२०१५ सालको आम निर्वाचनदेखि मात्र नेपालमा आम निर्वाचन भित्रिएको हो, निर्वाचनको प्रयोग हुनुपूर्व परम्परागत ढङ्गले नेतृत्व छनोट गर्ने प्रणाली प्रचलनमा थियो !

 नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचनको प्रयोग हुनुपूर्व परम्परागत ढङ्गले नेतृत्व छनोट गर्ने प्रणाली प्रचलनमा थियो । कतिपय अवस्थामा त शासकहरूले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै नेतृत्व छनोट हुन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा २००४ साल जेठमा भएको स्थानीय निकाय अन्तर्गत काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन नै पहिलो हो । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन २०१० सालमा पनि भयो । तर विधायिकाको निर्वाचन भने २०१५ सालको आम निर्वाचनदेखि मात्र नेपालमा भित्रिएको हो । त्यसो त १५ सालभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रकृया नेपालमा प्रयोगमा आए तापनि संविधानसम्मत निर्वाचन प्रणाली १५ सालमा मात्रै संसदको चुनावबाट आरम्भ भएको हो । यो संदिीय निर्वाचन २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा कुन एकाइ संविभान सभा वा संसदको निर्वाचन भन्ने वादविवाद हुँदै अन्त्यमा संसदको निर्वाचन भएको थियो ।

मुलुकमा आधुनिक निर्वाचन अभ्यास हुनुपूर्व नै राणाकालमा नेतृत्व छनोट र निर्वाचनका केही प्रयास भएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचन आउनुपूर्व नै १९८७ सालमा नेपालका विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधि छान्नको लागि स्थानीय प्रशासनिक एकाइको रुपमा पञ्चायतको स्थापना गरियो । १९९९ सालमा यसको व्यवस्थापन गर्न र छानिएका पञ्चको कर्तव्य र तिनीहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि रुक्का र इस्तिहार जारी गरिएको थियो ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि आधुनिक प्रविधि अनुसारको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ मुलुक उन्मुख हुँदै अघि बढ्यो । २०१५ को संसदीय निर्वाचन, १५ पछिका पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतका ग्राम तह देखि राष्ट्रियस्तरका निर्वाचन २०४६ पछि संसदीय तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन र गणतन्त्रपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रजतान्त्रिक परिपाटीभित्रैका निर्वाचनहरु हुन् ।

नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन ४५ दिन समय लगाएर २०१५ साल फागुनन ७ मा शुरु भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनाको आठौं वर्षगाँठको अवसरमा चुनाव गराइएको थियो । १ सय ९ क्षेत्रको लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा ७ सयभन्दा बढी उम्मेदवारहरु थिए । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा २१ वर्षमाथिका मतदातालाई भोट खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सो निर्वाचनमा ४२ लाख ४३ हजार ४ सय ६८ मतदाताले मत खसालेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ । यो निर्वाचनमा नोपली कााग्रेसले ७४ स्थानमा जित हात पार्‍यो । तर, पहिलो संसदले १८ महिना पनि काम गर्न पाएन । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि नेपाली प्रजातन्त्र टकरावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो । ६३ वर्षको अवधिमा नेपालको व्यवस्थापिकाले कहिले निर्दलीय त कहिले बहुदलीय र कहिले एक सदनात्मक त कहिले द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्दै आएको छ । २०६४ देखि ६९ र ७० देखि ७२ सम्म संविधानसभाले नै व्यवस्थापकिा संसदको पनि काम गर्‍यो । २०७२ देखि ७४ सम्म सोही सभा रुपान्तरित संसदको रुपमा क्रियाशील रह्यो ।

पहिलो संसदीय निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नाममा भए पनि २०३८ र ४३ सालमा भएका चुनाव राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको नाममा भए । त्यसबीचमा २०३६ सालमा पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भएपछि जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था काम गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराइने घोषणा भयो । २०३७ साल बैशाख २० गते बालिग ताधिकारको आधारमा जनमतसंग्रह हुँदा नजिता सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा आयो ।

२०४६ को आन्दोलनपछि ४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । २०४८ सालमा फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । नेपाली काँग्रेसले १ सय १० सिटमा जित हात पार्दा नेकपा एमालेले ६९ सिट जित्यो ।

२०४८ मा बनेको सरकारले पूरा अवधि काम गर्न सकेन । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजा विरेन्द्रले २०५१ कार्तिक २९ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु भयो । सो निर्वाचनमा काँग्रेसले यसअघिको बहुमत गुमायो । एमालेले ८८ सिट जित्दा काँग्रेसले ८३ मा मात्रै विजय हासिल गर्‍यो । यही चुनावबाट एमाले नेता मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो ।

२०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । २ सय ५ मध्ये १ सय ११ सिटमा काँग्रेसले जित हात पार्‍यो । एमालेले ७१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ११ सिट जित्यो ।

२०५६ पछि मुलुकको राजनीतिले अनेकन कोल्टे फेर्‍यो । २००७ साल देखि थाँती रहेको संविधानसभा निर्वाचनको मुद्दा ब्युँझियो । २०६४ चैत २८ मा मुलुकमै पहिलोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा ७४ वटा राजनीतिक दलहरुले भाग लिए । सशस्त्र बिद्रोहको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०, समानुपातिकतर्फ १ सय र मनोनित ९ गरी २ सय २९ सिटमा जित हात पार्‍यो । काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ३७, समानुपातिकमा ७३ रमनोनित ५ गरी १ सय १५ सिट जित्यो । एमाले प्रत्यक्षतर्फ ३३, समानुपातिकमा ७० सिट र मनोनित ५ गरी १ सय ८ सिट प्राप्त गर्‍यो । मधेश आन्दोलनबाट उदाएको मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले यही निर्वाचनबाट आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सामेल गराए । संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सिट रहेको थियो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएपछि २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रत्यक्षमा १ सय ५, समानुपातिकमा ९१ र मनोनित १० गरेर कुल २ सय ६ सिट जित्यो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९१, समानुपातिकमा ८४ र मनोनित ९ गरेर १ सय ८४ सिट जित्दा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा खुम्चियो । समानुपातिकतर्फ ५४ र मनोनित ३ गरेर कुल ८३ सिट जित्यो माओवादीले । राप्रपा नेपालले कुल १० सिट जित्दा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि १० सिट नै जित्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो । रेडियो कान्तिपुरका अनुसार २०७४ मा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटका लागि मंसिर १० र २१ दुई चरणमा चुनाव भयो । सँगै सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सभाको लागि पनि निर्वाचन भयो ।