प्रेस–नोट, १५ माघ, २०८०
मानव अधिकार उल्लंघनका उजूरीमाथि आयोगबाट भएका पहलहरुको संक्षिप्त विवरण:
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजूरी कारवाही सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ को बुँदा नं. ४०(क) को व्यवस्था बमोजिम आयोगले आ.व. २०८०।०८१ देखि हरेक ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहनमा दर्ता हुन आएका उजूरी, उजूरीमाथि भएका छानविन तथा अनुसन्धान र अनुसन्धान पश्चात् आयोगबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यको शुरूवात गरेको छ । उजूरी सम्बन्धमा अघिल्लो आ.व. ०७९।८० मा सम्पादन भएका कार्यहरूको संक्षिप्त जानकारी सहित यस आ.व. को पहिलो ६ महिनाको विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ ।
तपसिल
(क) आ.व. ०७९।८० मा सम्पादन भएका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण
आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन् भएको भनी जम्मा १०० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । यस अवधि र अघिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका सहित ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको थियो ।
दर्ता हुन आएका उजूरीहरू मध्ये प्रमुख महासन्धिको आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४७ रहेका छन् भने सबैभन्दा कम जर्बजस्ति व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत एक उजूरी दर्ता भएको थियो ।
यस आवमा उजूरी माथि ४२ पटक बैठक बसी ४०४ निर्णय गरेकोमा ११० वटा उजूरीमाथि सिफारिस हुँदा सिफारिससम्बन्धी ११५ वटा निर्णय भएका छन् ।
सिफारिससम्बन्धी निर्णय मध्ये कारवाही र क्षतिपूर्तिको लागि उजूरीगत १०२ वटा सिफारिस छन् भने नीतिगत सूधारको लागि १३ वटा सिफारिसहरू गरिएका छन् । कारवाही र क्षतिपूूर्तिलाई छुुट्ट्याएर हेर्दा कानूनी कारवाही र विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको संख्या ७६ भएकोमा दोषीको नाम किटान गरिएको संख्या ६६ रहेको छ । क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित संख्या ५९ रहेको छ ।
अघिल्ला आ.व. र यस आ. व. मा दर्ता भएका ४०४ उजूरीउपर निर्णय भएको, जसमध्ये २७८ वटा तामेली, ११ वटा खारेजी र अन्य पुनः पेश गर्न आदेश भएका छन् ।
आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३५८ जना पुुगेको छ ।
आयोगले स्थापनादेखि मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति÷राहत उपलब्ध गराउन २८ कारोड १३ लाख १ हजार एक सय ९७ रूपैयाँ सिफारिस गरी पठाएकोमा करिब ७ करोड बराबरको रकम निकासा भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।
विगत आ.व. को तुुलनामा यस अवधिमा सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थामा सुुधार आउन सकेन ।
कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामावली
नेपाल प्रहरीहरू ः (१) प्रउ योगेश्वर रोमखामी (२) प्रउ रामकुमार खनाल (३) प्रउ नारायणकुमार आचार्य (४) प्रउ उमाप्रसाद चर्तुवेदी (५) प्रनाउ कामाख्या नारायण सिंह (६) प्रनाउ नारायणप्रसाद चिमोरिया (७) प्रनाउ टेकुनन्द इवा लिम्बु (८) प्रनाउ हनुमान शाह (९) प्रनि गोविन्दप्रसाद साह (१०) प्रनि महेन्द्र दर्नाल (११) प्रनि दीपेन्द्र श्रेष्ठ (१२) प्रनि दुर्गालाल चौधरी (१३) प्रनि कमलप्रसाद गिरी (१४) प्रसनि नवराज दाहाल (१५) प्रसनि ऋषि खनाल (१६) प्रसनि राजनप्रसाद नेपाल (१७) प्रसनि खड्गबहादुर कार्की (१८) प्रसनि दिनेश अधिकारी (१९) प्रसनि महाविर राज धावे (२०) प्रसनि बासुदेव चौधरी (२१) प्रनानि रामकुमार यादव (२२) प्रनानि श्याम राउत (२३) प्रनानि धर्मेन्द्र कुमार सिंह (२४) प्रनानि चक्र बस्नेत (२५) प्रह भुवनसिंह कार्की (२६) प्रह युवराज बस्नेत (२७) प्रह हर्कबहादुर थापा (२८) प्रह केदार अधिकारी (२९) प्रह दलबहादुर कार्की (३०) प्रज विनोद ठाकुर, (३१) प्रज टार्जन गुरुङ (३२) प्रज निलम संग्रौला ।
सशस्त्र प्रहरी बल (१) सप्रउ प्रकाश ओझा ।
नेपाली सेना (१) सेनानी कृष्णमुरारी न्यौपाने (गुल्मपति) (२) सेनानी सुरत रावल (युद्धकार्य अधिकृत) (३) सहसेनानी चव्रmबहादुर कार्की (४) क्याप्टेन दिनेश थापा ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान ः (१) निरीक्षक लिलाधर पौडेल ।
निजामति कर्मचारीहरूः (१) प्रजिअ माधवप्रसाद ओझा (२) प्रजिअ शालीग्रााम शर्मा पौड्याल (३) प्रजिअ दीपककुमार पहाडी (४) प्रजिअ सरोजप्रसाद गुरागाई (५) प्रजिअ रमा आचार्य (६) प्रजिअ शिवप्रसाद नेपाल (७) सप्रजिअ पुरुषोत्तम अधिकारी (८) कारागार विभागका विभागीय प्रमुख द्रोण पोखरेल, (९) बाँके कारागार प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ (१०) रोल्पा कारागार प्रमुख कमला घिमिरे (११) निमित्त कारागार प्रमुख यामलाल ओली (१२) नासु दिपेन्द्रप्रसाद पौडेल ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हरू ः (१) खण्टे कामी, (२) श्रवणकुमार यादव, (३) रामअवतार महतो (४) राम विलास यादव, (५) हृदय यादव, (६) प्रभु साह (७) एस.पी. किराँती (८) हरिप्रसाद दाहाल (९) अर्चन भन्ने मनप्रसाद गौतम (१०) नन्कु बेहना ।
नोटः सिफारिस गरिएका ६६ मध्ये ६ जनाको हकमा कारवाहीको जानकारी प्राप्त भएकोले नाम सार्वजनिक नगरिएको ।।
(ख) आ.व. २०८०÷८१ को पहिलो छ महिनामा सम्पादन भएका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण
यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहन भएको भनी ५८ वटा उजूरी दर्ता हुन आएकामा यस आ.व. र अघिल्लो आ.व. मा पनि दर्ता भई अनुसन्धान हुन बाँकी रहेका ११७ वटा उजूरी माथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा ४४ वटा उजूरीमा अन्तिम निर्णय हुँदा ३७ वटा उजूरीमा कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस र ७ वटा उजूरी तामेली तथा खारेजी गर्ने निर्णय भएको छ ।
सिफारिस भएका ३७ वटा उजूरीमा २१ जना पीडितलाई १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र १२ जनालाई कारवाही गर्न र अन्य विषयमा १५ सिफारस गरिएका छन् ।
आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सिफारिस कार्यान्वयनमा जिम्मेवार रहेका मुख्यतः नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेतको सहभागितमा एक कार्यव्रmम सम्पन्न गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू सँगपनि छुट्टै छलफल भएको छ ।
(ग) यस आवको साउन १ गते देखि पुस मसान्तसम्म भएका केही प्रमुख निर्णयहरू
(१) मृतक आरति साह
धनुषा जिल्ला जनकपुुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ थापाचोक निवासी वर्ष २३ की आरती साहले मिति २०८०।२।७ गते आत्महत्या गरेको भनिएको घटना आत्महत्या नभई हत्या भएकोमा सो घटनामाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गम्भीरता नदेखाएकोले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गरिपाऊँ भनी यस आयोगमा मिति २०८०।२।११ गते दर्ता हुन आएको उजूरीमाथि आयोगबाट भएको छानविन तथा अनुसन्धानबाट अनुसन्धान प्रव्रिmयामा त्रुटी हुन गएको र प्रहरी कार्यालयभित्र कुटपिट पनि भएको देखिँदा मृतककी बहिनी मनिषा साहलाई १ लाख ५० हजार रूपैयाँ, मृतककी आमालाई १ लाख रूपैयाँ र मृतकका बाबु, भाइ र मामालाई जनही ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र दोषी देखिएका प्रहरीहरू विश्वराज खड्का, वेदप्रसाद गौतम र दिनेश अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
साथै उक्त घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको र पीडित माथि कुटपिट गर्न संलग्न भएको आरोप लगाई पीडितहरूले सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का, प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतम, महेन्द्र राय सहितका प्रहरी कर्मचारी र मृतकको श्रीमान् तर्फका परिवारका सदस्यहहरूलाई स्वघोषित रुपमा अपराधी घोषणा गरी तस्वीर सार्वजनिक गर्ने, फोटो माथि थुक्ने, लात्तिले कुल्चनेजस्ता व्रिmयाकलाप गरेको घटना नेपालको संविधानको धारा २०(५) विपरित देखिएकोले संविधानको धारा ४८(ख) को पालना गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, मानव अधिकारको आधारभूत मुल्य, मान्यता र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रचलित संविधान र कानूनले व्यक्तिलाई प्रदान गरेका अधिकारको सम्मान गर्न पीडितहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको
छ ।
(२) प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौमा परियोजना अधिकृतको रुपमा कार्यरत सुमित्रा कटुवालले आफू गर्भवती भएकै कारण संस्थाले व्यवहारिक रुपमा मिलाउन सकिने बिदा नदिई प्रजनन् स्वास्थको अधिकार समेतबाट बञ्चित गरेको भनी दर्ताहुन आएको उजूरी माथि मिति २०७९।९।१९ गते निर्णय हुँदा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार हनन् भएको देखिँदा र निज सुमित्रा कटुवाललाई प्रसुती बिदा वापत तीन महिना भित्र ९० दिनको तलब र निजको मानव अधिकार उल्लंघन भए वापत थप रू.१००,०००। (एक लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कार्य समितिका अध्यक्ष श्री देवीदत्त आचार्यलगायत प्रसुती बिदा उपलब्ध नगराउने र पदमुक्त गर्ने समेतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य पदाधिकारीहरूलाई त्यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको,
