सं प्र. म ज्यु , हजुरको राज्य संयन्त्रमा रहेर पदाधिकारको दुरुपयोग गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु,आयुक्तहरु, आफ्नै विरुद्ध परेका अनगिन्ती उजुरीका पानाहरु पल्टाउनै नदिने सम्झौता गरी न्यायपालिकालाई नै वदनाम गराउने र आफ्नै असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदन दर्तै गर्न नदिएर लाजै नमानि पेन्सन पट्टा हत्याएर घर जाने त कोही आफ्नै विरुद्धको आफैले /आफ्ना धुपौरेहरुले दर्ता हुन नदिएको रिट निवेदनले हॅासेर गिज्याइरहंदा पनि जॅुगामा ताउ लगाएर वस्ने हजुर हाम्रा प्रधान न्यायाधीशहरु , ललिता निवास, सगरमाथा राष्ट्रीय
निकुन्ज, सर्दु जलाधार, धोविखोलाका सरकारी जग्गाहरु भू-माफियाहरु ले खाने मास्ने गरी आदेश फैसला गर्ने , पव्लिक कंपनिले मात्र धितोपत्र वोर्ड संचालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था विपरीत प्राइवेट कंपनिले पनि धितोपत्रवोर्ड संचालन गर्न पाउने आदेश गरे लगत्तै विदा लिएर अमेरीका पुग्ने न्यायाधीशहरु, ठिमीको हनुमन्ते खोलाको सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने र वाटो नभएको भैंसेपाटीको सि.जि. हिल्स हाउजिंग कंपनिलाई सरकारी पर्ति जग्गा नै निजी वाटोको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी फैसला गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, आफ्नै वावु आमा र दाजु भाईहरु जिवितै छंदाछंदै सन्तान नै जन्माइ नसकेका दम्पत्तिवाट जन्मेको हॅु भनि किर्ते नागरिकता निकाल्ने व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने आदेश फैसला गर्ने न्यायाधीश ( पाल्पा जिल्ला अदालत) , न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकृया सुरु भएर नटुंगिंदै अष्ट्रेलीया, अमेरिका र जापान मा पुगी भुमिगत मिटिंग गरेपछि मात्र योग्य वकिल र न्यायाधीशहरुलाई नै मान मर्दन र अन्याय हुने गरी सिण्डीकेट संचालक वकिलहरुका फर्मवाट र न्यायाधीशमात्र नभएर कुनै खास वकिललाई सुयोग्य /महंगा वनाई अरु वकिल र न्यायाधीशहरुमा पनि प्रभाव र हैकम मात्र होइन त्रास नै लाद्न सक्ने तेजश्वी परिषद सदस्य जो आफैमात्र कानुन र न्यायको मर्म वुझ्ने दम्भ वोक्छन् , ले आफ्नै निर्देशन शिरोपर गर्ने वहुसंख्यक जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई राजनीतिक/ आन्तरिक भागवण्डाकै प्राथमिकतामा न्यायपरिषदवाट गरे गराइएका विवादास्पद र आलोचित नियुक्ति र सिफारिशहरु समेतका अन्य राज्य संयन्त्रको पदीय जिम्मेदारीको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीवाट भएका अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध एक दिन कानूनि कारवाहिको विगुल वज्ने छ , सवै नालायक भ्रष्ट देश द्रोहीहरुलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइने छ र त्यो दिन नजिकिंदै छ। - सत्य र न्यायको खोजी अभियान ।
****************
धर्तिपुत्रहरु मार्ने नालायक भ्रष्ट सरकार- मुर्दावाद
जागिरको खोजीमा जम्मा भएको भिडमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्न जाने दुइ युवाहरु - दैलेखका २३ वर्षे सुजन रावत र अछामका २१ वर्षे विरेन्द्र शाह जस्ले घर परिवारको सपना साकार पार्ने अठोट लिएका थिए र परिवारले ति होनहार युवाहरुले दिने साहाराको आशा वोकेका थिए, आज यो भ्रष्ट सरकारले तिनिहरुको हत्या गरेको छ!
