रिपोर्ट तथा वाचन: रमेश कुमार/Himal Khabar

कोही किन देशमा बसोस् !

शताब्दी लामो राणा शासनलाई त्यही बिदेसिएको वर्गमा आएको सचेतनाले ढालेको थियो । अहिलेको अपेक्षा र सचेतनाको आयतन उस बेलाभन्दा निश्चय पनि निकै फराकिलो छ । तर राजनीतिक अगुवाहरूमा भने पुरातन प्रवृत्ति नै हावी छ । लाग्छ— फेरि हामी कुनै सामाजिक–राजनीतिक विस्फोटको प्रतीक्षामा छौं ।

भाद्र २९, २०८०सुधीर शर्मा

पत्रकार रमेशकुमारले हिमालखबरमा अघिल्लो साता आकर्षक शीर्षकसहित एउटा समाचार लेखेका थिए— ‘विदेश गइरहेको देश’ । त्यसमा उठाइएका विषयवस्तु नयाँ होइनन्, तर त्यसमा उल्लिखित विदेश जानेहरूको तथ्यांक–विश्लेषण हेर्दा अवस्था साँच्चै सोचनीय भइसकेको देखिन्छ ।

समाचार अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्र ७ लाख ७५ हजार नेपाली कामदारका रूपमा, र १ लाख १० हजार पढ्न भनेर बिदेसिएका छन् । यसरी हेर्दा, एकै वर्ष करिब ९ लाख युवाले नेपाल छाडेछन् । यो भनेको १६–४० उमेर समूहको करिब ७ प्रतिशत हो । यसबाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट जानेहरू उत्तिकै छन्, अनि अवसरको खोजीमा भारतीय भूमि पुग्नेहरूको ठूलो संख्या सरकारी ‘रेकर्ड’ मै छैन । यो अवस्थालाई लिएर समाजशास्त्री गणेश गुरुङले गरेको एक वाक्यको टिप्पणीले धेरै कुरा समेट्छ, ‘यस्तो लाग्छ, सिंगो देश नै विदेश गइरहेको छ ।’

हुन पनि यति धेरै नेपाली बिदेसिन थाल्नु आफैंमा असामान्य घटना हो । यसले कतै समाजमा ‘संस्कृति’ कै रूप लिन थालिसकेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न किन कोही आफ्नो देशमा बस्न चाहँदैन भन्ने हो; किन अधिकांशले यो देशलाई ‘ट्रान्जिट’ जस्तो ठान्न थालेका छन् भन्ने हो । यहाँ एउटा जमात छ, जो विदेश जानेहरूविरुद्ध सत्तोसराप गरेर बस्छ, तर ठूलो जनपंक्ति बिदेसिनुको कारकतत्त्वतर्फ आँखा चिम्लिन्छ । सामान्यतया देशभित्र बस्ने कि विदेशतर्फ जाने भन्ने कुरा हरेक नागरिकको आ–आफ्नै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि छोटो समयमै यति धेरै नागरिक बिदेसिने अवस्था आउनु आफैंमा एउटा गम्भीर विमर्शको विषय हो । त्यसैले मूल प्रश्न हो— यति ठूलो युवा उमेर समूहले किन देशभित्र आफ्नो ‘भविष्य’ देखिरहेको छैन ?

तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ५ लाख २७ हजार नेपाली कामदारका रूपमा बिदेसिएका थिए । त्यसपश्चात् त्यो संख्या क्रमशः तल झर्दै गएको थियो । त्यसो हुनुका अरू कारण पनि थिए होलान्, एउटा सीधा सम्बन्धचाहिँ मुलुकको अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको देखिन्थ्यो । उदाहरणका रूपमा, १० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्योल र अस्थिरताबाट नेपाली समाजले जब मुक्ति पायो, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरियो, त्यसपश्चात् देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने ठूलो आशा सञ्चार भएको थियो । त्यससँगै बिदेसिनेको संख्या सवा लाखले घटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पाँच वर्षअघिभन्दा आधाले घटेर २ लाख ४३ हजारमा सीमित भयो । त्यसले नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो आम निर्वाचन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू गठन भएपछि आम भरोसा निकै बढेजस्तो देखाएको थियो । त्यस बखत दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लडेपछि मुलुकले लामो समयपछि स्पष्ट बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार पाएको थियो । त्यसले दिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई त जनताले कति पत्याएका थिए वा थिएनन्, त्यो अलग कुरा भयो, तर स्थायित्व र विकासको अपेक्षाचाहिँ ह्वात्तै बढेको थियो । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।

राजनीतिक अगुवाहरूले पनि नयाँ संविधान लेखेपछि चामत्कारिक ढंगले विकास गरिन्छ, मुलुकको कायाकल्प हुन्छ भन्ने दिग्भ्रम छरेका थिए । ठूलठूला रेल सञ्जालदेखि पानीजहाज र भ्युटावरसम्मका आकाशे सपनाहरू देखाइएका थिए । तर न त्यो व्यवहारमा रूपान्तरित हुन सक्यो, न त आम मान्छेको दैनन्दिनी सुध्रने, जीविकोपार्जनका सम्भावना र रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने अवस्था आयो । हाम्रा नीतिनिर्माताहरू माथि–माथि उडे, भुइँमान्छेतिर हेर्दै हेरेनन् । त्यसबीचमा आएको कोरोनाको कहरले कामकाजी वर्गको दैनिकीलाई पहिलेभन्दा दुष्कर बनाइदियो, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, महँगीले आकाश छोयो, तर सरकारका सञ्चालक र प्रशासकहरूलाई भने त्यसले खासै छोएको देखिएन । राज्यप्रति कुनै आशा–अपेक्षा नै बाँकी नभएपछि आम मान्छेमा छाउने निराशा या आक्रोश नै हो, जसतर्फ अहिले हामी प्रस्थान गर्दै छौं ।

जस–जसले त्यसबीचमा दुईतिहाइ मत पाएको ‘स्थायी सरकार’ बाट अति अपेक्षा राखेका थिए, उनीहरू पनि किन निराश हुँदै गए भने त्यो सरकारले जनताबाट आफूले पाएको म्यान्डेटको भारसमेत थाम्न सकेन, आफैंभित्रको कलहमा फँसेर यदुवंशी विनाशतर्फ लम्कियो । संविधान, स्थायित्व, समृद्धिजस्ता सम्भावनाका सबै ‘स’ हरू सिद्धिएपछि निम्तिने निराशा नै हो, जसले सर्वसाधारणलाई पलायन या प्रतिरोधतर्फ धकेल्नु सामाजिक नियमभित्रकै कुरा हो । सायद त्यहाँनेर पलायन प्रभावी भयो ।

सम्भवतः यो सबैको परिणाम होला, देश छाड्ने क्रम फेरि उकालो लागिरहेको छ । कोरोना प्रकोपका बेला त त्यो संख्या घटेर वर्षको २ लाखमुनि झरेको थियो । त्यसपछि ग्राफ निरन्तर माथितिरै चढिरह्यो र गत वर्ष उत्कर्षमै पुग्यो । चानचुन ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकबाट एकै वर्ष ९ लाख जनता बिदेसिए । यस्तो लाग्छ, कोही रोकिन तयार छैन । नयाँ पुस्तामध्ये अधिकांशको उद्देश्य विदेश जाने, पढ्ने, काम गर्ने र उतै बस्ने भन्ने देखिन्छ । उनीहरूले किन आफ्नै देशमा कुनै सम्भावना देखिरहेका छैनन् ? झट्ट हेर्दा यसलाई नेपाली राज्य, जनता र शासकहरूको सामूहिक असफलता पनि मान्न सकिएला । तर अलि गहिरिएर हेर्दा, देशभित्र बढ्दो निराशाको स्रोत मूलतः राजनीतिक अगुवाहरूको असफलतामा गएर ठोकिन्छ । खास गरी सरकारले आफू हुनुको सकारात्मक आभास दिन नसक्नु, देशभित्रै भविष्य छ भनेर आफ्नो कामबाट विश्वस्त तुल्याउन नसक्नु यसको चुरो कारण हो ।

