बलात्कार तथा यौनजन्य विषयमा झुटा उजुरी दिएर दुःख दिने मनसाय राख्नेलाई बढी सजाय दिन र त्यस्तो उजुरी दिनेसँग क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुन संसोधन गर्न सुझाव !

  नेपाल कानुन आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य विषयमा झुटा उजुरी दिएर दुःख दिने मनसाय राख्नेलाई बढी सजाय दिन र त्यस्तो उजुरी दिनेसँग क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले जबर्जस्ती करणीलगायत यौनजन्य हिंसाविरुद्धको कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनमा झुटा उजुरीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल कानुन आयोगले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘झुटा उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो उजुरीका कारण अनावश्यक थुनामा परेका निर्दोष व्यक्तिलाई त्यस्तो झुटा उजुरी दिने व्यक्तिबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गर्ने । त्यसरी झुटा उजुरी दिने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर रहेछ र निजले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थापना गरिएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने उल्लेख छ ।

‘सहमतिले भएको करणी दुवै पक्षबीच सम्बन्धमा दरार नआउँदासम्म बाहिर नआउने र सम्बन्धमा फाटो आएपछि जबर्जस्ती करणीमा जाहेर पर्ने गरेको र जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा समेत झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गएको तथ्यमाथिका दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हाल रहेको कानुनी व्यवस्थाले प्रतिकूल बकपत्र गर्नेलाई तीन महिनासम्म सजाय हुन सक्छ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क) मा ‘झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी बेहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतसमेतले करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्याद बढाउन आदेश दिइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले त्यस्तो झुटा उजुरीको विषयमा अदालतबाट भएको फैसलाको केही उदाहरणसमेत पेस गरेको छ । जसमा अछाम जिल्ला अदालतबाट युवतीलाई भएको सजाय, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दा, अभिनेता पूर्णविक्रम शाह विरुद्धको बलात्कारको मुद्दासमेतलाई उदाहरणका रूपमा पेस गर्दै आयोगको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले उजुरी दिने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘यौनजन्य कसुरमा पीडितले जाहेरी दिने व्यवस्था सहज बनाउन पीडितले स्थानीय तहमार्फत समेत उजुरी दिन सक्ने र त्यसरी उजुरी प्राप्त भएमा स्थानीय तहले पीडितको गोपनीयता कायम राखी यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, त्यसरी प्राप्त उजुरीमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पीडितको सनाखत गराई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले नाबालिकको हकमा हदम्याद बढाउन सुझाव दिएको छ । हालको कानुनमा हाडनाता करणीमा हदम्याद छैन । जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ मा छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणीलाई लैंगिक पूर्वाग्रह अर्थात् महिला वा बालिकालाई करणी गरिएको कार्य मात्रै जर्बजस्ती करणीजन्य कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको हुँदा मौजुदा कानुनको संसोधन गरी जर्बजस्ती करणीको परिभाषा गरी लंैगिक तटस्थताका आधारमा व्यापक एवं विस्तृत गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यौनजन्य कसुरमा मौजुदा कानुनमा रहेको हदम्यादभित्र पीडितले विभिन्न कारणले उजुरी दिन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा २२९ को हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी जबर्जस्ती करणीको वारदातमा हदम्याद बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकामाथि गरिएको यौनजन्य अपराधमा अन्य कसैले उजुर नगरेको अवस्था परी पीडित बालबालिका आफैंले नै उजुर गर्नुपर्ने अवस्थामा निज बालिग भएको मितिबाट हदम्याद सुरु हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने,’ सिफारिसको पहिलो बुँदामा छ । अन्य यौनजन्य कसुरमा पनि उपयुक्तता हेरेर हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

जवरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा कसुरदारलाई हुने जरिमानाको रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने व्यवस्थाको सट्टा त्यस्तो रकम कसुरबाट पीडित व्यक्ति वा निजको आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यौनजन्य कसुरमा मौजदा कानुनमा रहेको हदम्याद न्यून रहेको भन्ने अध्ययनको निष्कर्षबाट देखिएको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ को व्यवस्था संसोधन गरी होस ठेगाना नभएको व्यक्तिविरुद्धको जबर्जस्ती करणीको कसुरमा पीडितको होस ठेगानामा आएको मितिबाट हदम्याद सुरु व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।