सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषय जतिजति लम्बिँदै जान्छ, पीडितले आश गर्ने ठाउँ खुम्चिंदै जान्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्यायदिन नचाहनु हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुग्याउनुको साटो झन्झन् जटिल बन्दै गएका छ । सल्टिने प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा दलले झन्झन् गिजोल्दा थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान र पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो । त्यो पनि जस्ताकोतस्तै छ, काँचै छ । यो कामलाई कसरी सत्य निरूपण भन्न सकिन्छ जबकि त्यो व्यवहारमा असत्य साबित भएको छ । ढिलो गर्ने नियत न्याय दिन नचाहनु हो । जब पीडक नै न्यायको कुर्सीमा बस्दछ उसले न्यायदिन चाहन्छ भनेर कल्पना गर्न पनि गलत हुन्छ ।
संविधानतः द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेहरूलाई मानवअधिकारको हनन् गर्नेहरूलाई दण्ड दिने प्रधान न्यायलय नै हुनुपर्ने हो । अयोग त प्रहरीले जस्तै अनुन्धान गर्ने एकाइ मात्र हुनुपर्ने हो ? उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था त अन्य सबै आयोग सरह हुनुपर्ने हो । त्यसो हो भने अयोगका सबै निर्णयमाथि अख्तियारसरह उच्चमा मुद्दा दायर हुने र चित्त नबुझे सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि हुनुपर्छ । आयोग अन्तिम हुनुहुँदैन ।
१७ वर्षसम्म ढिला गर्नु त पीडक नै सत्तामा हुने मुख्य कारण देखिन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते जारी ऐन जानाजानी ढिलो गरिएको स्वतः स्पष्ट छ । यो दोष १२ बुँदेमा सही गर्ने सबै दलमा जानु पर्दछ । उनीहरूलाई पनि मतियार मानिनु पर्दछ । त्यही भनेर ढिलो भए पनि २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन भयो । तर, गठन भएको लामो समय बित्दा पनि कुनै पनि प्रकारका पीडितले न्याय पाउनै सकेका छैनन् । बरू उल्टै सत्ताधारीले व्यवहारत न्यायका ढोका पनि बन्द गरिरहेका छन् ।
बरु, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्नेसम्म उल्लेख गरिदिँदा पनि कार्यपालिकाले बलमिच्याइगरिरहेको पाइन्छ । उल्टै यो वा त्यो कारणले सरकार नै पीडकको हातमा पुगेपछि सर्वाेच्चको आशयविपरीत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय हुनबाट अनेक अड्चन गरिरहेको पाइन्छ । सबै गैरयुद्धका पीडित परिवारका परिवारको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन धेरै ठाउँमा धाए पनि पीडक नै सत्तामा भएकाले र नेकाले आफ्नै दल समर्थकका गैरन्यायिक हत्यासमेतमा नेकाले नै पीडकलाई सघाउँदै आएकोले अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने बाटो नै भतिकिएको देखे । उदाहरणार्थ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका सदस्यसमेत रहेका काग्रेस समर्थन मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले चन्दा नदिएको भन्दै बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको घटनालाई वा गोर्खाका नन्दप्रसादको परिवार नैसखाव हुनेगरी अनसनमा मृत्युवरण गरेका घटनालाई नमुना उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विगत १६ वर्षदेखि पीडकमैत्री ऐन आउने आशमा सत्ताधारी र त्रासमा पीडित बसिरहेका बेला सर्वाेच्चले अब अति भयो पीडितको मुद्दा सर्वाेच्चमा लिइनुपर्दछ भन्ने बित्तिकै सत्ताधारी पीडक नै न्यायालयप्रति जाइलाग्नु भनेको पीडकले न्याय पाउने पक्षमा सत्ता पक्षका सबै नौ दलीय गठबन्धन अन्यायीका पक्षमा रहेकोले विद्यमान राजनीति पद्धति नै जनपक्षीय नभएको प्रतीत भएको छ ।
