प्रचण्ड नामको काउसोलाई पालै पालो बोक्दा बोक्दा काँध कुहिसकेका र अहिले काँध फेर्दै आफै प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट दुईतिहाइ मत पाएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट उनले १८८ मत पाएका हुन् । दुईतिहाइ मत पुग्न सदनमा १८४ मत आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस, एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी
नेपालबाट, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका छन् । उनको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), आम जनता पार्टीले मत दिएनन् । यस्तै, एक सांसद तटस्थ रहे । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आज २६३ सांसद उपस्थित थिए ।काम भन्दा कुरा धेरै गर्ने, ओल्टी पल्टी सबै जानेका र जनताले गफाडी नेता मानेका ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । संविधान संशोधनसिहत राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्री चयन भएका हुन् । ओलीको दल एमाले संसद्को दोस्रो ठूलो दल हो । यी दुई दलबीच असार १७ गतेको मध्यरातमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । उनी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम ओलीले विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस अघि ओलीले गिरिबन्धु टि–स्टेटको बारेमा होहल्ला नगर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
हदभन्दा बढीका जग्गा कानुन नबनाई सट्टापट्टा भएको बताउँदै कानुन बनाइएको बताए । “कानुन नबनाई यसरी नगर्नू भन्ने कुरा आएपछि हामीले कानुन बनायौं । कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे, “संसद्ले कानुन बनाउँदा भ्रटाचार गरिएको छैन ।”
अदालतले कानुन बनाउने कुरामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे । “कसैलाई गिरिबन्धु टि–स्टेटका नाममा अफवाह फैलाउने आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला,” ओलीले भने, “तर, म यो जरुरी छैन भन्ने ठान्छु ।”
उनले अदालतले अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको बताए । ओलीले आफ्नो निजी सम्पत्ति नभएको पनि बताए । “मेरो निजी सम्पति होइन । मैले कुनै लाभ लिनुछैन । थुप्रै मानिसको समस्या होला । त्यसलाई सहजीकरण गर्नु बेग्लै कुरा हो,” उनले भने, “म प्रधानमन्त्री भएपछि कानुन बन्यो । नियमवाली बन्यो । त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन । यो होहल्ला के का लागि हो ?”
यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उक्त सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने र त्यसपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको ७ बुँदे सहमति यस्तो छ :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक