ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, ‘हाई प्रोफाइल’ निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

 काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । जिल्ला अदालतमा २ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि बिगो मागदाबी भने २ सय ३९ जनासँग मात्रै गरिएको छ । यस प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले ‘हाई प्रोफाइल’ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिँदै त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिआइबीले दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मौकाको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो भने तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई बयान लिएर छाडिएको थियो । उनीहरूलाई बयान लिए पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने सिआइबीको रायकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएको छैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टाभर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता छन् । त्यही मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई किर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । एउटै प्रकरणमा सिआइबी र सरकारको जोडबलमा कसैलाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने शक्तिको आडमा हाई प्रोफाइलले अख्तियार र सिआइबी दुवैबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २ सय ३९ प्रतिवादीसँग ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

प्रतिवादी नम्बर १ मा रामकुमार सुवेदीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, माधवी सुवेदीलाई दोस्रो नम्बरमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सुवेदीसँग २ अर्ब ८८ करोड ४० लाख ८६ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । शोभाकान्त ढकाललाई तेस्रोमा फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उभ्याउँदै ढकाललाई ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।

धर्मप्रसाद गौतमलाई चौथो प्रतिवादी बनाउँदै उनलाई ३० करोड ४१ लाख ४४ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । शिवजी भट्टराईलाई पाँचौं स्थानमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ । भट्टराईलाई ४२ करोड ३ लाख ६८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको हकमा ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, अन्तिम नम्बरमा सज्जन कुमार चाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै, सिआइबीको सिफारिसमा अदालतमा २१ जना मृत्यु भइसकेका प्रतिवादीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये ५२ जनालाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिलले सरकारी दस्तखत तथा लिखत किर्तेको कसुरमा संलग्न भएको देखिएका सर्वसाधारणविरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । सरकारी अधिकारी (अधिकृतदेखि सचिव) र मन्त्रीहरूलाई दुई वर्ष कैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट २०४९ देखि २०६९ सालसम्म १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । तर, जग्गा हिनामिना हुनेगरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनेलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । २०४९ र २०६२ सालमा मालपोतबाट किर्ते कागजात खडा गरी ललिता निवासको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा पु¥याइएको थियो । त्यसपछि बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा २०६६÷०६७ र २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यक्तिले हडपेका थिए । किर्ते कागजातका आधारमा खडा गरिएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा सरकारी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।

समितिबाट निर्णय हुँदा उपस्थित सचिवहरू धरणीधर खतिवडा, रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, माधवप्रसाद रेग्मी, सुरेशमान श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र पौडेल, भेषराज शर्मालगायतमाथि अनुसन्धान नै भएन । हाल ढकाल न्यायाधीश छन् । रेग्मी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुन् । सिआइबीले सामाजिक समितिका केहीसँग सामान्य सोधपुछ गरे पनि अधिकांश अनुसन्धान र कारबाहीबाट बाहिरै छन् ।

सिआइबी र अख्तियारमा माधव नेपालको दुईथरी बयान
ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ । साढे तीन वर्षअघि अख्तियारले लिएको बयान र अहिले सिआइबीले लिएको बयानमा माधव नेपालले दुईथरी कुरा गरेका छन् ।

अख्तियारले लिएको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजनाअनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटकपटक निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनले अख्तियारमा भनेका थिए, ‘भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’ उनले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको स्विकार्दै गुरुयोजना’bout भनेका थिए, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तार अनि निवास फराकिलो बनाउनका लागि गुरुयोजना बनेको…।’

२९ चैत २०६६, ३१ वैशाख र २८ साउन २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटकपटक निर्देशन दिएको स्विकारेका छन् भने सिआइबीमा गरेको बयानमा गुरुयोजना’bout आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । दुवै अनुसन्धानमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ ।

‘म प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ,’ सिआइबीले लिएको बयानको कागजमा नेपालले भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालअघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी भएन, कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।’

सिआइबीमा गरेको कागजमा उनले भनेका छन्, ‘मुख्यसचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेभएकाले कानुनबमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।’

उनले अख्तियारमा गरेको बयानमा भने प्रस्तावको जिम्मेवारी लिने काम सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको रहेको बताएका थिए । अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदम पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, सो प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ वा छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीको हो ।’

के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता मुलुकभरि थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्यायमा परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । उनीहरूसहित १ सय १० जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २६ माघ २०७६ मा बिगो कैद र जरिमानासहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुनगई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।