नेपालीको त कुरै छाडौं, विश्वभरका मानव अधिकारवादी, एमनेस्टी इन्टरनेसनल पनि आततायी भनिएकाले उदार अर्थतन्त्र अपनाउनुले र इसाईकरण गर्न बाटो बनाइदिएकै कारण उक्त मानव अधिकारका अमानवीय गतिविधिलाई पनि निरन्तर आँखा चिम्लिनुले नेपाली मात्रको मानवअधिकार मृत प्रायः छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनले समेत गम्भीर मानवअधिकारको हनन्का कुरालाई नदेखेको नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ । रुसका पुटिनले विदेशी बालकलाई फिर्ता पठाएको घटनालाई हेगबाट पक्राउ पुर्जी पठाउने तर बालसैन्य भर्ना गरेको खुद अनमिनले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा भने विश्वजगत् मौन बस्नु अन्यायको अर्काे पाटो देखिएको छ । अमेरिकाको पक्षमा एमसीसी पारित गरिदिएकै कारण त्यस्तो गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई सरकारले कानुनी दायरामा नल्याउनुको कारण ती दोषी नै सरकारमा जान पाउने १२ बँुदेका नेकाका प्रम समेत दोषी छन् । अर्को कुरा आज पनि पीडक सत्तामा रहेकै कारण पीडितले जाहेर गरेका दरखास्तसमेत प्रहरी, अदालत र अन्य सबै ठाउँमा दायर भइसकेका छैनन् । ‘राज्यले पीडितलाई सदा ठग्ने, झुक्याउने र झुटो अफबाह फैलाउने काम मात्र गरिरहेको छ । राज्यले पीडितको पीडामा मलहमपट्टी लगाउनेभन्दा नुनचुक हालेर थप पीडा दिने काम भएको पाइन्छ । हत्यारालाई माफी दिने गरेर ऐन बनाउनु नेपाल न्याय मरेको मुलुकमा गनिनु हो ।
गुजुल्टिएको द्वन्द्वकालीन न्याय निष्पक्ष सुल्ट्याउन सकिए मात्र भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व दोहोरिने आधार रहने थिएन
आततायी युद्धविभीषिकामा जनताको एक सूत्रीय माग थियो शान्ति । तर, जनताको त्यो चाहना पनि पूरा भएन भने यो केको लोकतन्त्र भयो ? युद्धविरामलाई संगठन विस्तार गर्ने, चन्दा उठाउने काममा समय खर्चे, जनतालाई झुक्याए । त्यस्ता बेलामा पनि कक्षाकोठामा भित्र पसेर पढाइ रहेका शिक्षकलाई पिटे, हतियारसहित विद्यालय पसेर बन्दुक पड्किँदा विद्यार्थीलाई गोली लाग्यो, जसमध्ये २ जनाको मृत्यु भयो । त्यसलाई पनि मानव अधिकारको उलंघन मानिएन । त्यस्ता घटनालाई टुडिखेलमा सामूहिक श्राद्ध गरेर जनदबाबमाथि धावा बोलियो । त्यस्तै विधवा, वृद्ध, विस्थापित परिवार, नाबालकले मन छुने खालका थुप्रै कार्यक्रम देशभरि नै भइरहे । पछिल्लोपटक त्यस्तै, काम गर्न सरकारले फागुन १ गते २०७९ सालमा सार्वजनिक बिदा समेत दिइयो । चित्रकारले, खेलाडीले, धार्मिक संगठन, कवि र कलाकारले, संगीतकारले देशभरि आँसु चुहाउने वातावरण बनाए पनि पीडकलाई कुनै शब्दले नछोएको आभास भयो ।
जनअवाञ्छित द्वन्द्वले धेरै बालबालिका टुहुरा भए । केयौं परिवार बेपत्ता बनाए । के कारणले बेपत्ता बनाइयो भन्ने तिनका नजिकका मानिसले जान्न पनि सकेका छैनन् । घरमै बसिरहेको अवस्थामा अचानक हतियार उठाएर मारिनु,, चन्दा नदिएको आधारमा मारिनु वा कुनै बहानामा हत्या गर्ने अपराधी आजसम्म पनि खुलमखुला हिँड्न पाउनुले खुदै पीडित परिवार लामो समयसम्म असुरक्षित महसुस गरिरहनु पीडामथि पीडा हो । आज डेढदशकपछि पनि नेपाली मात्रले असुरक्षित महसुस गरेर आफ्नो गाउँ जान नसक्नेको संख्या ठूलो छ । माओवादीका कारण प्रतिरक्षा गर्ने सेना र प्रहरीहरू पनि बद्नाम गराइएका छन् । गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सम्भव छैन ।
माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको पदमै रहेका बेला पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि घटनाले नयाँ रूप लिएको छ । आफू बाँचेसम्म धङधङ गर्दै तान्दै लगेर आततायी अपराधका दण्डबाट उम्कन खोज्ने चाहनामा कुठाराघात भएको चिन्ता थपिएको छ । उनीहरूविरुद्ध गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले क्षमादान लिन नपाउने गरी सर्वोच्चले दिएको फैसलाले दुःख गरेर नेकासँग गरेको गठबन्धन र क्षमादान दिने ओहोदामा नेकालाई लगेको कुराले अर्थ नदिने भय पनि बढेको छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानुनलाई पनि ओछ्याउने गरी पारित गर्न लागेको छलछाम ढाटढुट विधेयक पारित नहोलाकी भन्ने भय पनि बढेको छ ।
किनकी माओवादीलाई त्यसै गर्न प्रम चाहिएको थियो । त्यसका लागि गठबन्धन खोजिएको थियो, नेका रोजिएको थियो । संसद्बाट गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिनेगरी संसदमा विधेयक ल्याएको हो । मानवअधिकारकर्मी तथा पीडितले त्यसमा विरोध जनाएकै छन् । विधेयकमा भएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ छन् । त्यसमा मानवअधिकार उल्लंघनका कुरामा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबनाई गरिएको कार्य मा नै नौ वटा अपराधलाई राखिएको छ । तिनमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक र मानसिक यातना, अपहरण र शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनुवामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड र आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने रे विस्थापन गर्न बाध्य पार्ने तथा मानवअधिकार कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भन्ने बुँदा समावेस छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कुरालाई पनि चार तहमा राखिएको छ, राखिनुपर्छ । क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको पहिलो प्रकार हो । जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना त्यसपछिको हो । जबर्जस्ती करणी कुटपिट तेस्रो तह हो । घरघरै पसेर धनमाल लुट्ने बैंक लुट्ने, ठग्ने तस्करी गर्ने चाहिँ चौथो प्रकार हो । यसलाई वैदिक धर्म न्याय प्रणालीले पनि राक्षस, असुर दैत्य र दानव नाम दिएर सबैलाई आततायी मानेको छ । आतंककारीलाई असामाजिक तत्व मानिन्छ र समाज बहिष्कार गरिन्छ । समाज बहिष्कारमा परेकासँग लेनदेन, विवाहबारी, घरव्यवहार, आवतजावत, खानपान कुनै पनि गरिँदैन । यो व्यवहार एमालेले गिरिजालाई एकपटक गरिएको थियो । वैदिक शासनअनुसार आततायी मानिएपछि जीवनभर सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्छ ।
अपराधीलाई दण्ड र न्यायदिन छानबिन गरेर आयोगको गठन गर्दादेखि नै अपराधीले चलखेल गर्न पाउने वातावरण नेकाका गिरिजाले दिएका कारण उनी पनि मतियार हुन्, दोस्रो तहको दण्डको भागिदार हुनुपर्छ । अपराधीसमेत पसेर बनाइएको नियम गलत छ । त्यसको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने जस्ता प्वाल राखिनुले आततायी अमानवीय हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने नियत रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्ने सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । आज फेरि संसदमा पनि पीडकले नै सत्ताको दुरूपयोग गरेर बनाउन लागिएको विधेयक र त्यसमा विरोध गर्नेको वाक् स्वतन्त्रता हनन गरेर जेल हाल्नेसम्मका विधेयक प्रस्ताव हुनुले वादी प्रतिवादी र न्यायधीश एउटै मान्छे हुने अत्यन्त दानवीय आततायी स्वरूपको विधेयक आउनु देशलाई आततायी शासनतिर उन्मुख गराउन खोजिएको पाइन्छ ।
.आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने भनिएको छ जुन वकिल प्रमको खल्तीको मानिस, उसले विश्वास गरेको मानिस हुन्छ । त्यस्ताबाट मुद्दा चल्दछ र पीडतले न्याय पाउँछन् र पीडकले दण्ड पाउँछन् भन्ने कुरा वीरबलको खिचडी पकाउने कुरा जस्तै हो । यस तरिकाले एकातिर ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान नहुन पनि सक्छ भने अर्कातिर पडिकका व्यक्तिका हातमा डाढुपन्यू भएपछि पीडितले ने थप पीडा बोकेरै मर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानविपरित गुरिल्ला युद्ध गर्ने, आततायी काम गर्ने, मानव अधिकार हनन गर्ने अनि उही मानिस यो वा त्यो कारणले सत्तामा बस्ने र उसैले भनेबमोजिम सत्य निरूपण भनेरे वातावरण बनाउनु फेरि पनि मानव अधिकार प्राकृतिक न्यायलाई समेत च्यालेन्ज गर्नु हो ।
यो वा त्यो कारणले सरकार नै पीडकको हातमा पुगेपछि सर्वाेच्चको फैसलाविपरीत सरकारले संक्रमणकालीन न्यायमाथि अड्चन खडा गरिरहेको छ
पश्चिमाले उठाएकै भएर आततायी काम गर्नेलाई बचाउन नेपाली सेनाले गोरुसिंगेमा मानव अधिकार हनन् ग¥यो भनेर बेलायतको जेलमा राख्नु मिसनरीले डिफेन्सिभ भूमिकामा रहेका निरपराधी सेना र प्रहरीलाई दण्ड गर्न आततायीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सत्तामा बसेर हुंकार गर्न साहस बढेको हो । पश्चिमा मुलुकको शरणमा जाने, तिनले भनेको मान्ने जो कोही पनि पञ्चखत माफ हुन्छ भन्ने गलत आततायी भावना बढेको छ । पीडक सत्तामा बसेर बनाउन थालिएका सबै गतिविधि विद्यमान संविधानका पनि विपरीत छन् । यो अवसथा रहे खुंखार अपराधीले पनि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यस्तै, पीडकको जत्थाले विशेष अदालतबाट हुुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने प्रयत्न नै अमानवीय सोच हो । जसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडक सजिलै उम्कन मिल्ने व्यवस्था गर्ने चालबाजी रहेको प्रस्टिन्छ । विशेष अदालतले फैसला गरेपछि एक तह पुनरावेदन गर्न नपाउने र कसैले न्याय नपाउने अवस्था देखिन्छ । बालकृष्ण ढुंगेलसरह अभियुक्तले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ ।
माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालबाहेक अरू शासक, प्रशासकलाई, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गर्नु न्याय नखोजे र लठारो खोज्नु मात्र हो, देशलाई सदा अनिर्णयको बन्दी गराउन खोज्नु हो ।
अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् । थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित छन् । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको पाइन्छ भने त्यपछि सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् । १० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्तिहत्या सम्बन्धित छन् तथा विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४ वटा छन् । विस्थापन हुन बाध्य पारिएका तथा त्यो भन्दा बढी लुटिएका र ६० लाख विदेसिन बाध्य पारिएकाले त आयोगमा उजुरी नै नगरिएको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री मस्यौदा बनाउने आँट पनि गरेन । यो वा त्यो कारण जतिसुकै न्यायोचित भए पनि नियुक्ति कर्ताका विरुद्ध बनाउने आँट नगर्नुमा नुनको सोझो गर्ने संस्कार नै न्याय निमोठ्ने अवस्थामा पु¥याउने वातावरण बनेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यो टिप्पणी हुनुमा प्रधान न्यायधीशविरुद्धको मुद्दामा न्यायधीशले आफैं फैसला गर्नुसरह भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले बाटो फुकाइदिनु पर्दछ, तठस्थ बस्नुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्याय हो ।
आयोगले न्यायिक सिद्धान्त छाडेर, पर्याप्त छलफल नगरी, जनआवाजको कदर नगरी गर्नु पनि सकभर पीडितलाई दबाउन चाहेको देखिन्छ । यस अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिए पनि जनविश्वास छैन । ‘उक्त संशोधन विधेयकमा आयोगको विज्ञप्तिमा, उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।’ भनिए पनि यथार्थता त्यसअनुरूप छैन भन्ने कुरा सत्तामै बसेर पीडकले दिने गरेका पटकपटकका धंकीजन्य भाषाले पुष्टि गरिसकेका छन् । हतारमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुले पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामा समेत शंका देखिएको छ । किनकि, विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित, त्यस क्षेण्त्रका विज्ञहरू र आमनागरिकले पत्याएका तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगसमेत रहेको मनग्य संख्याको सर्वपक्षीय बन्ने नभएपछि पीडितको गम्भीर आपत्ति हुनु र आक्रोश बढ्नु सामान्य कुरा हो ।
छिट्टो टुंगोमा यसो गरिएको भन्ने कुरा सही होइन त्यसो भएत २०६२ देखि आजसम्म सिन्को नभाची बस्नु नै सम्बद्ध निकायले पीडीत पक्षविरुद्ध रहेको स्वतः स्पष्ट छ । पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन नदिन अब नेपाली मात्रको एक्यबद्धता नभए भोलि कुनै पनि नेपाली लुटिन ठगिन सक्छ, समाजै अन्यायी बन्न सक्छ र मुलुक अराजक हुन सक्छ । अब यसको निष्पक्ष निराकरण गर्न सक्नुपर्छ ताकी भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व नदोहोरिन नसकून्, विश्वभरका मानवअधिकार पक्षधरले पनि राहतको सास लिन सकून् । परोक्ष वा प्रत्यक्षरूपमा पदमा बसेका आरोपीले पद छोडेर सहज मार्ग बनाए मात्र छिटो न्यायिक पद्धतिबाट न्याय सम्पादन हुन सक्छ ।
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक