तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले गठबन्धनधारी दल र सरकारलाई थप समस्या !

 ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई पनि छानबिन गर्न आदेश दिएसँगै यो विषय गठबन्धन दल र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ । सर्वोच्चको सो निर्णयसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नीतिगत निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले गठबन्धनधारी दल र सरकारलाई थप समस्या पारेको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दर्जनांै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नभएर ती जग्गाहरू गुठी र व्यक्तिको नाममा जाने गरी निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता, टिप्पणीकर्ता र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवहरूमाथि समेत छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश आएकै भोलिपल्ट विदेश गएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सोमबार स्वदेश फर्र्किएको केही समयपछि एकाएक बालुवाटार पुग्नुभयो । उहाँ आउनासाथ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको बैठक राख्नुभएको थियो । सो बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य दलका नेताहरूसमेत सहभागी थिए । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्ने बारेमा सरकारको सिग्नल खोजेर बसेको बताइरहेकै बेलामा छलफलमा विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको स्र्रोतको दाबी छ । सोमबार राती अबेरसम्म बसेको सो छलफलमा महान्यायधिवक्ता दिनमणि पोखरेललगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरूले अनुसन्धानबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बचाउने उपायका बारेमा खोजी गर्न महान्यायधिवक्ता र आफू निकटका अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सोमबार बालुवाटारमा पुगेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दै गठबन्धन दलको बैठकमा वर्तमान समयमा देखिएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग भन्नुभयो– ‘सर्वोच्चको आदेशपछि के गर्ने भन्ने बारेमा गठबन्धन दलबीचमा छलफल भएको हो, हामीले आवश्यक निकास निकाल्न जरुरी छ । हामी ब्रेन स्ट्रोमिङ टाइपको मिटिङ गरिरहेका छांै, यसले रचनात्मक निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विश्वासमा छांै । ’ यद्यपि, उहाँहरूको छलफल आफ्ना नेताहरूलाई कसरी अनुसन्धानबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै उहाँको सचिवालयले सोमबार साँझ ५ बजेका लागि सम्पादकहरूलाई बोलाएको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यमका झण्डै दुई दर्जन सम्पादकहरू साढे ४ तथा पौने ५ बजेसम्म बालुवाटार पुगिसकेका थिए । झण्डै एक घण्टा कुराएर ६ बजे शुरू भएको छलफल शुरू हुनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले एकाएक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सम्पादक ‘साथीहरू आज आकस्मिक रूपमा गठबन्धन दलको बैठक राख्नुपर्ने भएकाले सम्पादकहरूसँगको छलफल स्थगित गर्नुप¥यो’ भन्दै क्षमायाचना गर्नुभएको थियो ।

सम्पादकहरूसँग माथिल्लो कोठामा छलफल गर्न पुग्नुभएका प्रधामनमन्त्री प्रचण्डले तल गठबन्धन दलको बैठक जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पादकज्यूहरू भन्नुभयो– ‘के गर्ने मेरो मन तलै छ, तपाईंहरूसँग आज छलफल गर्न सकिनँ । भोलि राखांै है ।’ उहाँले सम्पादकहरूसँगको छलफल कार्यक्रम मंगलबारलाई सार्नुभयो ।

सम्पादकहरूले ‘मन तलै’ भएको बैठकको मुख्य विषयवस्तु के होला ? भनेर जिज्ञासा राखेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश आएपछि त्यस विषयलाई कसरी छानबिन गर्ने भन्ने बारेमा गठबन्धन दल र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अवरुद्ध संसद् खुलाउने बारेमा समेत छलफल जारी राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबिच बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले आइतबार करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान लिएको हो ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वि.सं. २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भू–माफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा मुछिएकाले पौडेलसँग सीआईबीले बयान लिएको हो ।

यसअघि सीआईबीले वि.सं. २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उहाँसँग जग्गा हिनामिना र उहाँको संलग्नताबारे इमेलमार्फत् जवाफ मागेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत् नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले मुख्यसचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि काम गरेको दाबी गर्नुभएको सीआईबी उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ ।