गत शनिबार विश्वका लगभग ९० मुलुकले ‘हाम्रो पृथ्वीमा लगानी गरौं’ भन्ने नाराका साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाए । हामीकहाँ पनि बिहान रेडियोले मनाइँदै छ भन्ने त सुनायो तर कहाँ के भयो, कसरी मनाइयो बारे केही सुनिएन । सामाजिक सञ्जालहरूले पनि कहींकतै कुनै फोटो वा समाचार ल्याएनन् ।
अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रिय दिवसझैँ विश्व पृथ्वी दिवसले पनि हाम्रो मनमा कुनै छाप नराखी २२ अप्रिल शनिबारको दिन सँगसँगै लिएर गयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १९७० देखि सुरु गरिएको पृथ्वी दिवसले उत्तरी गोलार्धमा वसन्तको आगमन र दक्षिणी गोलाद्र्धमा शरद्को प्रारम्भलाई संकेत गर्छ । विगत कालमा यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूले जनमानसमा पृथ्वीको स्याहार गरिनुपर्छ भन्ने भावना जगाउँथ्यो । सम्झना छ, हामी विभिन्न गैरसरकारी होस् वा सरकारी कार्यालयबाट नगरकोटका डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गर्थ्यौं र त्यहाँका स्थानीयलाई बोटबिरुवा हुर्काइदिन आग्रह गर्थ्यौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष, १९८५ मा जापानी संस्था ओइस्कासँग सहकार्य गर्दै हामीले कुलेखानीमा वृक्षारोपण गरेको भू–भाग अहिले इन्द्रसरोवरमाथि सुन्दर वनको रूपमा ठडिएको देख्दा गर्व लाग्छ । गणतन्त्रमा वृक्षारोपणका बारे सुन्न र पढ्न पाइन्छ तर वृक्षारोपण गरिएको बारे होइन । जंगल फँडानीका कार्ययोजनाहरूले अहिले कार्यान्वयनमा द्रुतता पाउँछन् । जनचेतनातर्फ हाम्रा धेरैजसो तीनै सरकारहरू मौन छन् । यसबारे धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई सलाम छ ।
साथै ती विद्यार्थीहरूलाई, जसले जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ विद्यालयभित्र वा बाहिर रहेका इको क्लब अभियानलाई अघि बढाइरहेका छन् । निःसंकोच भन्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरू नै समाजमा परिवर्तनका सच्चा संवाहक हुन् । समसामयिक कुरातर्फ मोडिएर हेर्दा देश विकासका लागि अमुक पार्टीको सदस्यता लिएर अमुक काममा जुट्न, मौरीदेखि अरिङ्गालसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न, नेताहरूलाई राजनेता बनाउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिको अक्षरशः पालना गर्दै अहोरात्र खट्न जता हेर्यो त्यतै जनसागर उर्लंदो छ ।
समाजमा आदर्श र नैतिक मूल्यहरू हराउँदै गएपछि मानिस स्वार्थका लागि बाँचुन्जेल उचित, अनुचित जेजस्तो पनि काममा निमग्न भएर रम्न सक्ने क्षमता राख्दो रहेछ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिदृश्य यही छ । टकराव यदाकदा आए पनि बदलाव भने आएको छैन । देशको बेथितिलाई सँगाल्ने र विकासोन्नतिका कामहरूमा जुट्ने पनि वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा अपवादका रूपमा छिटपुट केही मन्त्रीहरू उदाएको देखिन्छ । सीमित मात्रामा भए पनि उनीहरूबाट निरन्तर असल प्रयासहरू भइरहेको आम सचेत नागरिकले अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका त कुरै भिन्नै । कुरा बनाउन र गर्न खप्पिस । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमिक रूपले सुध्रिरहेको देखा परे पनि ढुक्क हुने अवस्थामा नपुगेको र चुनौती कायमै रहेको उनी बताउँछन् । अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक सबैले पेन्सन पाइरहँदा शिक्षकमात्रै वञ्चित किन ? आफ्नो पार्टीले प्रयोग गरेका तर शान्ति सम्झौतापछि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिएकाहरूलाई जनही २/२ लाख बाँड्ने पैसा भने राष्ट्रको ढुकुटीमा रहेको हुन जाने कसरी ?
अर्कातिर अर्थमन्त्रीले आर्थिक संकटबाट उम्किन आफ्ना हरप्रकारका प्रयासलाई जनसमक्ष ल्याउँदै सरोकारवालाहरूसँग वार्तालाप चलाइरहेको अवस्था छ । पर्यटन दशक त घोषणा भइसक्यो, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने सराहनीय प्रयास संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीबाट भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै थरीका पर्यटकसाथै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई समेत लक्षित गरी उहाँको मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका अन्य निकायहरूबाट पहल भइरहेको समसामयिक विषयहरूमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक चर्चा–परिचर्चा चल्नु मुलुकको आर्थिक भविष्यका लागि शुभसंकेत हो ।
मन्त्री स्वयं विमानस्थल (टीआईए) पुगी त्यहाँका सञ्चालक गणलाई जहाजहरू समयमै उडिरहेका छन् कि छैनन् ? ब्रेक नभएका ट्रली फेर्ने काम भयो कि भएन ? विमानस्थलभित्रका पसलहरूमा विद्यमान महँगी नियन्त्रण भयो कि भएन ? शौचालयमा बजिरहने संगीत किन बन्द भयो ? महिला शौच–कक्षमा सेनेटरी प्याड राख्ने काम भयो कि भएको छैन ? विमानस्थलमा बाँदर र कुकुर कसरी र किन आउँछन् ? विमानस्थलको वाईफाई कहिले प्रभावकारी बन्छ ? ब्यागेज च्यातिने घटना के सत्य हो ? जस्ता प्रश्नहरू एक–एक गरी सोध्नु र मलाई जवाफ होइन परिणाम चाहिन्छ भनेर फर्कनुले विमानस्थलभित्र रहेका माफियाको जालोलाई ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ ।
नेपाल वायुसेवालाई आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा साना जहाज थप्ने कामको पनि जनस्तरबाट मनग्य स्वागत भएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीले यसरी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर व्यक्तिगत रूपमै पहलकदमी गरिदिनु भनेको आउँदो सन् २०२४ मा हामीले सन् २०१९ मा १४ लाख पर्यटक भित्र्याउने जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो निश्चित रूपमै पूरा हुने विषयमा दुईमत हुन सक्तैन । निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग बिलौना गर्दै आइरहेको पूर्वाधारको कमीको प्रश्न पनि अब बिस्तारै सुल्झँदै गइरहेको छ । जस्तै— पर्यटकहरूका लागि होटल रुमको स्थिति हेर्दा अहिले नै हामीले दैनिक १० हजार पर्यटकलाई सेवा पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्छौं ।
यस हिसाबले वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई हामी राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले नै हामीसँग २० वटा पाँचतारे होटल भइसकेका छन् र तारे होटलको संख्या बढ्दो नै छ । ढलिरहेको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा राख्न टेको दिनुपर्छ । त्यो टेको मुलुकको पर्यटन नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट राष्ट्रले गत वर्ष ६१ अर्ब आम्दानी गरेको थियो । रेमिटेन्स पनि दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि दुःखलाग्दो कुरो के हो भने मुलुक बिस्तारै वृद्धवृद्धाहरूको मुलुकका रूपमा द्रुत गतिले परिणत भइरहेको छ ।
काठमाडौंवरिपरिका जिल्लामा होस् वा तराई–मधेस प्रदेशमा होस्, पूर्वमा होस् वा पश्चिम एवं सुदूर पश्चिममा होस्, हाम्रा गाउँपालिकाहरूमा युवाहरूको संख्या न्यून र कहींकहीं शून्य छ । यस आवको चैतसम्म श्रम–स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाहरूको संख्या ५ लाख ८५ हजार ४ सय ७८ देखिन्छ । अरू पनि वैकल्पिक तरिकाले प्रतिदिन हजारौंको संख्यामा युवा समुदाय विदेशतर्फ पलायन भइरहेको छ, यो कटु सत्य हो, यथार्थ हो । सरकारले यसरी युवाहरूलाई बिदेसिनबाट जोगाएर स्वदेशमै स्वावलम्बनको मार्ग प्रशस्त पारिदिनुपर्छ ।
कलकारखाना र कृषिमा बेरोजगार युवाहरूलाई नीतिगत रूपमै संलग्न गराउने साहसिक पाइला चाल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको दायरा फराकिलो पार्दै प्रदेशको अनावश्यक संरचना भत्काएर त्यहाँका छोटे राजाहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचनको समष्टिमा गई जनहितका काममा खटाउनु उपयुक्त होला । संघीय अनुदानबिना कुनै पनि विकास–निर्माण नहुने भएकाले त्यस्ता प्रदेशहरूको कुनै औचित्य नरहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । जनताको करलाई राजनीतिक मञ्चमा उभिएर सरकारले सिगरेटको धूवाँझैं उडाउनु र व्यर्थको पौरख प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नु देशका लागि कल्याणकारी नरहेको प्रस्टै छ ।
राजनीतिमा निपुण तर देश बनाउने काममा कुनै हैसियत, दक्षता र समर्पण नभएकाहरूलाई एकीकृत गरेर गठबन्धन भन्दै सत्ता टिकाउने प्रयासमा अल्झिराख्ने कामले हामी आमनागरिकलाई जिजीविषाको जोहो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइसकेको छ । छोरो खाडीमा छ । बुहारी नातिनातिनालाई बोर्डिङ पढाउन सहरमा डेरा गरी बस्छिन् । घरअघिका कान्ला र गराहरूमा झार भरिएका छन् । गाईवस्तु केही छैनन् । अरू रहेका खेतबारी कमाइदिने कसले ? यो बिजोग पहिले एक–दुई घरमा देखिन्थ्यो— अहिले घरैपिच्छे । बिरामी परे अस्पताल होइन, घाटै पुर्याऊ भन्ने मात्र सुनिन्छ ।
केही टाठाबाठाहरू झोला बोकेर सदरमुकामतिर लागे, धेरैजसो नेता बने । देशको यो दुर्दशाबाट हाम्रा नेताहरू अनभिज्ञ छन् त ? विदेशतिरका नेताहरू फलाक्छन्— नेपाल सुनमाथि सुतिरहेको छ, तर पनि भीख मागिरहेछ । नेताहरूमा सामान्य व्यवस्थापनको पनि ज्ञान नभएका कारण हामीले आज अनेक थरीका सामाजिक विकृति तथा विसंगति मौलाएको देख्दादेख्दै पनि नदेखेजस्तो गरी तिनैको पोषणमा स्वयंलाई उत्सर्ग गर्नु परिरहेको विडम्बना छ । सदनभित्र विपक्षी दलका प्रतिनिधिले बोलेका कुराको ठूलो महत्व हुन्छ, तर प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट हुर्केको हाम्रो गणतन्त्र/लोकतन्त्रमा विपक्षीलाई सुन्ने कसले ?
हामीले एउटा नयाँ दशकको खुड्किलो पनि टेकिसक्यौँ ।
हाम्रो व्यतीत भइसकेको चुनौतीपूर्ण सत्र वर्षहरू गुज्रिसके, सपनाहरूको तरेलीमा धरमर गर्दै । नयाँ प्राप्तिको खुसीभन्दा भएको खुसी गुमाएको पीडा बेसी भयो । नेतृत्वमा बसेकाहरूको मति फेरिएला भन्दाभन्दै देश बेथितिहरूको क्रीडास्थल बन्यो । समाज, राजनीति र समग्रमा वातावरण र पर्यावरण झन्–झन् प्रदूषित भई हाम्रा अनेक क्रियाकलापलाई अनुकूलताको गोरेटोमा नडोर्याई प्रतिकूलताको खाडलतिर घचेटिरहेको अवस्था छ । दौडमा भाग लिएको उन्मत्त घोडाझैं अब भने दायाँबायाँ कतै नहेरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिनु आवश्यक छ ।
सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थ तथा अग्रासनलाई झम्टने बानी त्यागेर देशका जनतासँग हातेमालो गर्दै निर्भयतापूर्वक नयाँ नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्धताका साथ जुट्न जरुरी छ । अन्यथा समयका क्रूर छालले हामी सबैलाई लाखापाखा लगाई ठाउँठहर हराएको बनाइदिनेमा कसैलाई पनि कुनै सन्देह रहेको होला र ? आफ्नो संकटलाई आफैं मोचन गर्न सक्नुपर्छ । सधैं विदेशी र दातृ संस्थाको अघि रुन्चे अनुहार लिएर भक्तिपूर्ण याचना गर्नु नेपालीलाई सुहाउँदैन ! जनताले के चाहेका छन्, त्यसको दफावार सूची तयार पारेर कहाँ भत्काउने र कहाँ नयाँ निर्माण गर्नेबारे अडिग भई निक्र्योल गरौं ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन अर्थपूर्ण पाइला चालौं । आर्थिक अनियमितता निर्मूल पार्न शून्य सहनशीलता अपनाऔं । कसैलाई पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने छुट छैन भन्ने स्पष्ट पार्दै आजैदेखि सुझाइएका गन्तव्यतर्फ लम्कनु सरकारको समयसापेक्ष जिम्मेवारी हो । उज्यालो घामका लागि आकाश स्वच्छ हुनैपर्छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक