सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश किन दियो ?

 सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नु भएको थियो । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट पुनः पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्दा थन्किएर रहेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।

त्यसो त संविधानमा दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका थिए भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको कानुनी चुनौती सर्वोच्चमा दिइएको थियो ।

के छन् नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका विवादित प्रावधान ?

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।

यसमा मुख्यतः तीनवटा परिवर्तन गरिएको छ । पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।

नेपालमा झण्डै एक लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । विधेयक पास भए उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो । तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउनेछ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

प्रमाणित नयाँ विधेयकअनुसार नागरिकता वितरणमा सर्वोच्चको रोक

त्यसो त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने काम अगाडि बढाउन थालिएको छ । विवादास्पद नागरिकता ऐन लागू भएसँगै सिडिओ कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्न थालेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को दफा ३ र ८ बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने कागजातहरू संलग्न राखी जेठ २२ गते देखि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । जसमा वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको अनुसूची–१ फाराम, बाबु र आमाको सक्कल नेपाली नागरिकता र फोटोकपि, सक्कल जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र÷नाबालक परिचयपत्र, बाबु–आमा र सन्तानबीचको नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजात मागेको छ । यसरी नयाँ ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा नागरिकता वितरणको काम हुनै लाग्दा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page