वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माधव नेपालको माग

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हिजो (आइतबार) सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी पुग्नुभयो। नेता नेपाल पार्टीको प्रदेशस्तरीय बैठक तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि धनगढी पुग्नुभएको हो।  त्यहीँ क्रममा धनगढी पुगेर उहाँले समाजवादी प्रेस सङ्गठन कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो।

‘उहाँ (रेशम) लाई रिहा गर्न आवश्यक छ’, नेता नेपालले भन्नुभयो, ‘रेशम मात्र होइन, हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा, उता विप्लवहरूका मुद्दा, हाम्रै पनि कतिपय मुद्दा मामला छन्। यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषयवस्तु र मुद्दालाई छिटो टुंगो लगाउनु राम्रो हुन्छ।’ यस्तै अध्यक्ष नेपालले रेशमलाई रिहा गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने जिकिर गर्नुभयो।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि रेशम चौधरीको रिहाइलाई अभियान नै बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। हालै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहले अस्ति (शनिवार)  कैलालीको जानकी गाउँपालिका ६ स्थित जगतपुरमा रहेको रेशमको घरमै पुगेर उहाँकी आमा सुल्फीदेवी चौधरीलाई भेट्नुभएको थियो। सोही भेटमा उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका रेशमको रिहाइका लागि अभियान थालिसकेको र त्यसमा आफू लागिसकेको बताउनुभएको थियो। रेशमकी आमासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले टीकापुरको घटनाले सामाजिक सद्भावमा ठेस पुगेको बताउनुभएको थियो।

‘टीकापुरको घटनाले सामाजिक सद्भावमा ठेस पुर्‍याएको छ। हामी त्यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ’ मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभएको थियो, ‘केन्द्र सरकारले रेशम चौधरीलाई छिटो रिहा गर्नुपर्छ। म त्यसको लागि लागिपरेको छु।’ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले नागरिक उन्मुक्ति (रेशमको पार्टी) प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नभएपछि विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिनुभएको थियो।

रावलले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। शाहले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। उहाँले आफूले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसका लागि नाउपालाई फकाउन रेशम रिहाइको अभियानमा लागेको बताउने गरेको एमाले नेताहरुको आरोप छ। स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री शाहले रेशम रिहाइको मुद्दा बोकिरहेको एमाले प्रदेश कमिटीमा एक सदस्यले बताउनुभयो।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका १० (उपसभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ जना सांसद हुनुहुन्छ। विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। यहाँ रेशमको पार्टी निर्णायक छ।

यस्तै टीकापुर घटनाका पीडित पक्षहरुले पनि रेशमलाई छुटाउन नेताहरु लागेको सुन्दा निराशा पैदा हुने गरेको बताउनुभयो। अदालतले कैद सजायको फैसला सुनाएका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने एक पीडित प्रेमसिंह बोहराले बताउनुभयो।  कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ का बोहरा टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुबा हुन्। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाई छुटाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ।

के थियो टीकापुर घटना ?

०७२ साल भदौमा छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै भएको थरूहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भीडको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो। घटनामा एक नाबालकको पनि हत्या भएको थियो। सो घटनापछि एक महिनासम्म कैलालीमा कर्फ्यु लगाएर ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो।

मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई बनाइयो। घटनापछि फरार बन्नुभएका उहाँ ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली–१ बाट सांसदमा निर्वाचित हुनुभयो। चुनाव जिते पनि उहाँ फरार नै हुनुहुन्थ्यो। तर, केही महिनापछि उहाँले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदियो।

०७५ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।