कुनै पनि प्रदेशमा महिलालाई मुख्य मन्त्री नबनाएर दलहरुले लैंगिक समानता र समावेशीकरणको मुद्धालाई वेवास्ता गरे

- सन्तोष गन्धर्व  

संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ७ वटै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाइसकेका छन् । केही प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार भएको छ । यतिवेला कुनै पनि प्रदेशमा महिलालाई मुख्य मन्त्री नबनाएर दलहरुले लैंगिक समानता र समावेशीकरणको मुद्धालाई वेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना र टिप्पणी भइरहेको छ । तर महिलालाई मुख्य मन्त्री बनाउन नसक्नुका पछाडी विभिन्न कारण भएको दलहरुको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अघिल्लो कार्यकालमा ७ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन हुँदा बागमति प्रदेशले मात्र महिला मुख्यमन्त्री प्राप्त गरेको थियो । २०७८ भदौंमा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले तीन महिनाको छोटो अवधिका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएको थियो । तर मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रदेशले नयाँ सरकार प्राप्त गर्दा कुनै पनि प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री पाएनन् ।

संविधानले समानुपातिक र समावेशीको अवधारणा अंगालेपनि ७ वटै प्रदेशमा पुरुषलाई मात्र मुख्यमन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेकपा एमालेकी नेता तथा पुर्व सांसद विन्दा पाण्डे पुरुषवादी सोचले ग्रसीत समाजबाट माथि उठ्न अझै कठिन रहेको बताउँछिन् । लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेर्दा मुख्यमन्त्री चयनका लागि दलहरुले महिलालाई वेवास्ता गर्दै आएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । तर यो पटक सत्तासमीकरणबाट चार वटा मुख्यमन्त्री हात पारेको एमालेले किन महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेनन् भन्ने प्रश्नमा सो पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने– महिलाहरुमा अझै विश्वासको राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसकेको तर्क गरे उनले मुख्यमन्त्री बन्ने समावेशीताको सवाल भन्दा पनि नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तीको उपस्थिति महत्वपुर्ण हुने बताए । उनले मुख्यमन्त्री बन्न पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले निर्धारण गर्ने भएकाले सिफारिस गर्दैमा नहुने दावी गरे ।

नवनिर्वाचित प्रदेशसभाहरुमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी विभिन्न दलका २ सय महिला सांसद छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ २८० जना महिला उम्मेदवार भएकोमा १४ जनाले चुनाव जिते । निर्वाचित सांसद महिलाहरुको उपस्थिति हेर्ने हो भने, प्रदेशमा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत सहभागिता देखिन्छ । अहिले दलहरुले भन्दै आएको ३३ प्रतिशत सहभागिता सातै प्रदेशमा छ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचन अनुसार प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सहित ३३ जना महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छ । यो प्रदेशसभाको कुल संख्याको ३५ दशमलब ४८ प्रतिशत हो ।

मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकबाट ३५ गरि ३९ महिला निर्वाचित भएका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । वागमती प्रदेशमा ५ जनाले प्रत्यक्षमा चुनाव जित्दा ३५ समानुपातिक सांसद बनेका छन् । जसमा ४० जना महिला बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत हुन आउछ । गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षमा २, समानुपातिकमा १९ गरि २१ जना सांसद महिला छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या ३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

लुम्बिनि प्रदेशमा प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ३२ गरि ३३ सांसद महिलाहरुको उपस्थिति रहेको छ । यो ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा १५ जना समानुपातिक सांसद महिलाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा यो संख्या ३७ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउछ । सूदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ जना समानुपातिक महिला सासद निर्वाचित छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा यो संख्या ३३ दशमलब ९६ प्रतिशत हुन आउँछ । केन्द्रको सत्तासमीकरण अनुरुप एमालेले ४, माओवादी केन्द्रले २ तथा जसपाले एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण महिलाहरुलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडी बढाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले यसलाई पार्टीमा बहशको बिषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सुदुरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा, लम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, गण्डकीमा एमालेकै खगराज अधिकारी, बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सरोजकुमार यादव र प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशको चुनावमा बागमती प्रदेशमा ५ र मधेश प्रदेशमा ४ जना महिला नेताहरुले प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका छन् । एउटा मात्र मुख्य मन्त्री पाएको जसपाका नेताले भने महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नसक्नुमा अनुभवी नेताको अभाव भएको तर्क गरेका छन् । सो पार्टी संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव भन्छन् ।

प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीमा महिलालाई अघि सार्न नसकेका सत्तारुढ दलहरुलाई अब सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशमन्त्रीमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने दवाव थपिने देखिन्छ । लैगिक समानता र समावेशीकरणलाई चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा मुख्य बिषय बनाउने उनै दलले प्रदेशसभाको मन्त्रीमण्डललाई कतिको समावेशी बनाउँछन् त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।