सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन

गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसिटिभी र ट्रान्सपोन्डरको समेत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको हो । गत असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा पहिरोले दुई वटा बस बगाएको घटना अध्ययन कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा यात्रुहरूलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यावहारमा उतार्न भनिएको छ । चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्न र न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न, चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउन कठोर निगरानीका लागि निर्देशन दिएको छ । लामो दुरीका सवारीमा कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवसायी र मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागु गर्न, चालक तथा सहचालकलाई पोसाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरका कर्मचारीलाई अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । साथै सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन छ । सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार, चेकजाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । 

यातायात व्यवसायीले भने एकै रातमा सबै सुधार हुन नसक्ने तर आफूहरूले सुधारको पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हामी सर्कुलर गर्छौं । यातायात क्षेत्र प्रविधिमैत्री हुनु पर्छ तर सरकारको काम निर्देशन दिनु मात्र होइन सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि ख्याल गर्नु पर्छ । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक आठ वर्षसम्म नबन्दा यातायात व्यवसायी र यात्रुले कति कष्ट भोगेका छन् त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।”