आम जनताको जीवनस्तर झन्झन् खस्कँदै गए पनि पहुँचवालाहरूले जे गरे पनि छुट पाउने दण्डहीनताको माहोल मौलाएको अवस्था सामाजिक सञ्जालको यो युगमा कसैबाट छिपेको छैन । यसबीचमा ललिता निवासदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसम्मका केही काण्ड त उजागर भएका छन्, तर तिनको अनुसन्धानका क्रममा खासखास टाउकेहरूलाई जोगाउन जसरी ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरिएको छ, त्यसले जनतामा उल्टो निराशा र आक्रोश बढाउने काम गरेको छ । सरकारले काम नगरे वा काम बिराए पनि विपक्षी दलले त आवाज उठाइरहेको छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । सत्तापक्ष होऊन् वा प्रतिपक्ष, ठूलठूला काण्डमा नेताहरूबीच ‘सेटिङ’ भइहाल्छ भन्ने बुझाइ यति व्यापक भइसकेको छ कि, यदि सत्य त्यसभन्दा फरक हो भने पनि पत्याउन कोही तयार छैन । विदेशगमनको ग्राफलाई यी सबै पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली सन्दर्भमा यो के नौलो कुरा भयो र ? यो विषयलाई यसरी पनि भन्न सकिएला । किनभने ‘सामाजिक निराशा’ र ‘अवसरको खोजी’ यस्ता दुई मूलभूत कारण हुन्, जसले हामीलाई सधैं विदेशगमनतर्फ उत्प्रेरित गर्दै आएका छन् । त्यही भएर नेपाली समाजले कम्तीमा २ सय वर्षदेखि ‘मुगलान भासिने’ र ‘लाहुरे बन्न जाने’ प्रचलन देख्दै–भोग्दै आएको हो । उस बेला खास गरी चिनियाँ र अंग्रेज फौजसँग करिब २५ वर्षको अन्तरालमा भएका दुई ठूला युद्धमा उदाउँदो गोर्खाली साम्राज्यले पालैपालो धक्का खानुपरेपछि उत्पन्न राष्ट्रिय निराशाका बीचमा पलायन प्रारम्भ भएको थियो । ती धक्काले शासक वर्गमा रहेको राज्य विस्तारको महत्त्वाकांक्षामा त विराम लगाइदियो नै, युद्ध अभियानसँगै जोडिएर प्रतिफल आर्जन गर्दै आएका भारदार, सैनिक र सहयोगीहरूको ठूलो तप्कामा पनि निराशा छायो । लडाइँ जित्दै जाँदा बदलामा भूमि पाउँदै जाने सम्भावना त्यसपछि बाँकी रहेन, न त शौर्य देखाउने अवसर नै । बलभद्र कुँवरजस्ता नामी कमान्डरसमेत तुरुन्तै वफादारी बदलेर नालापानीबाटै पन्जाब नरेश रणजित सिंहको सेवामा लाहोर गए । ‘लाहुरे’ प्रथा नै सुरु गरे । बेलायतीले युद्धमोर्चामा रहेका गोर्खालीहरूलाई समेटेर ब्रिटिस गुर्खा बटालियनहरू खडा गर्न थाले । इतिहासको त्यो निरन्तरता अहिले पनि छँदै छ ।

युद्धोत्तर कालमा भूमिप्राप्तिको सम्भावनाबाट विमुख भएकाहरू वा राज्यलाई चर्को कर बुझाउने सास्तीबाट आजित भइसकेकाहरू अवसरको खोजीमा पहाडैपहाडको बाटो पूर्वका मेची–टिस्टा नाघेर दार्जिलिङ, आसाम र बर्मातिर जाने क्रम पनि लाहुरे प्रवृत्तिसँगै सुरु भयो । त्यहाँ जंगल फँडानी, खेतीपाती र पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने भनेर हूलका हूल मान्छेहरू बिदेसिए । बिदेसिने त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । भलै गन्तव्यहरू फेरिए होलान् । मुगलानको ठाउँ अब खाडी क्षेत्र, मलेसिया वा अफ्रिकाको अनकन्टारले लिए होलान् । लाहुरे ‘क्याम्प’ मस्को, किभ र अन्यत्र पनि खुले होलान् ।

