सर्वोच्च अदालतले बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारका अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरु बदर गरिदिए पछि अहिले यसका पक्ष बिपक्षमा बहस शुरु भएको छ । यसलाई राजनीतिकरण गर्न एमाले बढी अग्रसर देखिएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्ने सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ भनेर एमालेले भनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाम मा हुने बन जङ्गलको फडानी, काठको ब्यापार र तस्करी, निर्माणमा ठेक्का पट्टा, कमिशनका र्याल काढेर बसेकाहरुको निद्रा हराम भएको छ किनकी यो सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको फैसला हो ।
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यदि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५ मिनेटमा एउटा फ्लाइट उडाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सँचालन खर्च उठ्दैन, घाटामा जान्छ । हामीले काठमाडौँ बाहिर भैरहवा र पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकेका छौँ । नेपाल जस्तो सानो देश र थोरै जनसङ्ख्याका लागि यो नै बढी हुन्छ । अर्थात् खर्च धान्न सकिँदैन । आवश्यकता अनुसार विमानस्थल थप्दै जानु पर्छ तर अहिलेको आवश्यकतालाई पनि नजर अन्दाज गरिनुहुन्न ।
अर्को कुरा बन जङ्गल, हरियाली जीवजन्तुका लागि मात्र होइन हामी मानव जातिका लागि वातावरणीय हिसाबले पनि अति महत्त्वको कुरा हो जुन हामीले मनन गर्न सकेका छैनौँ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा काटिने लाखौँ रुखहरूको कारण निम्तिने वातावरणीय दुर्दशा हामीले कल्पनै गरेका छैनौँ । यस बाहेक त्यहाँ अरु के के कारणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त छैन भन्ने बिषयमा सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट, पेश गरिएका प्रमाणहरु, रिपोर्टहरु हेर्नु र बुझ्नु अपरिहार्य छ ।
अझ अर्को कुरा, विदेशी रिन लिएर अनावश्यक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हरू थप्नु भनेको श्री लङ्काले झैँ गल्ती गर्नु हो बुझिराखौँ ।
यस्तो गम्भीर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामीलाई भने उचित नै लाग्यो । भ्रष्ट नेता, दल र तिनका ठेकेदारहरूका लागि भने यो अनुचित फैसला हो । सही लाई सही र गलतलाई गलत भन्न सिकौँ नेपाल मदर को आग्रह ।
***
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो । वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
GO TO HOME PAGE
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक