टिकापुर हत्याकाण्डको हत्यारा नाइके रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चले आजीवन कैद सदर गर्‍यो, प्रचण्डले माफीका लागि राष्ट्रपति को मा पठाए !

 सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रियाअघि सारेको छ । सजाय माफीका लागि भन्दै लेखिएको निवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको हो । दोषी ठहर भएका चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संविधान र कानुन बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पूर्व सांसद चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिन माग गरिएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहपछि मात्र गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुँवरले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको खण्डमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णय लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा चौधरी दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । चौधरीको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि जन्मकैदको फैसला भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । 

टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशब बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चौधरीलाई आममाफी दिन लागिएको चर्चा चलेपछि उहाँले शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निवेदन दिनुभएको हो ।

सात सुरक्षाकर्मीसहित एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर थुनामुक्त गर्न खोजेपछि शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गर्नुभएको छ ।

‘सुरक्षाकर्मी भएको कारण कर्तव्यपरायणका सिलसिलामा मेरो पति एकपटक मृत्यु भयो तर वहाँबाट आश्रीत म र मेरा परिवार अनि हामी जस्ता पिडितलाई राजनीतिले पटक–पटक जिउँदै मारेको छ । २०७२ भदौदेखि निरन्तर घाउ माथि घाउ थपिदिएको छ राज्यले । अपराधीले राजनीतिको खास्टो भिर्दैमा देशमा न्याय कायम हुन्छ रु संविधानका हक अधिकारको रक्षा हुन्छ रु अथवा पिडितले न्याय पाउछन रु कार्यकारी अधिकार लिएर सत्तामा रहेकाहरुमा मुखले न्याय, अधिकार, कानूनी शासन र लोकतन्त्रको खोक्रो सपना बाँडेर हाम्रो आँशु बिक्री गरिरहेका छन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम हुदै गएको राजनीतिले हामी पिडामा परेकालाई हेर्छ, आश्रय दिन्छ अथवा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने कल्पना समेत उध्रिएर छरपस्ट भएको छ,’ उनले निवेदनमा भनेकी छन्, ‘सिँउदो फुस्रै भएपनि न्यायलयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र म जस्ता निरिहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षक बाहेक गुञ्जायस् बाँकी कहि छैन् । पिडामा परि निरिह भएका राज्यबाट अपहेलितका लागी  रेशम चौधरीलाई आम माफीको छलफल मात्रै पनि घाउमा थप नुन चुक भएको छ ।’