केन्द्र सरकारविरुद्व मधेश सरकारले आन्दोलनको घोषणा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्री र सांसदहरुको उपस्थिती रहने !

केन्द्र सरकारविरुद्व मधेश सरकारले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । गत साउन २२ गते प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभए शान्तिपुर्ण अहिंशात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु मधेश सरकारले सञ्चालन गर्ने चेतावनी सहितको सात दिवसीय अल्टिमेटमको अन्तिम दिन शनिवार मधेश सरकारले आइतवार देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मधेश सरकारका प्रवक्ता गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि भोली आइतवारदेखि सात दिन सम्म संघीय सरकारका प्रदेश स्थित प्रतिनिधी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने बताएको छ । धर्ना विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दैनिक दुई घण्टासम्म चल्ने छ । धर्नामा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्री र सांसदहरुको उपस्थिती रहने मन्त्री साहले बताउनु भयो ।

समायोजित प्रहरीलाई आसन्न निर्वाचन अगावै प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्न मधेश सरकारको माग छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार प्र्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सुचिभित्र रहेको स्मरण गराउदै सो माग गरिएको छ ।

संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारित समेत भइसकेको र प्रदेशसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणिकरण भइसक्दा पनि संघीय सरकारले झमेला गर्नु शंकाष्पद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पटक पटकको आग्रह पश्चात पनि नेपाल सरकार नसुने पछि आफुहरु बाध्यवस आन्दोलनमा जान परेको प्रदेश सरकारको तर्क छ । मन्त्री साहले विपक्षी लोसपा र एमाले सहितको सहमती र हस्ताक्षरमा यो माग संर्वदलीय सहमतीबाट अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page