सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सिट निर्धारण गर्न परमादेश गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।” अदालतको फैसलामा थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिएको उल्लेख छ ।
“थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु हुनुपर्ने देखिन्छ”, फैसलामा भनिएको छ, “त्यसपछि कायम हुन आउने कूल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट चालु आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु ।”
आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदाका सिद्धान्तबाट अनुप्राणित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “त्यसका निम्ति जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको साथ साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणको लागि छुट्टयाएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाइ सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नु ।”
अदालतले रोजगारीको आरक्षणका लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसाङ्खिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पद आरक्षण गर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापन रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन ।”
संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, समान संरक्षण र सकारात्मक विभेदको अवधारणाबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउँदै निजामती सेवा ऐन र अन्य ऐन, नियम, विनियमले गरेको आरक्षणको यो योजना विगत १५ वर्षस्थिर रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ र त्यसमा निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।
यसै बिच सरकारले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सचिवको सरुवा र कर्मचारीको पदस्थापन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदमा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानून) धनराज ज्ञवालीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सो मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिमाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक