ज्ञवालीको नागरिकता छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन, शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै उता अर्को उजुरी

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकता छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार मात्र सरकारले ज्ञवालीसहित पाँच जनालाई एआइजीमा बढुवा गरेलगत्तै अख्तियारले कारबाही प्रक्रियाका लागि चासो देखाएको हो । कोशी प्रदेशको प्रमुखको रूपमा कार्यरत ज्ञवालीविरुद्ध उमेर ढाँटेर जागिर खाएको प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । कैलालीका शेरबहादुर चन्दले ज्ञवालीविरुद्ध गत फागुनको दोस्रो साता अख्तियारमा उजुरी गर्नुभएको थियो । अख्तियारले आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि गृहमा निर्देशन दिएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विवरण मागेर अध्ययन गर्न केही शंकास्पद डिआइजीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरण मागेकोमा ज्ञवालीमाथि थप छानविन आवश्यक परेपछि विस्तृत छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सोमबार साँझ गृहमा निर्देशन दिएको हो । गृहलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय सीमा पनि तोकिएको छ ।

ज्ञवालीले २५ वर्ष १० दिनमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको अख्तियारको छानविनमा देखिएको छ । तर, प्रहरी नियमावलीअनुसार इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन २० वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । २०५० मंसिरको विज्ञापनअनुसार इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनुभएका ज्ञवालीको नागरिकताअनुसार १० दिन बढी नाघेको पाइएपछि गृहलाई छानविन गर्न भनिएको हो । उहाँले सुरुमा प्युठान जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएको र पछि आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रतिलिपि लिएको उजुरीमा भनिएको छ । नागरिकतामा ज्ञवालीको जन्ममिति २०२४ चैत २१ रहेकोमा सिटरोल र शैक्षिक योग्यतामा भने २०२५ भदौ २६ रहेको बताइएको छ । उहाँको जन्ममिति ५ महिना ५ दिन नै फरक परेको देखिएको छ । यसअघि उमेर ढाँटेर सेवा प्रवेश गर्नुभएका डिआइजी अशोक सिंहले फागुन १० मा राजीनामा दिनुभएको थियो ।

रविलाई शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै उजुरी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा शक्तिका आडमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । रविको नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएका युवराज पौडेल सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनुभएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग गरी आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै सोमबार पौडेलले उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । निवेदनमा पौडलले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिने विश्वासको मतका लागि रविको पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दामा सफाइ दिइएको आरोप लगाउनुभएको छ । अमेरिकी नागरिक कायम हुँदाकै बखत नेपाली राहदानी बनाएको र दुरुपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सत्ता जोगाउनकै लागि सरकारवादी मुद्दाबाट सफाइ दिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।

अख्तियारमा बुझाएको निवदेनमा पौडलले दोषी प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । निवेदनमा उल्लेख छ, ‘मुद्दा चल्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सम्बन्धित कसुरदारलाई पक्राउसमेत नगरी आर्थिक लेनदेन, पदीय स्वार्थ, शक्ति केन्द्रको चलखेलमा लाग्दै फौजदारी कसुरको कसुरदारलाई उम्काउन आफ्नो पदीय दायित्व एवं अख्तियारीको समेत गलत प्रयोग गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको कारण तत्काल आवश्यक अनुसन्धान प्रतिवेदनको सक्कल मिसिल झिकाई अनुसन्धान गरी दोषी प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दछु ।’

त्यस्तै, रविलाई क्लिन चिट दिने निर्णय गर्ने जिल्ला प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुखबाट सक्कल फाइल झिकाई अनुसन्धान गरी निजहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निवेदक पौडेलले अख्तियारलाई निवेदन गर्नुभएको छ ।

थप सामग्री : https://ehimalayatimes.com/2023/03/101711/