जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराउने, रेमिट्यान्स भित्र्याउने, के यो राज्यले सही गर्दै छ त ?

- केशव आचार्य

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थितिमा गुज्रिरहेको छ । यस वर्ष अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा अर्थतन्त्रका प्राय: सबै सूचकहरू खुम्चिरहेका छन् । मुलुकमा निरन्तर बढ्दो आयातले सिर्जना गरेको व्यापारघाटा, बढ्दो शोधनान्तर घाटा, तीव्र दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका कारण समकालीन अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । कोभिड–१९, बढ्दो ब्याजदर र रूस–युक्रेन युद्ध आदिका कारण भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै गइरहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावको अझै सहज समाधान हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारीको मारबाट पिल्सिएका उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू ऋणमा डुबिरहेका छन् । उनीहरू ऋणको यो दलदलबाट माथि उठ्न सक्ने सम्भावना न्यून नै देखिन्छ । महामारीको मारबाट पिल्सिएका व्यवसायीहरूको अवस्था पूर्ण रूपमा सुधारोन्मुख बन्न सकेको छैन । एकपछि अर्को चुनौतीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय निराशाजनक आर्थिक स्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रको एक चौथाइ क्षेत्र ओगटेको रेमिट्यान्सको स्थिति पूर्वानुमान गरिएभन्दा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विप्रेषण आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भई ३ लाख ५४ हजार ६ सय ६० पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ सय ९८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या ४६.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

लामो अवधिदेखिको कोभिड महामारी एवं चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको वर्तमान हिस्सा सन्तोषजनक देखिएको छ । यसअघि विश्व बैंक र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले गएको वर्ष सन् २०२० देखि नै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आयमा गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरेको थिए । यसैगरी एसियाली विकास बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा गिरावट हुन सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए । कोभिड महामारीको प्रभावसमेतका कारण नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स आयमा भारी गिरावट हुन सक्ने पूर्वानुमान नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समेत गरिएको थियो ।

यस वर्ष रेमिट्यान्सको अंक तीव्र गतिमा वृद्धि नभएको भए पनि मध्यम गतिमा उकालो नै लागिरहेको देखिन्छ । अहिले रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीहरूको संख्यामा देखिएको गिरावटमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीका कारण विश्वका धेरै रोजगारदाताले रोजगारी कटौती गर्ने, कामदारहरूको तलब, ज्याला घट्नेलगायतका कारण रेमिट्यान्स आयमा ठूलै गिरावट आउने अनुमान गरिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स आयमा अनुमान गरिएअनुसारको गिरावट नआएको तथ्यलाई यस अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । यसले भविष्यमा समेत अपेक्षित गिरावट नहुन सक्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

नेपाल र अंग्रेजबीच वि.सं १८७२ मा सुगौली सन्धि भयो । सुगौली सन्धिपश्चात् सर्वप्रथम ब्रिटिस सेनामा ४ हजार ६ सय ५० नेपाली युवाले प्रवेश पाए । यसै समयदेखि औपचारिक रूपमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । पछिल्लो समयमा देशमा भएको विविध समस्याका कारण बिदेसिनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ ।

वि.सं २०५२ बाट देशभित्र सिर्जना भएको द्वन्द्वात्मक अवस्थाले उद्योगधन्दाहरू फस्टाउन सकेनन् र युवाहरू विदेश पलायन हुन थाले । हाल वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली संलग्न छन् भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण त छैन । तर, भारतबाहेक अन्य मुलुकमा करिब ४३ लाख नेपाली नागरिकले काम गरिरहेको अनुमान छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त रकमको २३.२३ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स बुझ्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । कुनै बेला कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको देश अहिले सबैजसो कुरामा परनिर्भर देखिन्छ । आफ्नो देशभित्र काम गर्न नचाहने तथा सरकारी तहबाट समेत आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रेरित नगर्ने वातावरण सिर्जना भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै नागरिकको संख्या बढ्न पुग्यो ।

समाजमा दिनानुदिन विकृतजन्य घटनाहरू बढ्दै जानुले विश्वसनीयता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । रेमिट्यान्स बढ्दा सरकार र सो प्राप्त गर्ने परिवारलाई त आर्थिक राहत मिले तापनि यसले दीर्घकालीन खुसी, सन्तोष र आनन्द दिनसकेको छैन । मानवशक्ति निर्यात गरेर क्षणिक रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई निर्वाहमुखीसम्म बनाउन सकिएला, तर यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक र पारिवारिक द्वन्द्वले राष्ट्रको अस्मिता, एकता र सुसम्बन्धका डोरीहरू चुँडिन कुनै बेर लाग्दैन । यसैले मानव जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराउने होइन, देशभित्रै श्रम र सीप पोख्न उत्प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि रोजगारमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूलाई राज्यका तर्फबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ । - कारोबार