सोही उजूरीमा कानून बमोजिम दर्ता भएका सार्वजनिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् आवश्यक निर्देशन दिन गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र समाज कल्याण परिषद् समेतमा पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको ।
(३) सीआइबीबाट पक्राउ चिकित्सक
महोत्तरी जिल्ला, पिपरा गा.पा.वडा नं. ८ घर भएका डा. रंजीत कुमार यादव (NMC No. 26199) लाई नक्कली प्रमाण पत्र लिएको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले २०८०।४।२५ मा गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेकोले आफु निर्दोष व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको र मानसिक यातना समेत दिइएकोले मानव
अधिकारको संरक्षण गरी पाउँ भनी दर्ता भएको उजूरीमा मिति २०८०।९।१९ गते निर्णय हुँदा कुनै व्यक्ति कसूरदार नठहरेसम्म निजको मर्यादामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य कहीं कतैबाट सार्वजनिक गर्न नहुनेमा यस घटनामा एउटा व्यक्तिले गरेको कसूूरमा अर्कै व्यक्ति पव्रmाउ परी विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा निर्दोष चिकित्सकको नाम नकारात्मक रुपमा सम्प्रेषित हुँदा निजको सम्मानपूूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुुन गएकोले पीडित डा. रंजीत कुमार यादवलाई १० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको,
यसै घटनामा यस्ता प्रकारका कमजोरी आगामी दिनमा नदोहोर्याउन नेपाल प्रहरी (केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो) र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउन पनि सिफारिस भएको छ ।
(४) स्वास्थ्यको अधिकार र नगद नोट तथा सिक्का सम्बन्धमा
नगद पैसा (नोट तथा सिक्का) निर्मलीकरण नगरी बजारमा आउँदा त्यसबाट विभिन्न रोग फैलन गई मानिसको स्वास्थ्यको अधिकार प्रचलनमा अवरोध आउने भएकोले त्यसको लागि आवश्यक पहल गरीपाऊँ भनी दर्ताहुन आएको उजूरी माथि अनुसन्धान हुँदा त्यस्ता निर्मलीकरण नगरिएका नगद पैसाको कारोवारबाट नोट तथा सिक्कामा विभिन्न किटाणु, विषाणु तथा परजिवी हुने, त्यसबाट छालामा हुने पिलो खटिरो, food poisoning हुने, वान्ता हुने, टाइफाइड झाडापखाला जस्ता रोग हुने एवम् मासु पसल र अस्पतलामा प्रयोग हुने नगदमा ९८ प्रतिशतसम्म जिवाणु हुने गरेको भनी प्राप्त प्रमाणको आधारमा पैसाको नगद कारोवारले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रचलनमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न, सफा नोट सम्बन्धमा जारी भएका निति निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, वित्तीय जननचेतना फैलाउने लगायतका कार्यहरू गर्नलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय भएको छ ।
(५) लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि प्रहरीबाट निरन्तर कुटपीट भएको भनी आयोगमा उजूरी प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार नगर्न र उनीहरूको मर्यादको ख्यालगर्न मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन नेपाल प्रहरी र कुटपिटबाट पीडित भएका दशजना व्यक्तिहरूलाई जनही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
(६) बालबालिकाको अधिकार
एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय सानोठिमीका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिताबाट मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले बञ्चित गरेको विषयमा प्राप्त उजूरी माथि आयोगबाट तत्काल निर्णय गरी विद्यार्थीरूको खेलकुदमा सहभागी गराई २४ घण्टाभित्र आयोगलाई जानकारी गरी बाल अधिकारको सम्मान गर्न मध्यपुर थिमी नगरपालिका, स्थानीय तह स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन तथा निर्देशन समिति समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समिति समेतलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
(७) सुधार केन्द्रबाट उद्धार
मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराउनु पर्ने एक महिलालाई दुव्र्यसनीलाई राख्ने सुधार केन्द्रमा राखी निजको स्वास्थ्यको अधिकार हनन गरेको भनी आयोगमा दर्ताहुन आएको उजूरीउपर छानबिन अनुसन्धान हुँदा उजूरी व्यहोरा सही देखिँदा निज महिलालाई तत्काल उद्धार गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आदेश भएकोमा सो को कार्यान्वयन भएको छ ।
..........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव।प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक