नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमन गर्ने हेतुले सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेपछि सञ्चार जगतमा नयाँ प्रकारको तरङ्ग आएको छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन, बिक्री, वितरण वा प्रचारप्रसारको लागि गरिने विज्ञापन र सम्बन्धित व्यवसायलाई नियमन गर्ने विषयमा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को आधारमा विज्ञापन नियमन सम्बन्धी कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित विज्ञापन बोर्ड र नेपाल सरकार सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा राष्ट्रियस्तरमा वर्गीकृत तथा सूचीकृत भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बोलटेण्डरलगायतका सूचनाहरुको अधिकतम्देखि न्यूनतमसम्मको प्रकाशन दररेट लागु गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डले सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र गरिन्छ ? भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो र जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डद्वारा ऐन तथा नियमावली अनुसार जारी गरिएको सूचना अनुसार कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डले तोकेको कमिसनको व्यवस्था विपरित कुनै सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहमा बिल पेश गरी भुक्तानी लिनेदिने गरेको पाइएमा कानून विपरित हुने भनेको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयन सञ्चारजगतका लागि गम्भीर विषय बनेको छ । विज्ञापन बोर्डका अनुसार सञ्चारमाध्यम अर्थात मुख्य सञ्चारसंस्थाको बिल र विज्ञापन एजेन्सीको बिल सरकारी कार्यालय तथा विज्ञापनदाता समक्ष संयुक्तरुपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले एजेन्सीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ । विज्ञापनबोर्डको मापदण्ड अनुसार बिल पेश भएको हुनुपर्ने र भुक्तानी गर्दा पनि विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको सूचनालाई आधारमानी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयले विज्ञापनदातालाई पनि कार्यान्वयनमा नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाउने अधिकारप्राप्त सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलगायतका अधिकारप्राप्त संस्था तथा व्यक्तिले पेश गरिएको बिलमा एजेन्सी कमिशनको रुपमा १५ प्रतिशत मात्रै भिन्नता हुनुपर्ने व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुले विगतमा गर्दै आएको विलिङ्ग व्यवस्थामा पनि नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विज्ञापन बोर्डको नियम विपरित मुल सञ्चारमाध्यमलाई अत्यन्तै न्यून रकममा सम्झौता गर्ने र विज्ञापनदातासंग अत्यन्तै धेरै रकम लिई विज्ञापन बोर्डको नियम विपरित कार्य गरेको भन्ने गुनासो आईरहेको सन्दर्भमा विज्ञापन बोर्डको नियमलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता तथा समस्त सञ्चारजगतसंग सहयोगको अपेक्षा विज्ञापन बोर्डले गरेको सन्दर्भमा देशभरका राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक तथा सञ्चालकहरुले कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएपछि यसले सफल कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विज्ञापन बोर्डको निित विपरित जथाभावी ढंगले सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी तथा सरकारी निकायले कार्य गरेको पाइएमा सञ्चार कानून, विज्ञापन बोर्डलाई अधिकार प्राप्त नियम कानून, पछिल्लो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवावापत लिइने अधिकतम्देखि न्यूनतमसम्मको नाफा तथा नियम अनुसार पाउनुपर्ने बाहेक गलत तरिकाले आर्थिक फाइदा लिएमा कालोबजारीलगायतका ऐन अन्तर्गतको कानूनी दायरामा ल्याउने समेतका कदम विज्ञापन बोर्डले चाल्ने भएको कुराले सबैलाई सजग र सतर्क बनाएको छ । सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा १४ तथा राष्ट्रिय दैनिकहरुले विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशित गरेको दररेटलाई कार्यान्वयन गर्न तथा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधान जारी भएपछि मिडिया क्षेत्रमा देखापरेको नयाँ प्रकारको चुनौती र विज्ञापनमा देखापरेको बेथितिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित एवं व्यवहारिक बनाउन विज्ञापन बोर्डले चालेको कदमलाई सबैले साथ दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक