अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, ‘सहमति र सबैलाई मिलाउने नाममा संविधान र कानुनले अयोग्य ठहर्याएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रावधानमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी पदबाट आर्थिक सुविधा पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले पनि सोही व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको बारले उल्लेख गरेको छ ।
बैठकले लामो समयदेखि नेपालको न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको हुनाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्समक्ष पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको सर्वोच्च बारको बैठकले उक्त विषयमा संवैधानिक परिषद्मा पत्र पठाएको थियो । बैठकले सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस गर्न माग गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक