अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरूको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनेमा आफूलाई शंका लागेको पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दाबी

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि रोकिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको गाँठो गत सोमबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले फुकाए पनि अब प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की कहिले नियुक्त हुनुहुने छ भन्ने टुंगो छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको अवस्थामा उहाँको नियुक्ति कहिले हुन्छ यसै भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तीनजना न्यायाधीशहरूको सिफारिस न्यायपरिषद्ले भदौमा नै गरेको भए पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा उनीहरूले नियुक्ति पाएका छैनन् । सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण उनीहरूको जस्तै अवस्था प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीको पनि हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएको छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कार्कीले आउँदो साउन २० गते अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । कतै अहिले सिफारिसमा पर्नुभएका कार्की पनि आफ्नो पदावधि अगावै सुनुवाइ हुन नसकेर यसअघिका दीपककुमार कार्कीजस्तो कायममुकायमकै हैसियतमा बिदा पो हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका कायमै छ ।

कार्की नियुक्ति हुनेमा शंका लागेको पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ

अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरूको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनेमा आफूलाई शंका लागेको पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मलाई अहिले पनि निश्चित लाग्दैन । शंकाको ठाउँ लाग्छ । पहिला पनि सिफारिस हुने तर नियुक्त नहुने नजिर बसिसक्या छ । यसले गलत अभ्यास बसाउँदै छ ।’ न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका तीनजना न्यायाधीशलाई इंगित गर्दै उहाँले उनीहरूको सुनुवाइ नभएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । ‘आफ्नो दायित्वलाई भुलेर न्यायपालिकालाई यतिसम्म अपमान गर्ने काम किन गरियो ?’ पूर्व– प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘अब यही प्रक्रिया हो भने न्यायपालिकाले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरे हुन्छ । उनीहरू (सरकार र संसद्) को दयामायामा कहिलेसम्म चल्नुपर्ने ? यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

कहिले हुन्छ सुनुवाइ समिति गठन ?

संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नहुँदा सिफारिस भएका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै रोकिएको छ । संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने अब छिट्टै संसदीय सुनुवाइ गठन हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘१५ जना सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राष्ट्रियसभाबाट तीन जनाको नाम मनोनयन भइसकेको छ, अब प्रतिनिधिसभाबाट १२ जनाको नाम मनोनयन हुन बाँकी छ । यही दिन गठन हुन्छ भन्न त सकिएन तर केही समय लाग्ला ।’

‘अवैधानिक बैठकबाट भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे प्रश्न नउठ्नु लज्जाजनक’

संविधानको धारा २८४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुको साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकाले उक्त व्यवस्था हाल कायम नरही कानुनी रिक्तता भएको र सो रिक्तता पूरा गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस अगाडि बढाउन नसकिएको’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना अधिकारीको दस्तखतद्वारा मिति २०७९÷११÷१७ मा आधिकारिक सूचना जारी भएको थियो ।

हाल पनि उक्त सूचनामा उल्लिखित विधेयक संसद्मा विचाराधीन नै रहेको अवस्था छ । विधेयक पारित नभई कानुनी रिक्तताको अवस्थामा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने बेहोरा पत्रमै स्पष्ट छ । कानुनी रिक्तता भएको अवस्थामा बैठक बस्नै नसक्ने वा बसेमा पनि वैधता प्राप्त नगर्ने कुरा कानुनको सामान्य जानकारीको विषय हो ।

जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले यस्तो कानुनी रिक्तताको बीचमा कुन कानुनअन्तर्गत बैठक बोलाई निर्णय गरी सिफारिस गरिएको हो भन्ने न्यायिक पुनरवलोकनको गम्भीर विषय भएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो अवैधानिक बैठक बोलाउन परिषद् सचिव कसरी परिचालित हुनुभयो वा महान्यायाधिवक्ताद्वारा परिषद् अध्यक्षलाई कुन कानुनी आधारमा सल्लाह उपलब्ध गराइयो वा गैरकानुनी बैठक बसी अवैध निर्णय गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका विपक्षी दलका नेतालगायत जिम्मेवार परिषद् सदस्यहरू कसरी तयार हुनुभयो गम्भीर बहसको विषय भएको छ ।’ तर, यस विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको न्यायाधीश भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यत्रो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बल्लतल्ल हात लागेको सिफारिसको खुसीयालीमा बडो तामझामसाथ आयोजित कानुन दिवसमा सरिक न्यायाधीश, कर्मचारी वा सरकारी एवं गैरसरकारी कानुन व्यवसायी वा मिडियालगायत कसैले पनि अवैध कार्यको विरुद्ध एक शब्द पनि नबोल्नु वा बोल्ने हिम्मत नगर्नुले हाम्रो कानुनी शासनको हविगत छर्लंग भएको छ ।’

संवैधानिक परिषद्को बैठक नै अवैधानिक : अधिकारी

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वडिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने नियुक्तिभन्दा अघि संवैधानिक परिषद्को सोमबारको सिफारिस नै कानुन सम्मत नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । विगतको ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशले खारेज गरिसकेको र ऐनको साबिकको व्यवस्था नब्युतिएकाले कुन कानुनका आधारमा बैठक बस्ने र सिफारिस हुने काम भयो भन्नेमै उहाँको प्रश्न छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अध्यादेश ल्याएर अघिल्लो व्यवस्थाको वैधता सकिइसकेको छ भनेपछि कानुन बिना कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ ? हिजोको सिफारिस कानुनबमोजिम भएन ।’

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि संवैधानिक परिषद्मा भएका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा ६ जनामध्ये तीन सदस्य मात्रै उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुग्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको थियो । तर त्यतिबेला खासगरी कांग्रेसले उक्त अध्यादेशको विरोध गरेको थियो र पछि संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पारित हुन बाँकी नै रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा प्राध्यापक अधिकारी प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘सिफारिसको सम्बन्धमा कानुनमा जुन रिक्तता अहिले छ त्यो त संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म पूर्ति हुन सक्दैन । भनेपछि पार्टीहरू मिलेर गर्दिऊँ न त भन्ने हिसाबले कानुनको आड नलिइकन सिफारिस गर्न मिल्छ त ?’

त्यसो त यसअघि पनि लामो समयदेखि परिषद् बैठक नबसेको भन्दै प्रश्न उठ्दा सरकारका तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्ने विवरणहरू आएका थिए । तर संसद् सचिवालयका सचिव पाण्डे भने संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्न समस्या नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ कानुन होइन त्यो । अब संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको हो । संशोधन नहुँदा अहिले जे अवस्था छ त्यसलाई विधि पु¥याएर ग¥यो भने फरक परेन ।’

बारको दबाब कायम राख्ने उपाध्यक्ष रावलको भनाइ

सिफारिसमै प्रश्न उठेका बेला संसदीय सुनुवाइका लागि अहिले समिति गठन नभएका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अर्को अन्योल कायमै छ । संसदीय सुनुवाइ गठन हुन ढिला भए आफूहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल बताउनुहुन्छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर अनुरोध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको बेला आफूहरूले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनबारे पनि जिज्ञासा राखेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति भइसकेको छ भन्नुभएको थियो । अब उहाँहरूको नियत नै सिफारिस गर्ने, नियुक्ति नगर्ने भन्ने रहेछ भने त के गर्न सकिन्छ र ? तर हामी फेरि बारका सल्लाहकारहरू र बार एकाइका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर यसबारे थप कदम चाल्छौँ ।’