँदै चल्नुपर्छ । देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न धेरै कुराको आवश्यक पर्छ । लगातार १० वर्षसम्म वार्षिक  ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेमा देशले समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशतमाथि हुन कलकारखाना, पूर्वाधार विकास र प्रविधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५–३५ प्रतिशत (१३ देखि १५ खरब) लगानी हुनुपर्ने तथ्यांक र अर्थविद्हरूको अध्ययनले देखाएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशतमाथि भएको अवस्थामा नागरिकको शिक्षा र सीपबमोजिमका रोजगारी देशमा नै उपलब्ध हुँदै जाने हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त देशको नागरिकमा भरोशा जोगाउन, भविष्यप्रति निश्चिन्त हुन जरूरी छ । खासगरी किसान, मजदुर र निम्नमध्यम वर्गका नागरिकमा भविष्यप्रति भरोशा जाग्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि केही मूलभूत कुराहरू स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । 

१. किसानले उब्जाएको उपजले अवरोधविहीन बजार प्राप्त गर्नुपर्छ । किसानको उत्पादन मूल्यमा न्यूनतम ५० प्रतिशत नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

२. प्रत्येक मजदुरको न्यूनतम ज्याला आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेगरी सरकारले निर्धारित गरिदिनुपर्छ ।

३. नागरिकको आफ्नै बसोवासको वरिपरि गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ ।

४. गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्ला अस्पतालमा सस्तो एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

५. देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा र घरबाट कार्यस्थलसम्म आवतजावत गर्न सुरक्षित, सस्तो र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

६. नागरिकले देशको जुनसुकै स्थानमा पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।

७. राज्यले दिने सबै सेवा सरलरूपमा र उचित समयमा उपलब्ध गराउने पद्धति स्थापित हुनुपर्छ ।

८. देशमा कानुनी राज्य भएको अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ ।

९. शिक्षा र सीपबमोजिमका रोजगारी देशमै उपलब्ध हुनुपर्छ ।

 

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोप र जापानको वा १९८० को दशकपछिको चीन, भारत, कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुरको विकास सबै विदेशी लगानीको माध्यमबाट भएका हुन् । विदेशी लगानीको क्षेत्र मूलतः कलकारखाना, प्रविधि र पूर्वाधार विकास नै हुन् । नेपालमा नयाँ कलकारखाना नखोलिएका मात्र होइन भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी शून्यको हाराहारीमा छ । 

सरकारले पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गर्छ । त्यो पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । 

देशले आयात गर्ने वस्तु र सेवालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देशको अर्थतन्त्र चलायमान मानिन्छ । देशले १२ अर्ब डलरको हाराहारीमा आयात गर्छ र १ अर्ब डलरको हाराहारीमा निर्यात गर्छ । देशले उपभोग गर्ने वस्तु आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा आर्जन हुनै नसक्ने अवस्थामा देश रहेको दशकौं भइसकेको छ । 

आफ्नो सम्पत्ति बन्धकी राखेर र चक्रवर्ती ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गएका नेपाली युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्स नहुँदो हो त विदेशी मुद्राको अभावमा देश टाट पल्टिसकेको हुन्थ्यो । रेमिट्यान्सले थेगेको आर्थिक सूचकांक (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालुखाता) लाई देखाएर देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत भएको दाबी गर्नु हास्यास्पद हो ।

नेपालमा निर्धक्कसँग लगानी गर्न अमेरिकातिर पुगेर नेपालका अर्थमन्त्रीले आह्वान गरेको समाचार पढियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भने कुनकुन परियोजना विदेशी लगानीका लागि अघि सारियो, लगानी आकर्षित गर्न सरकाले के र कस्तो नीति अंगीकार गरेको छ भन्नेजस्ता विषयको उच्चारणसम्म भएको छैन । 

सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा नागरिकका लागि त सरकारले सय दिन काटेको स्मरण गराउने काममात्र भएको छ । नागरिकका लागि आउने दिनहरू विगतको ३ दशकभन्दा केही फरक हुनेछैनन् । प्रधानमन्त्रीको निरस सम्बोधनले देश असफल राष्ट्र उन्मुख रहेको दर्शाउँछ । 

कदाचित् ओली सरकारले २ वर्ष पूरा गरे शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यी पात्र ५ चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नागरिकको लागि एउटा सामान्य समाचारबाहेक कुनै अर्थ राख्ने छैन । 

शेरबहादुर देउवाको सोच, बौद्धिकता, काम गर्ने शैलीबारे देश पूरै जानकार छ । यिनको विगत सम्झने हो भने अब बन्ने देउवाको सरकारले देशमा आशाको झिल्कोसम्म दिन्नु पनि चरम हास्यास्पद हुनेछ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि (?) लाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सन्तोष मानेको र देउवा खुसी भन्ने समचार आउँछ । यसले नागरिकलाई जिस्काउने र बिच्काउने काममात्र गर्छ । यो हदसम्म नागरिकलाई हल्का रूपमा नलिए हुने हो । नेपालको नागरिकको विवशता ऊसँग सहनुको र यसरी नै शासित हुनुको विकल्प छैन । 

विगतका सबै सरकारले नागरिकलाई निराशाबाहेक केही दिएनन् । ओलीको वर्तमान सरकार पनि विगतका कुनै सरकारभन्दा भिन्न हुन सकेन । राजनीतिक दलका क्रियाकलाप र सरकारको नागरिकप्रतिको निस्पृहता तथा गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले नागरिक झन् निराश भएका छन् । नागरिकको आक्रोश दिनानुदिन बढ्दो छ । जनता आमविद्रोह हेर्न चाहिरहेका छन् ।

देशमा रहेका ८० प्रतिशत नागरिक कुन नै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । देशको २५ प्रतिशत नागरिक (युवा र युवती) विदेशमा छन् । नागरिक विद्रोहका लागि चाहिने ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको नागरिक देशमा छैन । जनताले हेर्न चाहेको विद्रोह हुने परिस्थिति देशमा विद्यमान छैन । 

यही तथ्यको बलमा राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिकसँग डर मान्दैनन्, मनोमानी गर्छन् । तर कहिले काहीँ कसरी र कुन विन्दुबाट जनविद्रोहको आगो दन्कन्छ थाहै हुँदैन । त्यस्तो आगोबाट ध्वस्त हुँदै गर्दामात्र शासकहरूको आँखा खुलेको र खरानी भएको घटना अरू देशमा पनि देखिएको हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)