"राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।"
राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका छन्।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बेलुकी प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अस्वीकार गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ।
यसबारे उपराष्ट्रपतिले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान संरक्षकबाट संविधान पालना नभएको आवाज उठ्नु दु:खद भएको पनि बताएका छन्।
‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ। पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो,' उनले भनेका छन्।
संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको पनि उनको भनाइ छ। उनले संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सकिने र अदालतले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन सक्छ।
"राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानुनी दायित्व हो। यो पूरा नगरे परमादेश दिने अधिकार अदालतलाई छ। यसका लागि जो सुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ," केसीले बीबीसीसँग मङ्गलवार भनेका थिए।
असोजको सुरुबाटै संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सकिने विकल्प भने बाँकी नरहेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।
केसी तथा कतिपय संविधानविद्हरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाएका छन्।
तर राष्ट्रपतिको सचिवालयले उनले राजीनामा नदिने दाबी गरेको छ।
उता राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संघ सडकमा उत्रिएका छन्।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक मंगलबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गैर संवैधानिक कदम चाल्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकोले विरोध प्रदर्शन गरिएको संयुक्त विद्यार्थी संघले जनाएको छ।
अखिल क्रान्तिकारीले बिहीबार काठमाडौंको आरआर क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरूले 'एमालेको राष्ट्रपति बिग्रेछ मति , नागरिकता बिधेयक एमालेले पेश गरे बिर्ता हुने, अरूले पेश गरे फिर्ता हुने' जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जनकपुरधाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला जलाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै तमलोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले आज स्थानीय जनकचोकमा उनको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ को (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख रहेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को (४) बमोजिमको बाध्यात्मक कार्य नगरी संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै तमलोपाले उनको राजीनामा माग्दै पुतलासमेत जलाएको छ ।
तमलोपाकी नेतृ विभा ठाकुरले भनिन, ‘संविधानको घोर उल्लंघन र आफ्नै देशको जनताविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रपति पदको निमित्त एक क्षणको लागि पनि योग्य हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्रपति भण्डारीको तत्काल राजीनामाको माग गरेका हौँ ।’
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई लिएर दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ दल र मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन् भने नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाललगायतका दलहरू राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएका छन् ।
यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)नेपालले जनकपुरधाममा चक्काजाम गरेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोधमा लोसपाले स्थानीय पिडारी चोकमा चक्काजाम गरेको हो ।
लोकतान्त्रिक युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झाले राष्ट्रपतिले संविधानलाई अवज्ञा गरेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । लोसपाले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामासमेत माग गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै मधेसवादी दलहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यता संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले काठमाडौंको बानेश्वरमा स्वागत र्याली निकालेको छ । संघले राष्ट्रपतिको कदमलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।
यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे।
लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले "राष्ट्रपतिको अपमान भएको" अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यरातबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको हो।
संविधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ।
तर संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाएका थिए।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।
राष्ट्रपतिले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।
बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।
नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै महिलाहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।
नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।
उनको पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
उक्त सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।
राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाएकी थिइन्।
८ वर्ष लगाएर, खर्बौं खर्चेर बनाएको भन्थ्यौ नि संविधान, यो संविधान हो कि प्रचण्ड, देउवा, विद्या, बाबुराम, उपेन्द्र, माकुने, ओलीहरूको मनपरी व्याख्या गर्न मिल्ने कागजको खोस्टो ? झुन्ड्याइनु पर्ने अपराधका सरदारहरू सत्तासीन बनेर, उनीहरूको हुकुम अनुसार प्रधान न्यायाधीश नजरबन्दमा राखेर जे मन लाग्यो त्यो गर्न पनि मिल्ने, सरकार देखी राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष सबैले आ आफ्नै व्याख्या गर्न मिल्ने, मान्नु नपर्ने, कृष्ण प्रसाद सिटौला नामको भारतीय एजेन्टले ड्राफ्ट गरेको यो कथित संविधानले राष्ट्र दोहन बाहेक के गरेको छ र ! देख्नु भो नि ? कठै मेरो लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, सँघियता सहितको नयाँ नेपाल ! यो भस्मासुर प्रचण्ड पथ नै हो यसले पुर्याउने अफगानिस्तान र श्रीलंका नै हो चेतना भया ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक