प्रहरीले गाडी जलाउन संलग्न रहेको आशंकामा यो समाचार तयार पार्दासम्म पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, यो घटना त्यतिबेला घट्यो जतिबेला अमेरिकाले नेपालमा हिंसाका घटना बढ्ने भनी प्रचारबाजी गरेको छ । अमेरिकाले यही पुस २ गते जारी गरेको ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ले धेरै नेपालीलाई झस्काएको छ ।
‘ट्राभल एड्भाइजरी’ मा अमेरिकाले भनेको छ, नेपालमा राजनीतिक हिंसाको सम्भावना बढ्यो । त्यति मात्र होइन नेपाललाई ‘लेभल–टू’ मा राख्दै नेपाल जाने आफ्ना नागरिकलाई थप सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।
अमेरिकाको भनाइ छ, ‘‘नेपालमा अशान्ति बढ्दो छ । राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र जातीय अस्थिरता छ । यसले हिंसा, अवरोध र सुरक्षा जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ ।’’
ट्राभल एड्भाइजरीमा अमेरिकाले ‘लेभल–वान’मा राखेका देशको सुरक्षा अवस्था सामान्य रहने, ‘लेभल–टू’मा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने, ‘लेभल–थ्री’मा यात्रा गर्न पुनर्विचार गर्नुपर्ने र ‘लेभल–फोर’मा राखिएका देशमा यात्रा नगर भन्ने अर्थ लाग्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई लेभल–वानबाट लेभल–टूमा मात्र चढाएको होइन । उसले नेपाल अशान्त बन्दै गरेको सन्देश विश्वलाई दिएको छ । जसका कारण नेपालीको मनमा चस्का पसेको छ– नेपाल कतै फेरि अशान्तिका बाटोमा त जाँदै छैन ?
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालीको मनमा लगाएका हिंसाका घाउ अझै निको भइसकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका केही काम टुङ्गाउन बाँकी नै छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाइसकेका छैनन् ।
यस्तो बेला अमेरिका किन र कसरी देख्दैछ नेपालमा राजनीतिक हिंसा बढ्ने सम्भावना ? बिनाकारण त पक्कै पनि अमेरिकाले भनेको होइन होला । केही न केही थाहा पाएरै ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको होला ।
हो, अमेरिकाको भनाईलाई पुष्टि गर्नेगरी हालै मात्र गृह मन्त्रालयले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकाले नेपालमा हिंसा बढ्ने सम्भावना देख्नुको कारणहरु प्रतिवेदनमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
गृह मन्त्रालयले २०८० मंसिरमा तयार पारी हालै मात्र ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । ३०१ पृष्ठको प्रतिवेदनको निचोड छ– बन्द तथा हड्ताल ३३३ प्रतिशतले बढ्यो, समाजमा सामाजिक सद्भाव र भाइचारा घट्यो ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा बन्द तथा हड्तालका घटना ह्वात्तै बढेका छन् ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षको विभिन्न माग राखी गरिएका नेपाल बन्द, प्रदेश बन्द, उपत्यका बन्द, जिल्ला बन्द, तराई–मधेस बन्द, लिम्बुवान बन्द, थरूहट बन्द, सरकारी कार्यालय बन्द, उद्योग बन्द तथा शैक्षिक संस्था बन्दतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा क्रमशः न्यूनीकरण आएको थियो ।
कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बन्द तथा हड्तालका घटना शून्यमा झरेको थियो । तर प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्ता घटना ३३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
“विगत पाँच आर्थिक वर्षमा विभिन्न माग राखी गरिएका हड्ताल, चक्का जाम, तालाबन्दी, धर्ना, अनसन, बाटो अवरोध, विरोध–याली, सवारी तोडफोड तथा आगजनीका घटना तर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बन्द तथा हड्तालका घटना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५१ वटा, २०७६/७७ मा ७९ वटा, २०७७/७८ मा शून्य, २०७८/७९ मा २१ वटा र २०७९/८० मा ९१ वटा भएको देखिन्छ ।
अपराधको संख्यात्मक बढोत्तरीले शान्ति सुरक्षाको अवस्था र जनताको चेतनास्तर समेतलाई मापन गर्छ । पछिल्ला दुई वर्षको विभिन्न अपराधको तुलनात्मक विवरण हेर्दा संख्यात्मक रूपमा अपराध बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षका अपराधका घटनाहरू हेर्दा सुरुका तीन वर्ष यस्ता घटना घट्दो क्रममा छन् । पछिल्लो दुई वर्ष अपराधका घटना ह्वात्तै बढेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४३ हजार ५१, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४१ हजार ८९८ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० हजार १२० वटा घटना भएका थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४६ हजार ९०२ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० आइपुग्दा बढेर ५६ हजार ३२३ पुगेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा अपराधका घटना २.७ प्रतिशतले घटेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो संख्या ४.२४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
“अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (२०७८/७९ र २०७९/८०) को तथ्यांकको विश्लेषणले करिब १७ प्रतिशतले अपराध बढेको देखिन्छ । यसले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र विकासमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ,” गृहले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा अपराधको प्रकृतिको आधारमा आठ खण्डमा विभक्त गरी विभिन्न अपराधिक घटनाहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रकृतिका आधारमा सबैभन्दा बढी सामाजिक अपराध खण्डमा बढी घटना घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “गत वर्षको तुलनामा यस्तो प्रकृतिका अपराधका घटनामा वृद्धि हुनु समाजमा सामाजिक सद्भाव र भाइचारा घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।”
समग्रमा आ.व २०७८/७९ को तुलनामा आ.व. २०७९/८० मा करिब १७ प्रतिशतले यस्तो अपराधिक घटनामा बढेको तथ्यांक्ले देखाउँछ ।
आत्महत्या र ज्यानसम्बन्धी कसुर
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा ज्यानसम्बन्धी कसुर र आत्महत्यासम्बन्धी घटना कम भएको देखिन्छ । ज्यानसम्बन्धी कसुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा करिब एक प्रतिशत र आत्महत्यासम्बन्धी अपराधको घटनामा ११ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच हजार ७५४, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार २४१, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात हजार ११७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ७९२ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ हजार ५५६ वटा आत्महत्यासम्बन्धी घटना नेपालमा भएका थिए ।
प्रतिवेदनमा ज्यानसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ हजार ९८६, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सात हजार १५५, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ हजार ५९, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ हजार ५१० र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ हजार ४५१ घटना रेकर्ड भएको देखाइएको छ ।
चोरी, संगठित तथा आर्थिक अपराध
चोरी, संगठित तथा आर्थिक अपराधअन्तर्गत विगत आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा घटना वृद्धि भएका छन् ।
चोरीअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा १४ प्रतिशतले र संगठित तथा आर्थिक अपराधमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार ८७३ वटा, २०७६/७७ मा दुई हजार ४५१ वटा, २०७७/७८ मा दुई हजार ३८२ वटा, २०७८/७९ मा तीन हजार १८८ वटा र २०७९/८० मा तीन हजार ६१९ वटा चोरीका घटना भएको उल्लेख छ ।
संगठित तथा आर्थिक अपराध तर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच हजार ३०१, २०७६/७७ मा चार हजार ६०८, २०७७/७८ मा चार हजार ६५२, २०७८/७९ मा पाँच हजार ५१५ र २०७९/८० मा ६ हजार ५७ घटना भएका थिए ।
सामाजिक प्रकृतिको अपराध
सामाजिक प्रकृतिको अपराधअन्तर्गत सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुर लगायतलाई राखिएको छ ।
सामाजिक प्रकृतिको अपराधअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा करिब २० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ हजार १८९, २०७६/७७ मा ११ हजार ४८१, २०७७/७८ मा आठ हजार १६८, २०७८/७९ मा नौ हजार ९८४ र २०७९/८० मा ११ हजार ९८२ वटा सामाजिक प्रकृतिको अपराधका घटना भएका थिए ।
महिला तथा बालबालिका प्रकृतिको अपराध
महिला तथा बालबालिका प्रकृतिको अपराधका घटनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा करिव ४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
महिला तथा बालबालिका प्रकृतिको अपराधअन्तर्गत मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार, विवाह, वाल विवाह, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन, बालयौन दुराचार, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसालगायत पर्छन् ।
महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा खासगरी जबरजस्ती करणीका घटना विगतको तुलनामा केही मात्रामा बढेको देखिन्छ ।
“यसले एकातर्फ नेपाली समाजमा अझै पनि महिलाहरूप्रति हिंसा बाँकी रहेको भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ अन्यायविरूद्ध उजुरी गर्ने साहस बढेको देखिन्छ, जसले अपराधीलाई कानुनी रूपमा सजाय दिलाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी घटना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार हजार ४३२, २०७६/७७ मा चार हजार ९२, २०७७/७८ मा चार हजार ७०५, २०७८/७९ मा चार हजार ४२७ र २०७९/८० मा चार हजार २५३ वटा भएका छन् ।
विविध कसुर
विविध कसुरअन्तर्गत मानव बेचबिखन, मानव अंग प्रत्यारोपण, जबरजस्ती करणी, कुटपिट गरी गर्भ तुहाएको, जिउँदो बच्चा जन्माई फालेको, आगलागीसम्बन्धी, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, बम विष्फोटन, अपहरण, विद्युतीय कसुर तथा साईवर अपराध, बैंकिङ कसुरलगायत राखिएको छ ।
विविध कसुरका घटनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा करिब ११४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मात्रै विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा १२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विविध कसुरसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन हजार ९८५, २०७६/७७ मा तीन हजार ८९९, २०७७/७८ मा दुई हजार ८५९, २०७८/७९ मा पाँच हजार ९०९ र २०७९/८० मा १२ हजार ६७२ वटा घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । - सुरेन्द्र पौडेल / बाह्रखरी
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक