नैतिकता, धर्म , कर्म, कानुन र आफ्नो पदीय हैसियतको भेउ नपाए बापत भत्ता खाने संसदीय सुनुवाइ समितिको जानकारीका लागि !

- धुर्ब श्रेष्ठ

न्यायपालिकामा जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी चार तहका अदालत हुने गर्दाको पूर्व अवस्थामा भू-माफियाहरुले वकिल र न्यायाधीशहरुलाई अनुचित प्रभावमा लिएर सार्वजनिक जग्गाहरूमा तेरो मेरो विवाद देखाई मुद्दा दायर गर्ने र फैसला नहुँदै वादी प्रतिवादी मिली मुद्दा मिलापत्रमै यो जग्गा वादी वा प्रतिवादीको हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी मिलापत्र गर्ने त्यस्तो मिलापत्रको आधारमा सरकारी/ सार्वजनिक जग्गाहरू धमाधम दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मिलापत्र जे जसरी भए पनि मिलापत्रको आधारमा मात्र जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने , मिलापत्रलाई पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण कागज र चौहद्दी सिमाना समेत मिल्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्त बनाइ लागु गरिएपछि मिलापत्रको कानुनी दुरुपयोग बन्द भएको थियो । (त्यस कारण आजभोलिका माफियाहरू मन्त्रिमण्डल वाटै निर्णय गराएर सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउँछन्। गिरी बन्धु टी स्टेट, ललिता निवास का जग्गाहरू यसरी नै हालका प्रधान मन्त्री ख. प्र ओली पूर्व प्रधान मन्त्री मा. कु. नेपालले मन्त्रिमण्डल वाटै निर्णय गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका मध्येका केही उदाहरणहरू हुन् ।यी ओली र नेपाल जस्ता अरू थुप्रै भ्रष्टहरू छन् सरकारी जग्गा खानेहरू)। सरकारी जग्गा खान जसरी मिलापत्र गरिन्थ्यो , त्यसरी नै संवैधानिक नियुक्तिमा योग्य हुनका लागि पनि अदालतमा मिलापत्र गर्ने अर्को नयाँ प्रथाको थालनी भएको बलियो प्रमाण हो निर्वाचन आयुक्तका लागि कृष्णमान प्रधानको सिफारिस( निवेदन र मिलापत्र को फोटो हेर्नुहोला) ।जसको लागि न्याय परिषद्को गठन नै नभएको अवस्थामा ११ जना न्यायाधीशहरूको असंवैधानिक नियुक्ति गरेका कारण र न्यायपालिकामा एन. जी. ओ. आई . एन. जी. ओ भित्र्याई भ्रष्ट्राचार व्याप्त गराई न्यायपालिका लाई विवादको रसातलमा पुर्‍याउने खल पात्र कल्याण श्रेष्ठले जाने सके सम्मको

जुक्ति र शक्ति लगाएर भ्रष्ट नेताहरूलाई प्रभावमा पारेको र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरूको हाउगुजी देखाई ठुला नेताहरूलाई वशमा पार्ने र सुनुवाइ समिति वाट पनि कृष्णमानको सिफारिस अनुमोदन गराएरै छाड्ने सूत्र युक्त अस्त्र प्रयोग गरिरहेको यथार्थता हाम्रो जानकारीमा छ । अदालतको मिलापत्रले मुद्दाको विषयवस्तु के हो प्रस्ट्याएकै हुँदा लेखिरहन परेन, तथापि यस्तै विवादको थुप्रोमा चुलिएका अयोग्य पात्र हरिकृष्ण कार्कीलाई असंवैधानिक तवरले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि भएको सिफारिस विरुद्ध परेका २९ वटा भिन्न भिन्न उजुरीहरू कुनैको पनि पाना नपल्टाउने अनैतिक भ्रष्टहरूको सुनुवाइ समितिले मिलापत्रले चित्रण गरेको कृष्णमानको साहसिक दिनचर्या झल्काइएको फिराद दाबी छाडि मिलापत्र गरेको हुनु र भ्रष्ट्राचार छ भनी ५/५ वटा प्रतिवेदन लेख्नु पर्ने अवस्थामा न्यायपालिकालाई पुर्‍याउन सक्ने खल पात्र सर्व श्रेष्ठ कल्याण नै सारथि भएपछि कृष्णमानले अन्त चलाए जस्तो तीर आफ्नो लक्ष भेदन गर्न सुनुवाइ समितिमा चलाउने हुँदा समितिका नैतिक वान दिव्य माहानुभावहरुले महा भारतमा भीष्म पितामहले जस्तो कृष्णमानका तीरले छिया छिया हुने गरी आफ्नो छाती कसो नथाप्लान्….. …. !!!

छाती थाप्छौ वा के के गर्ने हो गर, अनैतिकहरूलाई राज्य संयन्त्रमा भर । हामी देश लुट्ने र बिगार्नेहरूको हिसाब किताब लिने दिनको पर्खाइमा छौँ , देश द्रोहीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएरै छाड्ने छौँ ।

-सत्य र न्यायको खोजी अभियान ।