राजस्वमा कमी आएर सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि सरकारले खर्चको पूर्ति गर्न दातृनिकायसँग आर्थिक सहायता लागि अनुरोध गर्दै !

 राजस्वमा कमी आएर सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले खर्चको पूर्ति गर्न दातृनिकायसँग आर्थिक सहयाताका लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ। सरकारी स्रोतको अभाव पूर्तिका लागि एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) सँग मात्र सरकारले झन्डै साढे २६ अर्ब रुपैयाँ (२० करोड डलर) बराबरको रकमका लागि पहल गरेको विवरण आएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेनन् तर “कस्तो खालको सहयोग लिन सकिन्छ” भन्ने विषय अहिले पनि “छलफलमै रहेको” बीबीसीलाई बताए।

विशेषगरी दातृनिकायका सर्तहरू लागु नहुने वा लचक किसिमका सर्तसहितको "बजेटरी सहयोग"का लागि सरकारले पहल गरिरहेको विवरण आएका छन्।

त्यसलाई स्वीकारेका अर्थमन्त्रीले सकेसम्म चालु खर्चका लागि “आन्तरिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने” पहलमा आफू लागेको बताए।

कतिपय अर्थशास्त्रीले चाहिँ बजेटरी खर्चका लागि समेत दातृनिकायबाट ऋण लिनु “उपयुक्त विकल्प नभएको” बताएका छन्।

उनीहरू सरकारलाई सकेसम्म अन्य विकल्पबाट चालु खर्च पूर्ति गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

अङ्ग्रेजी अखबार द काठमाण्डू पोस्टले आइतवार अर्थ मन्त्रालयले एडीबीसँग बजेटरी सहयोगका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ (२० करोड डलर) लिन पहल गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त खबरमा जनाइएअनुसार सरकारले “आफ्नो प्राथमिकताअनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने खालको सहायता” खोजिरहेको छ।

जानकारहरूका भनाइमा त्यस्तो सहायतालाई बजेटरी सहायता भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई कुनै विशेष परियोजनासँग नजोडीकन प्राप्त हुने रकम सरकाले आवश्यक परेको स्थानमा खर्च गर्न सक्छ।

त्यस्तो सहयोगका लागि पहल भएको कुरालाई अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दिनैपिच्छे जस्तो दातृनिकायका नेपालस्थित प्रमुखहरूसँग भेट गरिरहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि पुष्टि गरे। यद्यपि उनले त्यसबारे विस्तृतमा खुलाउन चाहेनन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यसबारे विस्तृत रूपमा पछि मात्र टिप्पणी गरौँला, बजेटरी सहायताका कुरा पनि हुन सक्छन्।”

महतले स्थानीय तहमा जाने अनुदान तथा भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नका लागि त्यस्तो सहायता लिन लागिएको सङ्केत गरे।

यद्यपि उनले भने, “यी विषय अहिले छलफलकै चरणमा छन्, टुङ्गोमा पुगिसकिएको छैन।”

सङ्घीय सरकारले "समानीकरण" र ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई दिने रकममध्ये करिब सवा खर्बजति रकम शिक्षकहरूको सहित स्थानीय तहबाट बेहोर्नुपर्ने तलबभत्ता खर्च हुने बताइन्छ।

स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानलाई सङ्घीय लेखाप्रणालीमा चालू खर्चमा राख्ने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

महतले साधारण खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण भने लिन लागेको बताए।

उनले “सरकारले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्ने सहायताका लागि पहल गरेको” भने जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकारले सबैखाले पहल जारी राखेको बताए।

उनले भने, “मूलभूत रूपमा राजस्व एकदमै कम भएको छ। त्यो कम हुनुमा बाह्य कारणहरू पनि छन्। आन्तरिक कारण पनि छन्।”

“लगानीका लागि ऋण लिनेको समस्या छ। उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या सिर्जना भएका छन्। आर्थिक गतिविधि जति चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो चलायमान भएको छैन। पुँजीगत खर्च पनि हुन नसक्दा चलायमान हुन नसकेको हो।”

“हामी यी तमाम समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ।”

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको पनि भूमिका हुने भएकाले त्यसका लागि सहकार्य र समन्वय आफूले गरिरहेको बताए।

“राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याजदर अलि कम गर्न पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। सहकार्य गरेर हामीले सहज बनाउनुपर्छ, त्यसमा मैले कुरा पनि गरेको छु।”

त्यस्तै दातृनिकायका प्रतिनिधिहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ।

महतले भने, “उहाँहरू नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। सहयोगी मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट खर्च गर्ने कुरामा ह्रास भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।”

“सम्पूर्ण राज्य संरचना एकाकार भएर गर्‍यौँ भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ। साधारण खर्च कटौती गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ।”

दातृनिकायबाट लिइने बजेटरी सहायता सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने खालको हुन्छ।

“त्यसमा दातृनिकायका सर्तहरू लागु हुँदैनन् केही सर्तहरू भए पनि लचिला हुन्छन् र आफ्नो थैलोमा रकम आएपछि त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले खर्च गर्न सकिन्छ,” एकजना भूपूर्व महालेखा परीक्षक तथा भूतपूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले भने।

“परियोजना सहायताका रूपमा आएको ऋण र अनुदान दातृनिकायकै सर्तअनुसार तोकिएको स्थानमा खर्च गर्नुपर्छ बजेटरी सहायतामा त्यस्तो बन्देज हुँदैन।”

उनले नेपालले बेलाबेलामा त्यस्तो सहायता लिएर सरकारी स्रोत कम भएका बेला गर्जो टार्ने गरेको जानकारी दिए।

“म अर्थसचिव भएका बेलामा २०६०/६१ सालतिर पनि त्यस्तै अवस्था आएको थियो। राजस्वले चालु खर्च धान्न समस्या भइरहेको थियो। त्यस बेला हामी पनि दातृनिकायसँग बजेटरी सहायता लिएर भरथेग गरेका थियौँ।”

कतिपय अर्थशास्त्रीका दृष्टिकोणमा सरकारले बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतकै भए पनि ठूलो रकम ऋण लिनु त्यति उपयुक्त होइन।

त्यस्तैमध्येका एक अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहिसकेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा ऋण नलिईकन पनि केही उपाय गरेर सरकारी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।”

उनी त्यसका उपाय सुझाउँदै भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले सरकारसँग दुईवटा उपाय छन्- पहिलो ऋणको सोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई के कारणले लिन नसकिएको हो निर्क्योल गरेर सकेसम्म चाँडो सोधभर्ना लिने र अर्को चालु खर्च घटाउँदै लाने।”

उनका भनाइमा सरकारी स्रोतमा हुने आम्दानीमा दातृनिकायबाट आउने ऋण पनि एउटा हो।

नेपालमा त्यस्तो ऋण रकम पहिले स्वदेशी स्रोतबाटै कुन कार्यका लागि आएको हो त्यसमा लगाउने गरिन्छ। अनि काम सम्पन्न भएपछि लेखपरीक्षण सम्पन्न गरी दातृनिकायसँगबाट सोधभर्ना लिइन्छ।

अहिले पनि त्यस्तो सोधभर्ना लिन अर्बौँ रुपैयाँ बाँकी हुने गरेको आचार्य बताउँछन्।

“त्यसका लागि कुन मन्त्रालय वा विभागले काम नगरेर सोधभर्ना हुन सकेन भन्ने खोजेर त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु सबैभन्दा राम्रो हो,” उनले भने।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत २६ (आइतवार) सम्ममा चालु आर्थिक वर्षमा आउने भनेको अनुदानमध्ये जम्मा ८.६६ प्रतिशत मात्र सरकारी कोषमा आइपुगेको देखिन्छ।

त्यो भनेको यो वर्षको कुल अनुदान रकम ५५ अर्ब रुपैयाँंमध्ये झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र वास्तविक आम्दानीका रूपमा सरकारी कोषमा आइपुग्नु हो।

सरकारले पहल गरेमा बाँकी अनुदान रकम पनि आउन सक्छ। यद्यपि बजेट बनाउने क्रममा बढी अपेक्षा गरेर अनुदानको विवरण राखिएकाले त्यो नआउन पनि सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यस्तै उनी सरकारले चालु खर्च घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइने अनावश्यक अनुदान कटौतीदेखि अन्य धेरै विषयहरू पर्ने उनको भनाइ छ।

“सरकारले अहिलेकै चालु खर्च धान्नका लागि ऋण खोज्ने भन्दा पनि चालु खर्च घटाउनतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने।

उनी एशियाली विकास ब्याङ्कले ऋण दिए पनि त्यो सर्त र ब्याज सहितको हुने भएकाले सरकारले चालु खर्च धान्न ठूलो रकम लिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

“अहिले विनिमय दरका हिसाबले हाम्रो मुद्दा कमजोर र विदेशी मुद्रा बलियो भइरहेकाले पनि हामीलाई ब्याज समेत केही समयपछि महँगो पर्न गइहाल्छ,” उनले भने।

“विनिमय दरका हिसाबले पनि अहिले ऋण लिने उपयुक्त बेला होइन। त्यतातर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ।”

सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आइतवारसम्म कुल राजस्व आम्दानी ६ खर्ब ४५ रुपैयाँ छ।

सोही अवधिमा चालु खर्च भने ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो विवरणले उठेको राजस्वले तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरणलगायतका खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति देखाउँछ।

नेपाल सरकारले यस्तो अवस्थाको सामना गर्न थालेको केही महिना भइसकेको छ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको सरकारी स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको यो अवस्थालाई “सङ्कटपूर्ण स्थिति” भनेका छन्।

यद्यपि सरकारले यो अवस्थाबाट चाँडै बाहिर निस्किने “सबै उपाय” अपनाउने बताउँदै आएको छ। - विष्णु पोखरेल, बीबीसी न्यूज नेपाली