हुलदंगा र जुलुश नियन्त्रणका लागि राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी नियम हुन्छ जस्को अनुपालन नगरी ज्यान जोगाउन भाग्दै गरेका हाम्रा धर्तिपुत्रहरु मध्ये सुजन रावत लाइ गोलि हानेर र विरेन्द्र शाहलाइ समातेपछि कुटेर मारेका छौ भ्रष्ट हत्यारा सरकार तिमिले। परिवारजनहरु शोकको पिडामा अॅाशुमा डुवेका छन् तर आम नेपाली जनका मनहरुमा सल्किएको विद्रोहको झिल्कोले रॅाकोको रुप लिने वेला आउॅदैछ। सुजन र विरेन्द्रको पाशविक हत्याको विरोधमा सवै देशभक्त नेपालीहरु चारवटै वंगारा जोडेर मुट्ठी कसेर वसेका छन् , त्यो मुट्ठी तिमिमा वज्रनेवाला छ भ्रष्ट ज्यानमारा सरकार होस गर …
*************
“राम तेरी गंगा मैली”
वकिलहरुको छाता संगठन भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशलाई राजिनामा दे भनेर उसैलाई भ्रष्ट्राचारको कारवाहीवाट जोगाउने र सगरमाथा राष्ट्रीय निकुन्जको जग्गा व्यक्तिका नाउमा दर्ता गराउने अर्को भ्रष्टलाई प्रधान न्यायाधीश वनाउने , न्यायाधीशहरु हडताल गरेर तलव खाएर वस्ने, कोही आफ्नै नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा लाउकेहरुले दर्ता हुन नदिएकोमा जॅुगा मुसारेर वस्ने, संविधान कानून मिचिएको विषयमा मठाधीश वकिलहरु मुखमा आलु कोचेर वस्ने, तिन्का मुखवाट खसेका आलुका टुक्राहरु हात थापेर खानेहरु लुरुलुरु तिन्कै पछि लागेर भजन गाउॅदै हिंड्ने, वार काउन्सिल -सिण्डीकेट विरोधिहरुलाई वकिल हुन नदिन तिन्लाई पढाउने युनिभर्सिटिको पाठ्यक्रम नै मान्दिन भन्दै संवैधानिक ईजलाशको आदेश पनि नटेर्ने, न्यायपरिषद को गठन वेगर कानून मिचेर नियुक्त भएकाहरुको हैकम चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा पदोन्नतिवाट सर्वोच्च पुगेका एकाध क्षमतावान न्यायाधीशहरुले धान्लान कि न्यायपालिकाको धर्म भन्ने झिनो सम्भावना कहीं कतै रहे जस्तो देखिएको यो दुरुह अवस्थामा एकार्कालाई सिध्याउने होडमा न्यायपालिका भित्र भैरहेको गुटवन्दिको पटाक्षेप संचार माध्यममा जसरी सार्वजनिक भएको देखियो यस्ले हाम्रो न्यायपालिकालाई भित्र वाहिर सवैतिरवाट- “राम तेरी गंगा मैली” भनिए जस्तो वनाईयो, त्यसैले हामिले लेख्ने र वोल्ने गरेका छौं की, यो न्यायपालिकाको भ्रष्ट संरचनानै पूर्णतः ध्वस्त गरेर नयॅा संरचनावाट न्यायपालिकालाई स्वच्छ वनाएर उठाउनु पर्छ , यस्को कुनै विकल्प नै छैन, यो अति नै भयो…..!