अर्को दृष्टिबाट हेर्दा— देशभित्र आफ्नो क्षमता तिखार्ने, रोजगारीको अवसर नपाउने, पाइहाले पनि सीमित आर्जन मात्र हुने र जीवन सधैं कष्टदायी हुने भएपछि मान्छेले स्वभावतः उपलब्ध अवसरतर्फ नजर लगाउँछ । विदेशमा जति दुःख भए पनि त्यहाँ बस्नेले फेसबुक र टिकटकमा हाल्ने सुविधासम्पन्नताको झल्कोले यताकालाई तानिहाल्छ । त्यसो त यो सिलसिलाले देशलाई नोक्सानी मात्र भएको छैन, कालो बादलमा देखिएको चाँदीको घेरा पनि चहकिलै छ । अति चर्चा हुने रेमिट्यान्सको पाटो छाडेर हेर्ने हो भने पनि, यति धेरै नेपालीले यति बाक्लो संख्यामा कहिल्यै विदेशी भूमिमा टेक्न पाएका थिएनन् । केही दशकअघिसम्म अमेरिकासहित पश्चिमा जगत्मा त प्रायः उच्च वर्ग मात्र पुग्थे । यस अर्थमा आम नेपालीको विश्व–पहुँच बढ्नु आफैंमा एउटा उपलब्धि र अवसर हो । खास गरी यसबीच व्यावसायिक क्षेत्र र प्राज्ञिक कर्ममा थुप्रै क्षमतावान् नेपालीहरू राम्रैसँग स्थापित भइसकेका छन् । विदेशमा नेपाली मूलका प्रतिभा (इन्डिभिज्युअल ट्यालेन्ट) हरूको उत्पादन यति धेरै संख्यामा कहिल्यै भएको थिएन । डायस्पोरिक रत्न भन्न सकिने तिनलाई सके फर्काउने, नत्र कम्तीमा देशभित्रको प्रक्रियासँग जोडेर राख्ने सामान्य अग्रसरतासमेत सरकारी तहबाट भइरहेको देखिन्न ।

२००७ सालअघि, खास गरी राणा शासनका बेला एक थरी जनतालाई विदेशी सेनामा पठाउने, विद्रोही स्वर निकाल्नेलाई दण्डसजाय दिने वा देशनिकाला गर्ने, अनि देशभित्र बाँकी जमातमाथि रजाइँ गरेर बस्ने चलन थियो । उस बेला बेलायतलाई लाहुरे आपूर्ति गरेबापत शासकहरूले मोटो रकम पनि पाउँथे, र मोजमस्तीको स्रोत त्यो पनि बनेको थियो ।

समय बदलिएको छ, तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । अहिले झन्डै एकतिहाइ जनताले विदेशी भूमिमा श्रम गर्छन्, यता देशभित्र बाँकीमाथि ‘शासन’ गर्नेहरूले पहिले बेलायतीबाट झैं सीधै नजराना त पाउँदैनन्, तर रेमिट्यान्सका नाममा भित्रिने ठूलो रकम अर्थतन्त्रको माखेसाङ्लोभित्र छिरेर अन्ततः भ्रष्टाचार र कमिसनको प्रतिफलका रूपमा थुप्रै राजनीतिक हस्तीहरूका हातमा पुग्छ । लाग्छ, उनीहरू त्यसैमा मन–मग्न छन् । बाँकी देशमा के भइरहेको छ, ख्याल राखिरहन जरुरी ठानेका छैनन् ।

(शीर्षक विजय मल्लको नाटक- ‘कोही किन बरबाद होस्’बाट प्रेरित) - कान्तिपुरबाट साभार

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

NepalMother.com