नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै तीन हजार चार सयभन्दा बढी उजुरी

- नकुल अर्याल 

 नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै तीन हजार चार सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो उजुरीको संख्या १९ हजार ७३० थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर ब्युरोमा नौ हजार १३ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए । पछिल्लो वर्ष साइबर अपराधका घटनामा प्रहरीमा उजुरी हुने क्रम दोब्बर संख्याले बढेको छ । यद्यपि, पर्याप्त कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा साइबर अपराधको न्यूनीकरण अभियानले चुनौती खेप्नुपरेको छ । हालै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेसका उपभापति धनराज गुरुङसँग यात्रा गरिरहेको भनी अपरिचित महिलाको फोटो जोडेर भाइरल भयो । वास्तविक फोटालाई तोडमोड गरेर गुरुङ र ती अपरिचित महिला दुवैबारे अफवाह फैलाउने काम भयो । प्रहरीको साइबर ब्युरोका लागि यो नयाँ घटना होइन । दिनहुँ सामाजिक सञ्जालबाट समस्या परेका, ठगीमा परेका तथा साइबर अपराधको शिकार भएका दर्जनौँ घटना नेपाल प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेको छ । प्रहरीले उजुरीको चाप बढेकै कारण पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाटै साइबर अपराधको उजुरी लिन थालेको छ ।

नेपालमा साइबर अपराधलाई समष्टिगत सम्बोधन गर्ने कानुनकै अभाव छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई नै आधार मानेर प्रहरी र सरोकारवालाले साइबर अपराधका घटनालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । अपराधको प्रकृति बदलिँदासमेत कानुनको अभावमा कतिपय उजुरी मुद्दामा परिणत हुन र दोषीलाई कारबाही गराउन असफल भएका छन् ।

साइबर अपराधका पीडितहरू खुल्ने र उजुरी गर्नसक्ने परिस्थिति बन्दै गए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन । साइबर अपराधले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने तय भए पनि त्यसविरुद्ध जुध्ने संयन्त्र बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । हाल विश्वमै साइबर अपराध एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै हरेक व्यक्तिको हातमा स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । डिजिटल ठगी र स्क्यामका कारण विश्वभरका महिला, बालबालिका र विद्यार्थी वर्ग बढी प्रभावित बनेका छन् । नेपाल प्रहरीले प्राप्त उजुरीका आधारमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने, आवश्यकताअनुसार मुद्दा चलाउने लगायतका नियमित काम नगरेको होइन । यद्यपि, जुन मात्रामा साइबर अपराध बढ्दो छ त्यसको अनुपातमा प्रहरी वा प्रशासनको प्रयत्न पर्याप्त भएको पाइँदैन ।

साइबर अपराधको प्रकृति र प्रवृत्तिको क्षेत्र फैलँदो छ । प्रहरीले नियमित पटके अपराधको अनुसन्धानमा त पर्याप्त समय दिन नसकेको बेला विशिष्ट सीप र ज्ञान आवश्यक पर्ने साइबर अपराधको अनुसन्धान निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । डिजिटल माध्यमबाट मानहानि, गालीगलौज, ठगी मात्रै नभएर संवेदनशील सूचनाको चोरी, अनधिकृत पहुँच र भाइरस प्रवाह लगायतका अपराधहरू हुनसक्छ । त्यसविरुद्ध लड्न बलियो डिजिटल संरचना र सक्षम जनशक्तिको विकास अपरिहार्य छ ।

कार्यपद्धतिमै सुधार ल्याउनुपर्छ : अधिवक्ता अर्याल

साइबर अपराधको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल साइबरसम्बन्धी कानुन, संरचना, सोच र कार्यपद्धतिमै सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘साइबर अपराध परम्परागत मनोविज्ञानबाट सामना गर्न सकिँदैन । यसका लागि विद्यमान कानुन, संरचना, सोच र कार्यपद्धति नै सुधार्नुपर्छ । प्रहरीले आफूलाई जनशक्तिले मात्रै होइन प्राविधिक क्षमताले पनि सक्षम बनाउन जरुरी छ’, अर्यालको सुझाव छ । साइबर अपराधमा उजुरी आउने क्रम बढे पनि गहन अनुसन्धान, बलियो प्रमाण र कानुनका आधारमा दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाएका सन्दर्भहरू कम रहेको उहाँको भनाइ छ । साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा साइबर अपराधविरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ ।’

५० जना पक्राउ

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितपुरबाट ५० जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरी डिजिटल माध्यमबाट ठगी गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको ब्युरोले जनाएको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको सो कल सेन्टरमा चिनियाँ र फिलिपिनो नागरिकको पनि आबद्धता पाइएको छ । प्रहरीले एक चिनियाँ र एक फिलिपिनो नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले अवैध कल सेन्टरबाट अवैध कारोबार र ठगीको काम गरिरहेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये पाँचजना महिला छन् । सिंगै घर भाडा लिएका उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट नेपालीहरूलाई प्रलोभन देखाएर पैसा उठाई ठगी गर्दै आएका थिए ।