***************
सर्वोच्च अदालतले आफु भित्र भ्रष्ट्राचार छ भनेर सर्वोच्चकै न्यायाधीशले पेस गरेको प्रतिवेदन लुकाएको विषयमा परेको उजुरी / पुनरावेदनमा भएको सूचना आयेगको अनौठो आदेशः
आयोगको आदेशले प्रतिवेदन नभेटिएको कुरालाई गम्भीर लापरवाही मान्यो तर माग गरेको सूचना ( प्रतिवेदन) फेला नपरेको भनेर सार्वजनिक निकाय( सर्वोच्च अदालत )ले जवाफ दिएपछि सूचना उपलव्ध गराउन आदेश गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन भनेर आदेश गर्ने यो सूचना आयोगका आयुक्तहरुलाई के भन्नु पर्ने हो सो को जिम्मा आम नागरिकहरुलाई नै छोडिदिएको छु।
कानूनको हवाला दिएर २० वर्षअघिसम्मको सूचनाहरु अद्यावधिक राख्नु पर्छ पनि भन्ने र दफा १९ (ख) उल्लेख गर्दै सोही दफाको (ग)देखि (छ) ले निर्दिष्ट गरेको काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार केही नगर्ने र अभिलेख अदालत मानिने सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन नै फेला नपरेको भनि लुकाउने अपराधिक कार्य गर्ने सर्वोच्चकै जिम्मेदार अधिकारीहरु को को हुन्, क-कस्का पालामा र क-कस्ले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मान मर्दन गर्ने कुकार्य गरेका हुन् तिन्को खोज अनुशन्धान गरी दोषिलाई सूचनाको हक संवन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१)(२)(३) अनुसार कारवाही सजायॅ गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्यवाट च्यूत हुने आयुक्तहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्ने साहस नराखेकै हो भने पनि कममा पनि संविधानको धारा १३६ वमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी वनाउने अन्तिम जिम्मेदारी भएका प्रधान न्यायाधीशलाई यस विषयमा सोधनि गरेर दोषि पत्ता लगाउन सहयोग माग्न सक्ने वा सहयोग नगरेमा प्रधान न्यायाधीश लाई नै कारवाहीको प्रश्न उठाउन सक्ने समेतको कानूनि व्यवस्थानुरुपको प्रारम्भिक ज्ञान पनि सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुमा भएको नदेखिनु दुःखद मात्र नभएर लज्जाको विषय हो।
सूचना आयोगका आयुक्तहरुले सार्वजनिक निकायले उपलव्ध गराउनु पर्ने सूचना खोज्दा फेला पर्न नसकेको भनेपछि त्यस्तो फेला पर्न नसकेको सूचना उपलव्ध गराउन नपर्ने भन्ने आदेश गरेवाट सूचना आयोगको कानूनी अस्तित्व नै नरहेको तर आयोगका नाममा भ्रष्ट नेताहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई भरण पोषण गर्ने भर्तिकेन्द्र स्थापित गरेको प्रमाणित नै भएको छ। यदि त्यसो नभएर आयुक्तहरुले हामी आसेपासे भएर भरण पोषणका लागि मात्र नियुक्त भएका होइनौं, कानूनी ज्ञान र आफ्नै अधिकार र कर्तव्यको वोध हुन नसकेर मात्र त्यस्तो आदेश हुन गएको हो भनेर आफ्नो गल्तिको प्रतिरक्षा गर्छन भने यी आयुक्तहरुले पदीय अधिकार, कर्तव्यर जिम्मेदारी संवन्धी कानूनको प्रारम्भिक शिक्षायुक्त तालिम लिन जरुरी छ । यस्का साथै पदीय अधिकार र कर्तव्यको पालना नगर्ने आयुक्तहरुले अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २को खण्ड (छ) (ज) र (झ) ले परिभाषा गरे अनुरुपको अनुचित कार्य, भ्रष्ट्राचार र अख्तियार दुरुपयोगको कार्य गरी ऐ ऐनको दफा ३ को खण्ड (क)(ख)(ग) र (छ) मा व्यवस्थित कसुरजन्य अपराध समेत गरेकोमा निजहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर हुन सक्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्ने हो वा हेक्का नरहेको भए अव हेक्का रहनु पर्दछ भन्ने कुरा जानकारी गराउॅछु।
******************
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक