चौतर्फी विरोधपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने योजनाबाट सरकार पछि हट्यो

 प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे कानूनी अन्योल रहेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ दलकै विरोधपछि विधेयक अघि नबढाउने नीति लिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको हो । विधेयकमाथि परेका संसोधनलाई स्वीकार गर्दै सरकारले निर्वाचन ऐन संसोधन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले

गठबन्धनको सहमति अनुसार अघि बढ्न तयार भएको बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कायम राख्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्तारुढ नेपाली कंग्रेसका सांसदसहितले ११ वटा संसोधन दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे विभिन्न धारणा रहेकाले त्यसलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यले मात्र विधेयक ल्याइएको दावी मन्त्री कोइरालाको थियो ।

विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै कानून मन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई परमादेशी सरकार भनि विपक्षी एमालेले गरेको टिप्पणीप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभयो । यसअघि संसदमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अदालतको गलत फैसलाको आधारमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमार्फत् सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि समेत रहने गरी कानून संसोधनको तयारी गरेकोमा प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ दलबाटै विमत्ति प्रकट भएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले संसदको कार्यकाल बढाउन खोज्नु विरोधाभाष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसैवीच, संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले कारागार विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गर्दै पुन: पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्काे बैठक आगामी आइतवार बस्नेछ ।