विद्यमान समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा चुकेको छ : नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)

  नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले विद्यमान समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा चुकेको जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहेका समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको भए पनि समस्या समाधानमा भने चुकेको जनाएको हो । मौद्रिक नीति समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ ।

साथै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने भन्ने उल्लेख भए पनि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको सिएनआईको भनाइ छ ।

सिएनआईका अनुसार अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्र दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सिएनआईको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ ।

जसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र लगानी बढाउनुपर्नेमा सिएनआईले जोड दिएको छ । अन्यथा अर्थतन्त्र मन्दीको दल-दलमा फस्ने उसको दाबी छ ।

सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिशत, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत, घरजग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टिल उत्पादनमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको सिएनआईले जनाएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गर्ने बताइएको छ ।

उल्लेखित समस्याले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाखजनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सिएनआईले उल्लेख गरेको छ । समस्याको समाधान गर्न सो क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एकपटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ ।

सिएनआईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि दुवैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको भन्दै सिएनआईले शहरी विकासमा सहयोग पुग्ने गरी हाउजिङ तथा कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माणमा जाने कर्र्जा केही खुकुलो गर्न र पुँजी बजारमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायी थप मारमा परेको भन्दै उसले उक्त निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम दुई वर्षपछि मात्र लागू गर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्न गइरहेको वित्तीय स्रोतको दबाब कम गर्न, ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न (अकोमोडेटिभ) मौद्रिक नीति र बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधारदर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न पनि सिएनआईले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने, अर्थतन्त्रको हालका सम्पूर्ण समस्या निर्विकल्प समाधान लगानीयोग्य पुँंजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै भएकाले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ । जसका लागि सिडी रेसियोलगायत तरलतासम्बन्धी अन्य अनुपातमा लचकता, स्थानीय तहको कोषलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थालगायतका उपकरण प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

होटल संघ नेपाल (हान) ले पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पर्यटन व्यवसायीलाई थप हतोत्साहित बनाएको जनाएको छ ।

कोरोनाले थला परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायी बैंकको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि चरम ताकेता र उच्च ब्याजदरबाट देशैभर आन्दोलित रहेको अवस्थामा यस समीक्षाबाट केही सहज गर्ने गराइने आश्वासन प्राप्त भएता पनि न्यूनतम मागसमेत सम्बोधन नभएको हानको भनाइ छ ।